श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले बेराजगार सूचीबाटै कामदार लिन ठेकेदारलाई बाध्य बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा बोल्दै बिष्टले राज्यको दायित्व न्यनीकरण गर्न सम्झौताको समयमा सोच्नुपर्ने बताएका हुन्।

आइतबारको बैठकमा बोल्दै बिष्टले बेरोजगार भए सरकारले भत्ता दिनुपर्ने एकातिर कानूनी व्यवस्था भएको अर्कोतिर देशैभर निर्माण भइरहेका विकास आयोजनामा कामदार अभाव हुने अवस्था सही नभएको बताए।

सम्बन्धित ठाउँमा भएको बेरोजगार सूचीबाट कामदार लिनुपर्ने व्यवस्था भएमा एकातिर काम गरी खाने प्रवृत्ति बढ्ने अर्कोतिर राज्यको दायित्व पनि न्यून हुने बिष्टको भनाइ थियो।

'हामीसँग अहिले पनि कम्तिमा ६ लाख बेरोजगारको सूची छ। अर्को वर्षदेखि वर्षभर कुनै पनि काम नपासउनेलाई भत्ता दिनुपर्ने छ। यसो गर्दा कम्तिमा पनि ३० अर्बको भार राज्यमाथि थपिने छ। यसको बिकल्पमा हामिले ठेक्का सम्झौता गर्दा बेरोजगार सूचीबाट कामदार लिने व्यवस्था गरौ। यदि कामदार नपाएमात्र बाहिरबाट ल्याउने कुरा बाध्यकारी बनाउँदै लिनुपर्ने हुन्छ' उनले भने।श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले बेराजगार सूचीबाटै कामदार लिन ठेकेदारलाई बाध्य बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा बोल्दै बिष्टले राज्यको दायित्व न्यनीकरण गर्न सम्झौताको समयमा सोच्नुपर्ने बताएका हुन्।

आइतबारको बैठकमा बोल्दै बिष्टले बेरोजगार भए सरकारले भत्ता दिनुपर्ने एकातिर कानूनी व्यवस्था भएको अर्कोतिर देशैभर निर्माण भइरहेका विकास आयोजनामा कामदार अभाव हुने अवस्था सही नभएको बताए।

सम्बन्धित ठाउँमा भएको बेरोजगार सूचीबाट कामदार लिनुपर्ने व्यवस्था भएमा एकातिर काम गरी खाने प्रवृत्ति बढ्ने अर्कोतिर राज्यको दायित्व पनि न्यून हुने बिष्टको भनाइ थियो।

'हामीसँग अहिले पनि कम्तिमा ६ लाख बेरोजगारको सूची छ। अर्को वर्षदेखि वर्षभर कुनै पनि काम नपासउनेलाई भत्ता दिनुपर्ने छ। यसो गर्दा कम्तिमा पनि ३० अर्बको भार राज्यमाथि थपिने छ। यसको बिकल्पमा हामिले ठेक्का सम्झौता गर्दा बेरोजगार सूचीबाट कामदार लिने व्यवस्था गरौ। यदि कामदार नपाएमात्र बाहिरबाट ल्याउने कुरा बाध्यकारी बनाउँदै लिनुपर्ने हुन्छ' उनले भने।

Published: 23 September 2019 | Setopati