निर्मला घिमिरे

सरकारले मलेसिया तथा खाडीमा घरेलु कामदार पठाउन रोक लगाए पनि झन्डै चार लाख महिलाहरू त्यहाँ घरेलु कामदारका रूपमा रहेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बताएको छ।

अनौपचारिक स्रोतका अनुसार घरेलु कामदारका रूपमा काम गर्ने नेपाली महिलाको संख्या तीनदेखि चार लाखको बीचमा रहेको मन्त्रालयका सहसचिव राजिव पोखरेलले जानकारी दिए।

'जसमा झन्डै ९० प्रतिशत अवैधानिक बाटोमार्फत गएका छन्,' उनले भने।

नेपालीहरू घरेलु कामदारका रूपमा जाने प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरू कुवेत, साउदी अरब, युएई, लेबनान, जोर्डनलगायत हुन्। तर २०७२ सालदेखि नेपालले जोर्डन तथा इजरायलमा मात्रै घरेलु कामदारका रूपमा पठाउँदै आएको छ। त्यस बेला संसदको तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले ठोस कानुन नबन्दासम्म मलेसिया तथा खाडीमा घरेलु कामदारका रूपमा पठाउन रोक लगाउन निर्देशन दिएको थियो।

फेरि २०७७ असोजको दोस्रो साता संसदीय समितिले निर्देशन सच्यायो। विभिन्न शर्त पूरा भएका मुलुकमा घरेलु कामदार खुला गर्न सकिने निर्देशन समितिले दिएको छ। जसमा नेपालबाट घरेलु कामदार लैजान इच्छुक मुलुकमा कामदारको सेवा, शर्त, सुविधा सम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै श्रम सम्झैता पनि गरिनुपर्नेछ। सम्झौतामा पारिश्रमिक, बिदा, स्वास्थ्य उपचार, बीमा जस्ता अतिरिक्त सुविधा सुनिश्चित हुनुपर्ने छ।

घरेलु काममा जाने सीपयुक्त हुनुपर्ने, सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकको भाषा जानेको हुनुपर्ने लगायत सर्त समितिको छ।

समितिको निर्देशनपछि पनि सरकारले घरेलु काममा नयाँ श्रम स्वीकृति खुला गरेको छैन। हाल गन्तव्य मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा कार्यरत श्रमिकहरू नेपाल फर्किएर पुनः श्रम स्वीकृति लिई जान पाउने व्यवस्था भने गरिएको छ।

विदेशमा घरेलु कामदारका रूपमा कार्यरतहरू लामो समयदेखि रोजगारी गुम्ने डरले परिवार भेट्न नेपाल आउन सकेका थिएनन्।

घरेलु कामदारका रूपमा अधिकांश महिला जाने गरेका छन्। सरकारले प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव महिलाहरूलाई परेको छ। सरकारले बाटो बन्द गरेपछि पनि जान रोकिनुको सट्टा अवैध प्रक्रिया र बाटोमार्फत आवतजावत हुँदा झनै जोखिम बढेको पाइएको छ। पछिल्लो समय श्रम स्वीकृति लिएर भन्दा पनि अवैध प्रक्रियामार्फत दैनिक ठूलो संख्यामा नेपाली महिलाहरू खाडी मुलुक प्रवेश गर्ने गरेको विभिन्न तथ्यांकले देखाएको छ।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक हेर्दा श्रम स्वीकृति लिएर अन्य कामका लागि विदेश जाने महिलाको संख्या भने अत्यन्त न्यून देखिन्छ।

चार वर्षको अवधिमा सात लाख ८४ हजार चार सय ४८ जना पुरुषले नयाँ श्रम स्वीकृति लिँदा ६८ हजार तीन सय ७९ महिलाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका छन्।

प्रतिशतमा हेर्दा ९१.९९ प्रतिशत पुरुषले श्रम स्वीकृति लिएको देखिन्छ। महिलाको प्रतिशत ८.१ मात्र छ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने महिलाहरूका सम्बन्धमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएकी महिला अधिकारकर्मी विजया राईले सरकारले घरेलु काममा जान प्रतिबन्ध लगाउँदा जोखिम बढेको बताइन्। बरू कसरी सुरक्षित तरिकाले पठाउन सकिन्छ भनेर सरकारले अध्ययन गर्नुपर्ने जिकिर उनले गरिन्।

