यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — औपचारिक माध्यम (बैंकिङ प्रणाली) बाट धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत केही नीतिगत व्यवस्थाको तयारी गरेको छ । बैंकिङ प्रणालीबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउने सम्बन्धमा सरकारले बजेटमा पर्याप्त सम्बोधन नगरेपछि राष्ट्र बैंकले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर केही नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको स्रोतले बताएको छ ।

‘दक्षिण कोरिया, भारत, जापान, इजरायललगायत राष्ट्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र रेमिट्यान्स कम्पनीलाई शाखा खोल्न प्रोत्साहन गर्ने तथा आवश्यक परे सहजीकरणसमेत गरिदिने सम्बन्धमा छलफल भएको भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘छलफल भएअनुसार नै नीति पारित भए थप १ देखि २ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स बैंकिङ प्रणालीबाट भित्रिन्छ ।’ ती राष्ट्रमा काम गर्ने नेपालीमध्ये करिब ९० प्रतिशतभन्दा धेरैले घरमा रेमिट्यान्स पठाउँछन् । तर ती राष्ट्रबाट नेपाल आउने रेमिट्यान्समध्ये करिब १० प्रतिशत मात्र औपचारिक प्रणालीबाट आउने गरेको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् ।

‘उल्लिखित राष्ट्रमा नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा वा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गराउन सके वा रेमिट्यान्स क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनीहरूसँग सहकार्यको सम्झौता गर्न सके मात्र पनि ठूलो उपलब्धि हुने देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘विदेशमा शाखा स्थापनाका लागि नेपालको साख मूल्यांकन (रेटिङ) पनि महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ ।’ यद्यपि मौद्रिक नीतिमा वैधानिक प्रणालीबाट धेरैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाबारे अध्ययन गरिने मात्र उल्लेख हुने गरेको स्रोतले बताएको छ । ‘त्यसका लागि के कस्तो नीति बनाउने, कसरी अध्ययन गर्नेलगायत व्यवस्था सम्बद्ध विभागले गर्छ । मौद्रिक नीतिमा उक्त विषयको घोषणा मात्र हुने हो,’ स्रोतले भन्यो ।

रेमिट्यान्स कम्पनी सञ्चालक भने उल्लिखित राष्ट्रमा रेमिट्यान्स कम्पनी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच नपुगेर भन्दा पनि राज्यले त्यहाँ रहेका नेपालीलाई प्रोत्साहन गर्न नसकेकाले धेरै रकम हुन्डीमार्फत आउने गरेको दाबी गर्छन् । ‘ती राष्ट्रमा काम गर्ने नेपाली प्रायः शिक्षित छन् । उनीहरूले रकम पठाउँदा र लगानी गर्दा तुलनात्मक रूपमा लाभ र प्रतिफल हेर्छन्,’ नेपाली मुद्रा विप्रेषक संघका अध्यक्ष चन्द्र टण्डनले भने, ‘बैंकिङ प्रणालीबाट रेमिट्यान्स पठाऊ भनेर उनीहरूलाई आकर्षित गर्न राज्यले आकर्षक सुविधा, छुट र लगानीको भरपर्दो माध्यम देखाइदिनुपर्छ ।’

औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउँदा राज्यबाट सुविधा र लगानीको अवसर पनि पाइन्छ भन्नेमा उनीहरूलाई आकर्षित गर्न सके रेमिट्यान्स आप्रवाहमा स्वतः वृद्धि आउने उनले बताए । विदेशमा रहेका नेपालीलाई औपचारिक प्रणालीबाट रेमिट्यान्स पठाउन प्रोत्साहन गर्न लागतमा छुट, नगद इन्सेन्टिभलगायत सुविधा दिन सकिने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलाई आफूहरूले दिए पनि सम्बोधन नभएको उनको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई आईपीओमा १० प्रतिशत आरक्षण, एनआरएनलाई विदेशी मुद्रामा बैंक खाता खोल्न, नेपालमा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउनेलगायत व्यवस्था मात्र बजेटमा सम्बोधन भएको छ ।

