चैत महिनामा मात्रै नयाँ कामका लागि म्यानपावरमार्फत ३१ हजार आठ सय १८ जना युवा रोजागरीको खोजीमा विभिन्न देश पुगेका छन्। यसमा सबैभन्दा बढी मलेसिया जाने युवाको संख्या बढी छ। यसमा एक हजार सात सय चार जना महिला कामदार छन्। यसैगरी बिदामा नेपाल आई पुनः श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने युवाको संख्या भने २५ हजार ३३ जना छन्। 

 

नयाँ कामको खोजीमा मलेसिया जानेको संख्या मात्रै ११ हजार चार सय तीन र कतार जाने कामदारको संख्या नौ हजार नौ सय ९५ जना छन्। यसैगरी नयाँ कामको खोजीमा मेनपावरमार्फत दुवईमा तीन हजार नौ सय १८, साउदी अरब दुई हजार आठ सय ३५, कुवेत दुई हजार ४९ र बहराइनमा चार जना नेपाली कामदार गएका छन्। यसैगरी ईपीएस भाषा परीक्षा पास गरेर सात सय ७४ जना नेपाली कामदार रोजगारीका लागि कोरिया पुगेका छन्। 

 

 

वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ कामको खोजीमा बिदेसिएका युवाको संख्या चालू आवको चैत महिनामा सबैभन्दा धैरे छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अब नेपाली युवाले रोजगारीका लागि खाडी मुलुकमा गएर पसिना बगाउन नपर्ने बताइरहेका बेला बिदेसिने नेपाली कामदारको संख्या बढेको हो।

 

विगतको तथ्यांकलाई हेर्दा अन्य महिनाको तुलनामा चैत महिनामा बिदेसिने संख्या बढी छ। तथ्यांकअनुसार चैत महिनामा मात्रै ३१ हजार आठ सय १८ जना कामदार रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक पुगेका छन्।

 

चालू आवको साउनमा २८ हजार एक सय २१, भदौमा ३१ हजार ८६, असोजमा २४ हजार पाँच सय ६९, कात्तिकमा २८ हजार पाँच सय २२ जना कामदार रोजीरोटीका लागि नयाँ कामको खोजीका बिदेसिएका थिए। यसैगरी मंसिरमा २७ हजार नौ सय ६५, पुसमा २७ हजार नौ सय २७, माघमा २८ हजार चार सय १५, फागुनमा २४ हजार चार सय एक कामदार बिदेसिएका थिए।

 

 

चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा आफूहरू ठगिएको भन्दै विभागमा करिब १६ सय उजुरी दर्ता गराएका छन्। विभागका अनुसार चालू आव चैत महिनामा मात्रै व्यक्तिगततर्फ १०४ र संस्थागततर्फ एक सय गरी दुई सय चार वटा उजुरी दर्ता भएका छन्।

 

विभागका निर्देशक लम्सालका अनुसार अहिलेसम्म विभागमा एक हजार पाँच सय ८७ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा व्यक्तिगततर्फ अघिल्लो महिनासम्म सात सय १४ र संस्थागततर्फ अघिल्लो महिनासम्म ६ सय ६९ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए। उनका अनुसार ठगिएका कामदारले ७८ करोड २६ लाखभन्दा बढीको बिगो दाबी गरेका छन्। यसमा व्यक्तिगततर्फ ५४ करोड र संस्थागत तर्फ २४ करोढ रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो दाबी भएको छ। जसका विभागले अहिलेसम्म २५ लाख ५० हजार मात्रै म्यानपावर कम्पनीसँग असुली गरेको छ।