'रोकेर समस्या समाधान हुँदैन। बरू सम्बन्धित देशको भाषा सिकाएर, सीप सिकाएर पठाउनुपर्छ। महिलाहरू सुरक्षित हुने गरी सम्बन्धित मुलुकसँग सरकारले दुई पक्षीय श्रम सम्झौता गर्नुपर्छ,' उनले भनिन्।

अर्की महिला अधिकारकर्मी मञ्जु गुरुङले पनि विदेशमा राम्रो अवसर भएको तर सरकारले घरेलु कामदारको योगदान कदर गर्न नसक्दा समस्या निम्तिएको बताइन्।

'प्रतिबन्ध राज्यले महिलालाई गरेको विभेद हो। यो विभेदकारी नीतिले महिलाहरू तस्करको फन्दामा परेका छन्,' उनले भनिन्।

कानुनविद कृष्ण न्यौपाने सरकारले महिलाहरूलाई अधिकारबाट बञ्चित गरिनु दुःखद भएको बताउँछन्।

'सरकारले सम्बन्धित मुलुकको अवस्था, त्यहाँको कानुन अध्ययन गरी आवश्यक सम्झौता गरेर पठाउनुपर्छ,' उनले भने।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) नेपालकी कार्यक्रम संयोजक नेहा चौधरी गन्तव्य मुलुकको घरेलु श्रमिक सम्बन्धी कानुन, सामाजिक सुरक्षा र अवसर हेरेर ती मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता गरेर नेपाली श्रमिक पठाउनुपर्ने बताउँछिन्।

पठाउनुअघि सीप सिकाएर बार्गेनिङ पावर बढाउन सकिने उनले बताइन्।

'श्रमिकहरू त उनीहरुलाई चाहिएको हो। हाम्रा श्रमिकलाई यी सुविधा भए मात्रै पठाउँछौं भनेर सरकारले माग गर्न सक्छ,' उनले भनिन्।

पछिल्लो समय सरकारी अधिकारीहरू पनि प्रतिबन्ध मात्रै समस्याको समाधान होइन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले मलेसिया तथा खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाइराख्नु भन्दा व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिएको बताए।

'सरकारले बन्द गरे पनि घरेलु कामदारमा महिलाहरू जान रोकिएको छैन,' उनी भन्छन्, 'झनै महिलालाई बिक्री गर्ने तवरले लैजाने क्रम बढेको छ। अवैध रूपमा जाँदा समस्या बढेको छ।'

सरकारले अब अध्ययन गरी सम्बन्धित मन्त्रालय (कानुन, परराष्ट्र) सँग समन्वय गरी समस्या समाधान गर्ने उनले बताए।

'हचुवाको भरमा निर्णय गरेर हुँदैन। संवेदनशील भएर, बुझेर हामी अघि बढ्छौं,' उनले भने।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले निषेध मात्रै समस्याको समाधान नभएको तर्क गरे।

'रोकिराख्ने हो भने यसले अझ ठूलो समस्या निम्त्याउँछ। हिंसा हुन्छ भन्दैमा बन्द गरेर राख्ने होइन। अब समस्या समाधानको बाटो खोज्नुपर्छ। महिला हिंसा त आफ्नै घरभित्रै पनि भइरहेको छ,' उनले भने।

घरेलु कामदारमा रोक लगाउँदा वैदेशिक रोजगारको चक्र नै खलबलिएको उनले बताए।

'महिला वैदेशिक रोजगारमा जाने विषयलाई सकारात्मक रूपमा हेरिनुपर्छ। हाम्रो मानसिकतामा पनि परिवर्तन हुनुपर्छ,' उनी भन्छन्, 'अहिले गन्तव्य मुलुकहरूले हाम्रा श्रमिक माग गरिररहेका छन्। यो बेला नै हो हामीले यस्तो सेवासुविधा चाहिन्छ भनेर बार्गेनिङ पावर बढाउने।'

Published on: 21 June 2022 | Setopati