सुरुमा लन्डन स्लाउको एउटा रेस्टुरेन्टमा सेफ भएर ६ महिना काम गरे सर्तभन्दा आधा तलबमा उनले काम गरे । न्यून सुविधापछि उनी फालमाउथस्थित अर्को रेस्टुरेन्ट गए तर त्यहाँ पनि अवस्था उस्तै रह्यो । मासिक ६ सय पाउन्ड तलब । त्यसपछि भौंतारिँदै वर्क परमिट ट्रान्सफर गरेर लन्डन ङस्लोस्थित कथित नेपाली समाजसेवीको रेस्टुरेन्ट आइपुगे शर्मा । दुई वर्ष न्यून तलबमै काम गरिरहँदा मालिकले एक्कासि 'धान्न गाह्रो भयो पैसा हालेर रेस्टुरेन्ट चलाउनुपर्योा,' भनेपछि आफ्नो हैसियत नभएको बताएर सल्लाहमै शर्माले त्यो रेस्टुरेन्ट छाडे । त्यो रेस्टुरेन्ट छाडेपछि नै शर्माले अकल्पनीय पीडा भोग्नु पर्यो  । 

 

'बालामको नेपाली रेस्टुरेन्टमै वर्कपरमिट सार्ने तयारी भइरहँदा अक्टोबर २०१० मा होम अफिसबाट चिठी आयो जसमा डिपेन्डेन्ट र मेरो पासपोर्ट पठाउन भनिएको थियो,' शर्माले विगत सुनाए, 'पत्रमा केही उल्लेख थिएन तर पछि थाहा भयो मेरो त जुन २१, २०१० मा नै मालिकले वर्कपरमिट रद्द गरिसकेको रहेछ ।' शर्माको भनाइमा वर्कपरमिट रद्द गर्नुअघि त्यो रेस्टुरेन्टले कुनै जानकारी दिएको थिएन । उनी चिठी लिएर ङस्लोस्थित पुरानै रेस्टुरेन्ट गए । तर, मालिकले यसमा मेरो हात छैन भन्दै वकिलकहाँ लगे । 'वकिलले पनि पैसा खान गलत जानकारी दिएछ,' शर्माले सम्भिmए, 'वकिलको लहैलहैमा अर्कै टाइपको भिसाका लागि आवेदन दिँदा झन् बर्बाद भयो ।' 

 

पछि होम अफिसले ६० दिने म्याद दिएपछि न्यू क्यासलस्थित अर्को रेस्टुरेन्टबाट 'सर्टिफिकेट अफ स्पोन्सरसिप' लिएर काम गरिरहेका छन् । '४५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेपछि बल्ल आफूले खोजेजस्तो काम पाएको छु तर पीआर -नागरिकता) लिन समस्या परिरहेको छ,' शर्माले भने, 'नेपाली रेस्टुरेन्टमा जस्तो चरम शोषण अन्यत्र देखिनँ ।' शर्मासँगै काम गरेका अर्का नेपाली सेफ अहिले १५ लाख पाउन्ड तलब नपाएकामा विक्षिप्त छन् । 

 

केही महिनाअघि मात्र उत्तरपश्चिम लन्डनमा नेपालीले चलाएको रेस्टुरेन्ट एकाएक बन्द भएपछि त्यहाँ कार्यरत दर्जन कामदारले महिनौंको तलबमात्र गुमाएनन्, टियर टु -वर्क परमिट) मा रहेका सात नेपाली कामदारको यहाँको वैधानिक बसाइको प्रक्रिया नै संकटमा पर्यो् । 

 

नेपालमा १५ देखि २० लाख रुपैयाँ बुझाएर वर्क परमिटमा यहाँ आएका अधिकांश नेपालीबाटै ठगिने क्रम बढ्न थालेको छ । सातामा ६ दिन, दैनिक १२ घन्टाका दरले काम गर्दा उनीहरूले पाउने जम्माजम्मी तलब प्रतिसाता एक सय २० देखि एक सय पचास पाउन्डमात्र छ । जबकि बेलायत सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नै प्रतिघन्टा ६ पाउन्ड ८ -दैनिक ८ घन्टा काम गर्दा साताको करिब २ सय ७२ डलर) छ । सरकारको नियम अनुसार पूर्णर्कालीन काम गर्नेलाई वार्षर्िक २८ दिन तलबी बिदा दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहे पनि नेपाली र दक्षिण एसियालीद्वारा सञ्चालित अधिक रेस्टुरेन्टमा त्यो नियम लागू छैन । 

 

'हामी वैधानिक दास हौं,' एक कामदारको दुःखेसो छ, 'घुमफिर, साथी-भाइ भेट्न जाउँ रातदिन काममै पेलिनुपर्छ, कहिल्यै बिदा छैन । साहूले जुन बेला बोलाए पनि हाजिर हुनुपर्छ ओभरटाइम सुविधा छैन ।' सामाजिक प्रतिष्ठाले नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक कामदार भन्छन्, 'बँधुवा मजदुरसरह काममा जोतिनुपर्छ हामी । हाम्रा लागि रेस्टुरेन्ट त अघोषित जेल नै हो तर यी कुरा बाहिर खुलमखुल्ला भन्न सकिने स्थिति पनि छैन ।'

