वर्षमा सवा लाख मजदुर जाने मलेसिया एक वर्षदेखि ठप्प
Year of Publication: 17 May 2019 | Naya Patrika
Publication Type: NEWS
Published by: CESLAM
मजदुरको पाँच अर्ब ठग्नेहरू अदालतबाट १० लाख धरौटीमा छुटे, निर्दोष मजदुरको रोजगारी खोसियो
गोपाल साउद
नेपाली युवाको मुख्य वैदेशिक रोजगार गन्तव्यका रूपमा रहेको मलेसियाको रोजगारी गत वर्ष ४ जेठदेखि बन्द छ । स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, सुरक्षा जाँच गर्ने र भिसाको प्रक्रिया चलाउने कम्पनी ठगीको कारबाहीमा परेपछि कामदार मलेसिया जान पाएका छैनन् । अहिले एक वर्षअघि नै श्रम स्वीकृति लिएका र पुनः श्रम स्वीकृति लिने मात्रै मलेसिया गइरहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा एक लाख ३७ हजार तीन सय ११ मजदुर मलेसिया गएका थिए । गत वर्षको आठ महिनामा मात्र ७७ हजार चार सय ९६ जना वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया गएका थिए । यस वर्षको सोही अवधिमा जम्मा दुई हजार सात सय ११ जना मात्रै मलेसिया गएका छन् ।
नेपालको एक प्रमुख रोजगार गन्तव्य मलेसियाको वैदेशिक रोजगारी रोकिएसँगै समग्रमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्यामा समेत गिरावट आएको छ । युएई, कुवेत र जापानबाहेकका मुख्य रोजगार गन्तव्यमा जाने कामदारको संख्यासमेत घटेको छ । समग्रमा गत आर्थिक वर्षको आठ महिनामा दुई लाख ४६ हजार तीन सय २४ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । यस वर्ष सोही अवधिमा एक लाख ५२ हजार १९ मात्रै गएका छन् ।
मजदुरको पाँच अर्ब ठग्नेविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परे पनि उनीहरू पाँचदेखि ५० लाखसम्म धरौटी तिरेर छुटेका छन् । ठगीको नेतृत्व गर्ने भिएलएन नेपालका प्रमुख राम श्रेष्ठ जम्मा १० लाख धरौटीमा छुटेका छन् । उनीसँग सरकारले दुई अर्ब ८६ करोड १५ लाख बिगो र सोहीबराबरको जरिवाना दाबी गरेको थियो । उनलाई पाँच वर्ष कैद गर्न पनि सरकारले माग गरेको थियो । तर, १० लाख बुझाएर छुटेका उनलाई नै मलेसियाली दूतावासले भिसा प्रक्रियाको जिम्मेवारी दिएको छ । यसरी दोषीलाई उपयुक्त कारबाही हुन सकेको छैन भने निर्दोष मजदुरको रोजगारी खोसिएको छ ।
अझै मृत्यु र अंगभंग हुने मलेसियामै बढी
मलेसिया जाने नेपाली कामदारको संख्या घटे पनि मृत्यु र अंगभंग हुनेको संख्यामा भने सबैभन्दा अगाडि छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांकअनुसार गत वर्षको १ साउनदेखि यस २ जेठसम्म मलेसियामा एक सय ९४ जना कामदारले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने ६७ जना गम्भीर रूपमा अंगभंग भएका छन् । उक्त संख्या वैदेशिक रोजगारीमा गएका अन्य सबै मुलुकको दाँजोमा बढी हो ।
मलेसियापछि साउदीमा एक सय ६९, कतारमा एक सय नौ, युएईमा ७२, कुवेतमा २६ र अन्य मुलुकमा ५८ गरी कुल ६ सय २८ जना नेपाली कामदारले ज्यान गुमाइसकेका छन् । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा गत आर्थिक वर्ष सबै मुलुकमा गरी आठ सय २१ जना कामदारको मृत्यु भएको थियो ।
मन्त्रीको अडानले कामदारको पक्षमा सम्झौता
एक वर्षको अवधिमा समेत मलेसियाको रोजगारी सुचारु नभएपछि सरोकारवालाले टीका–टिप्पणी गर्न थालेका छन् । तर, यस अवधिमा मलेसियालगायत मुलुक कामदारको सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले व्यहोर्ने गरी कामदार लैजान तयार भएका छन् । यसक्रममा मलेसियासँगै जापानसँग कामदारको हितमा हुने गरी श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर सम्पन्न भइसकेको छ भने युएइसँग श्रम समझदारीको सम्पूर्ण विषयवस्तु टुंगिएको छ । कतार र ओमनसँग श्रम समझदारी हुने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ ।
तर, समग्र रेमिट्यान्समा असर परेन
वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली कामदार मलेसिया जान रोकिए पनि त्यसको असर रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भने देखिएको छैन । बरु, उल्टै पछिल्लो समय रेमिट्यान्सको आप्रवाह उत्साहपूर्ण रूपमा वृद्धि भइरहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा पाँच खर्ब ८२ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । यो सोही अवधिको अघिल्लो वर्षको तुलनामा २३ दशमलव ४ प्रतिशत वृद्धि हो । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को ८ महिनामा चार खर्ब ७१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । त्यस्तै आव ०७३÷७४ को आठ महिनामा चार खर्ब ४० अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।
कहिले खुल्छ मलेसियाको रोजगारी ?