खासगरी कोरोना महामारीको दोस्रो लहरपछि पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेशलगायत राष्ट्रले रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिहरूलाई नगद प्रोत्साहनको नीति ल्याएका छन् । उक्त नीति लागू भएपछि ती राष्ट्रहरूमा रेमिट्यान्स आप्रवाह करिब २५ प्रतिशतले बढेको त्यहााका सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् । पाकिस्तानले गत अक्टोबरदेखि रेमिट्यान्समा नगद प्रोत्साहन कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । यसअन्तर्गत वार्षिक १० हजार अमेरिकी डलरसम्म रेमिट्यान्स पठाउने नागरिकलाई त्यसको १ प्रतिशत, वार्षिक ३० हजार डलर पठाउनेलाई १.२५ प्रतिशत र वार्षिक ३० हजार डलरभन्दा धेरै रेमिट्यान्स पठाउनेलाई १.५० प्रतिशतले छुट दिने व्यवस्था छ । यस्तै व्यवस्था श्रीलंका र बंगलादेशले पनि लागू गरेका छन् । यस्तो नीति लागू भएसँगै ती राष्ट्रमा रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेको दाबी गरिएको छ ।

मुलुकको बाह्य क्षेत्रमा परेको चापले विदेशी विनियम सञ्चिति व्यवस्थापनमा चुनौती थपेको मात्र छैन, पछिल्लो ६ वर्षयताकै न्यून अवस्थामा आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा कम्तीमा ७ महिनालाई पुग्ने वस्तु र सेवा आयात गर्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा तय गरे पनि यथार्थमा करिब साढे ६ महिनालाई पुग्ने मात्र सञ्चिति छ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिना (साउनदेखि जेठ) मा रेमिट्यान्समार्फत ९ खर्ब ४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ मुलुक भित्रिएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा रेमिट्यान्स ३.८ प्रतिशत बढेको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह १२.६ प्रतिशत बढेको थियो । गत जेठसम्म अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स आप्रवाह १.५ प्रतिशत बढेर ७ अर्ब ५१ करोड कायम भएको छ । गत वर्षको जेठमा यस्तो आप्रवाह १०.५ प्रतिशत बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म रेमिट्यान्स लगातार घटिरहेको छ, जसअनुसार गत साउनमा १८.१, भदौमा ६.३, असोजमा ७.६, कात्तिकमा ७.५, मंसिरमा ६.८, पुसमा ५.५, माघमा ४.९, फागुनमा १.७ र चैतमा ०.६ प्रतिशत घटेको थियो । तर, वैशाखदेखि रेमिट्यान्सको वृद्धिदर सकारात्मक हुन थालेको हो । यसअनुसार गत वैशाखमा ०.२ प्रतिशत बढेको रेमिट्यान्स जेठमा ३.८ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । गत वर्षको तुलनामा रेमिट्यान्समा सुधार नभए पनि हरेक पछिल्लो महिनामा रेमिट्यान्सको वृद्धिदरमा भने सुधार आइरहेको तथ्यांकहरूले देखाएका छन् ।

धेरै नेपाली काम गर्ने जाने प्रमुख राष्ट्रहरूले कोभिडपछि अर्थतन्त्रमा राम्रो सुधार गरेका छन् । तर रेमिट्यान्स भने अपेक्षाकृत बढ्न सकेको छैन । नेपाललगायत विश्वका धेरैजसो मुलुकमा निषेधाज्ञाका बेला नेपालमा रेमिट्यान्स झन्डै ३८ प्रतिशतसम्म बढेको थियो । अवस्था सामान्य हुँदै भएपछि विदेश जाने नेपाली पनि बढेका छन् । तर निरन्तर रेमिट्यान्स घट्दो छ ।

हुन्डीलगायत पैसा ओसारपसार गर्ने अनौपचारिक माध्यमको चहलपहल बढेकाले वित्तीय प्रणालीबाट आउने रेमिट्यान्स घटेको जानकारहरू बताउँछन् । आयात निरन्तर बढेकाले कर छल्न न्यून बीजकीकरणमार्फत ल्याइएका सामानको भुक्तानी गर्न पनि हुन्डीलगायत गतिविधि बढेकाले रेमिट्यान्स घटेको उनीहरूको भनाइ छ ।

Published on: 21 July 2022 | Kantipur