 

'१२/१५ हजार पाउन्ड लिएर वर्कपरमिट मिलाइदिने तर आइसकेपछि भनेअनुसार तलब सुविधा नदिने गरेको सुनियो,' बेलायतमा ५ वटा फाइन डाइन रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गरिरहेको भण्डारी ब्रदर्शका पशुपति भण्डारी भन्छन्, 'नेपालीबाटै ठगिएर आउनेहरू धेरै भेटिन्छ । हामीले अप्ठ्यारो परेर आइसकेपछि निःशुल्क सहयोगसमेत गरेका छौं ।' 

 

आफू शोषित भए त्यो मुद्दा लैजान सकिने धेरै निकाय छन् बेलायतमा । 'कामदारलाई तोकिएबमोजिम तलब नदिइए 'इम्प्लोेइमेन्ट ट्राइब्युनल' मा मुद्दा लान सकिन्छ,' सोलिसिटर राजु थापा भन्छन्, 'युके बोर्डर एजेन्सीलाई सिकायत गरे 'स्पोन्सरसिप' को दायित्व पूरा नगरेको भनेर लाइसेन्स नै खारेज गरिदिन सक्छ तर पनि आफ्नो वर्कपरमिट गुम्ने डरले गुनासो सम्बन्धित निकायमा पुग्दै पुग्दैन ।' 

 

टियर टु भिसामा ५ वर्ष निरन्तर काम गरेपछि आवासीय अधिकार पाइने भएकाले आफ्नो 'स्टेटस' कै लागि कामदार जोखिम मोल्न चाहँदैनन् । तर, समस्या ५ वर्ष कटाउनमै छ । व्यापारीले नेपाली कामदारलाई भिसा थप गर्ने बेला पनि मोटो रकम मागेर हैरान पार्ने गरेको एक कामदारको दाबी छ । 'थप्ने बेला १३ लाख रुपैयाँ मागेपछि म अर्कोतिर गएँ,' उनले भने, 'बेलायतको नेपाली समुदायमा आफूलाई सर्वेसर्वा र समाजसेवी ठान्ने व्यक्ति नै पीडक हुन् ।' उता कामदारको पनि कमजोरी देख्न सोलिसिटर थापा । 'सुरुमा वर्कपरमिट नपाइन्जेल केही नभनी स्वीकार्ने, पछिचाहिँ गुनासो गर्ने परिपाटी छ,' उनले भने । टियर टु -वर्क परमिट) भिसा हुनेले काम गर्दागर्दै कम्पनी बन्द भए अर्को कम्पनीबाट 'सर्टिफिकेट अफ स्पोन्सरसिप' लिएर ट्रान्सफर हुनुपर्ने प्रावधान छ । 'यदि बन्द भएको ६० दिनभित्र नयाँ स्पोन्सर भेटिएन भने भिसा रद्द हुन्छ,' सोलिसिटर थापाले जानकारी दिए । 

 

रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा २५ वर्ष लामो अनुभव संगालेका नेपलिज क्याटरिङ एसोसिएसन युकेका अध्यक्ष विजय थापाले भने बाहिर सुनिएजस्तो शोषण नभएको बताए । सरकारलाई कामदारको कर र नेसनल इन्सुरेन्स कम्पनीले नै दिनुपर्ने एवं खान, बस्नसमेत प्रबन्ध गर्नुपर्ने भएकाले अन्य कम्पनीको ज्यालासँग तुलना गर्न नमिल्ने थापा बताउँछन् । 'कतिपय साथीको व्यक्तिगत गुनासो होला तर संस्थामा हालसम्म त्यसबारे कुनै उजुरी परेको छैन,' उनले भने ।

 

चरम आर्थिक मन्दीले यतिखेर अधिकांश रेस्टुरेन्टको व्यापार खस्केको छ । 'प|mी होल्ड' प्रोपर्टीमा चलाइएका र अपवादमा नाम चलेका केहीबाहेक अधिकांश रेस्टुरेन्ट टिक्नै नसक्ने अवस्थामा छन् । प्र्रतिष्ठाकै लागि रेस्टुरेन्ट बन्द गर्न नसकिएको उनीहरूको भनाइ छ । पछिल्लोपटक चारतिरको ऋण तिर्नबाट उम्कन कम्पनी 'लिक्विडिसन' मा गएको घोषणा गर्ने र केही समय पछि आफन्तबाटै अर्को नाम राखी कम्पनी 'टेकओभर' गर्ने फेसन बढेको पनि सम्बन्धित व्यवसायीको अनुभव छ । 

 

बेलायत सरकारको अध्यागमन कडाइले अहिले नेपालबाट टियर टु भिसा लिएर आउने कामदार संख्या न्यून छ । सरकारले गत वर्ष २०११ अपि्रलदेखि 'टियर टु' मा रहेर पनि आवासीय अधिकार नपाइने नियम बनाएकाले यसमा कमी आएको हो । अब टियर टुबाट आवासीय अधिकार लिन बर्सेनि ३५ हजार पाउन्ड आम्दानी देखाउनुपर्ने बनाइएको छ जुन असम्भव जस्तै छ ।