मलेसिया सरकार र नेपाल सरकारबीच कामदार भर्ना, रोजगार र फिर्तासम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको ६ महिना पूरा भइसकेको छ । समझदारीअनुरूप ठगीमा संलग्न संस्थाहरूको सिन्डिकेट खारेज गर्ने गरी स्वास्थ्य परीक्षणको नयाँ मापदण्ड मलेसियाले नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराइसकेको छ । श्रम मन्त्रालयले त्यसअनुरूप सरकारी अस्पताललगायत अन्य स्वास्थ्य संस्थालाई समेत मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण कार्यका लागि सूचीकरणको प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइसकेको छ । सूचीकरणका लागि आवेदन दिने स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन र निरीक्षणको काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
एक महिनाअगाडि नेपालका लागि मलेसियाका कार्यवाहक राजदूत अमदल फादिल इस्माइलले पुरानै स्वास्थ्य संस्थालाई निरन्तरता दिन भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका स्वास्थ्य व्यवसायी संघका अध्यक्ष कैलाश खड्कालाई पत्राचार गरेको सार्वजनिक भएको थियो । त्यसपछि श्रम मन्त्रालयले दूतावासको पत्राचारलाई लिएर भ्रममा नपर्न भन्दै सार्वजनिक अपिल नै गरेको थियो ।
कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा संलग्न स्वास्थ्य संस्था तथा राहदानी संकलन, भिसा प्रोसेसिङ, इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्सलगायतका अन्य प्रक्रियामा रहेका संस्थाहरूका विरुद्धको मुद्दा लामो समयदेखि पाटन उच्च अदालतमा विचाराधीन छ । तिनै संस्थालाई मान्यता दिँदा अदालती प्रक्रिया प्रभावित हुने भन्दै श्रममन्त्री विष्ट सशंकित बनेको मन्त्रालयनिकट स्रोतले बताउँछ । ‘कलिङ भिसा लागेका कामदारहरू जाने क्रम सुरु भइसकेको छ,’ श्रम मन्त्रालयनिकट उच्च स्रोतले भन्यो, ‘बाँकी नयाँ कामदार मलेसियाकै कारणसमेत जान सकेका छैनन् । पछिल्लो समय मलेसिया सरकार आफ्नो आप्रवासन नीतिमै परिमार्जनको प्रक्रियामा छ । नेपालबाट मात्रै नभएर अरू देशबाट समेत कामदारहरू मलेसिया जाने क्रम घटेको छ ।’
स्वास्थ्य संस्थासँगै भेन्डरको छनोटसमेत नेपाल सरकारको परामर्शमै राखिने मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार महाशाखाका उपसचिव दीपक ढकालको दाबी छ । मन्त्रालयका अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण संस्थाको सूचीकरणमा परामर्शका लागि मलेसियाले छुट्टै टिम खटाउने तयारीमा रहेको बुझिएको छ । स्वास्थ्य संस्थाको सूचीकरणसँगै मलेसियाको रोजगारी सुचारु हुने मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
अघिल्लो वर्ष एक लाख ३७ हजार मजदुरले मलेसियामा रोजगारी पाए, यसपालि जम्मा दुई हजार गए
अहिले एक वर्षअघि नै ‘कलिङ भिसा’ पाएका र पुनः श्रम स्वीकृति लिने मात्रै मलेसिया गइरहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा एक लाख ३७ हजार तीन सय ११ मजदुर मलेसिया गएका थिए । गत वर्षको आठ महिनामा मात्र ७७ हजार चार सय ९६ जना वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया गएका थिए । यस वर्षको सोही अवधिमा जम्मा दुई हजार सात सय ११ जना मात्रै मलेसिया गएका छन् । युएई, कुवेत र जापानबाहेकका मुख्य रोजगार गन्तव्यमा जाने कामदारको संख्यासमेत घटेको छ । समग्रमा गत आर्थिक वर्षको आठ महिनामा दुई लाख ४६ हजार तीन सय २४ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । यस वर्ष सोही अवधिमा एक लाख ५२ हजार १९ मात्रै गएका छन् ।
श्रम मन्त्रालय उपसचिव दीपक ढकाल भन्छन्–कहिले खुल्छ भन्न सकिने अवस्था छैन
एमओयूमा हस्ताक्षर भएपछि बसेको संयुक्त प्राविधिक बैठकले स्वास्थ्य परीक्षणको मापदण्ड मलेसिया सरकारले पठाउने र त्यसअनुरूप नेपाल सरकारले मलेसिया सरकारको परामर्शमा स्वास्थ्य संस्थाको सूचीकरण टुंग्याउने सहमति जुटाएको थियो । मापदण्ड प्राप्त भएसँगै हामीले स्वास्थ्य संस्थाको सूचीकरण प्रक्रिया सुरुवात गरिसकेका छौँ । तर, परामर्शका लागि पठाएको पत्रको भने मलेसियाबाट कुनै जवाफ प्राप्त भएको छैन । स्वास्थ्य संस्था र भेन्डरको विषय नटुंगिएको अवस्थामा कहिलेसम्म खुल्छ भन्न सकिँदैन ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ भन्छन्–मलेसिया सुचारु नहुनु चिन्ताको विषय हो
एमओयूमा हस्ताक्षर भएको भोलिपल्टबाटै मलेसियाको रोजगारी खुल्नुपर्नेमा अहिलेसम्म नखुल्नु सबैका लागि चिन्ताको विषय हो । समझदारीमै कुनै कमजोरी भएको हो भने त्यो पनि भन्न सक्नुपर्छ । नेपाल सरकारको आग्रह मलेसिया सरकारले गम्भीर रूपमा नलिएको हो भने सधैँका लागि मलेसिया कामदार पठाउन रोक्ने आँट गर्न पनि सक्नुपर्छ । नत्र यसरी गुमराहमा राख्न पाइँदैन ।
Published on: 17 May 2019 | Naya Patrika
GET IN TOUCH