डा.कृष्णकुमार राई

केही दिनयता प्रमुख नेपाली छापाहरुमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढाउने कुरासँग सम्बन्धित विभिन्न समाचार आइरहेका छन्।

एकातिर स्वास्थ्य व्यवसायीहरुको छाता संगठन (मेडिकल व्यवसायी संघ र महासंघहरु) ले शुल्क बढाएर प्रतिव्यक्ति रु.५५००।– सम्म पुर्या्उने अनुमतिका लागि श्रम मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्दै आएका छन्। अर्कोतिर गाम्का भनिने अर्को मेडिकल व्यवसायी समूहले श्रम मन्त्रालयलाई स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढाउने सूचित गरेर बढाएकै शुल्क लिन थालिसकेको छ। श्रम मन्त्रालयले बिनास्वीकृति शुल्क बढाएको अवस्थामा कारबाही हुने सूचनासमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ। यस सम्बन्धमा वैदेशिक रोजगारीमा जानुअगाडि गरिने स्वास्थ्य परीक्षण सेवालाई लक्षित गरेर मुख्य सहर बजारहरुमा अस्तित्वमा देखिएका मेडिकल सेन्टरहरुको सेवा सम्बन्धमा थप बुझ्नु जरुरी छ।

विकास निर्माण योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न, कृषि, कलकारखाना, उद्योगधन्दा, विकास, सडक, पुल, भवन निर्माणको निम्ति स्वस्थ युवा जनशक्तिको श्रम र सीपको खाँचो हुन्छ,। हाल नेपालको गाउँगाउँबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने युवायुवतीहरुको होड नै चलेजस्तो देखिन्छ। ७५ जिल्लाको करिब चार हजार गाविसबाट ३५ वर्षमुनिका युवायुवतीहरु कामको खोजीमा विदेशिने क्रम निरन्तर चलिरहेको छ। बेरोजगार भई त्यस्तै खाली हात बस्नुभन्दा मेहनत गरेर केही मात्रामा धन आर्जन गर्ने उद्देश्यले ऋणपान गरेर भए पनि वैदेशिक रोजगारमा जानु नेपाली ग्रामीण युवा/युवतीहरुसँग एकमात्र विकल्प रहेकाले युवा जनशक्ति पलायन हुने क्रम निरन्तर चलिरहेको छ। नेपालको कुनै पनि गाउँमा सानोतिनो सामाजिक कामका निम्ति २/४ जना युवा खोज्नुपर्दा त्यो गाउँमा २/४ जना युवा पनि भेट्न सकिन्न। हाल गाउँमा केवल बूढापाका, साना केटाकेटी र महिलामात्र भेटिन्छन्।

ग्रामीण भेगको आजको यस्तो यथार्थलाई मध्यनजरमा राख्दै एक दुई दशकयता वैदेशिक रोजगारीमा जानुअगाडि गरिने स्वास्थ्य परीक्षण सेवालाई लक्षित गरेर मुख्य सहर बजारहरुमा थुप्रै निजी मेडिकल सेन्टरहरु अस्तित्वमा देखिएका छन्। संसारका जुनसुकै रोजगारदाताकोे निरोगी, फूर्तिलो र मानसिक तथा शारीरिकरूपमा स्वस्थ श्रमिकलाई मात्र रोजगारी दिने इच्छा हुन्छ जुन स्वाभाविक चाहना हो। स्वास्थ्य परीक्षण प्राविधिक कुरा भएको हुँदा स्वास्थ्य संस्थाको प्राविधिक ढाँचाको मेडिकल रिपोर्टलाई नै निरोगी भएको प्रमाणका रूपमा मान्यता दिएको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य संस्था वा मेडिकल सेन्टरहरुले दिने मेडिकल रिपोर्टहरुको गुणस्तर विश्वसनीय हुनु जरुरी मानिन्छ। किनभने कारणवस कुनै मानसिक वा शारीरिकरूपमा कमजोर वा अस्वस्थ व्यक्तिले विदेशमा रोजगारी पाएमा, अस्वस्थ भएको जानकारी पाउनासाथ उक्त व्यक्तिलाई फिर्ता पठाइन्छ।

स्वास्थ्य परीक्षण सेवा, स्वास्थ्यका प्राविधिकहरुबाट सम्पन्न हुनुपर्ने नितान्त प्राविधिक विषय भएको हुँदा केही वर्षपहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारीका निम्ति गरिने स्वास्थ्य परीक्षण पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत राखिएको थियो। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा परम्परागत कार्यशैली, पद्धतिले प्राथमिकता पाउने र सामाजिक परिवर्तन वा नयाँ आवश्यकता बुझ्न नसकेकाले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुका निम्ति स्वास्थ्य मन्त्रालयमा वैदेशिक रोजगारीमा जानुअगाडि गरिने स्वास्थ्य परीक्षणलाई लक्षित गरी कुनै सेवा शाखा, उपशाखा गठन हुन नसक्दा यो सेवा श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारीतर्फ पर्न गयो। त्यसपछि, श्रम मन्त्रालयले मेडिकल सेन्टर खोल्न स्वीकृति दिने र अनुगमन गर्ने परिपाटी थालनी भएको हो। यसरी निजी स्वास्थ्य संस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गरी मेडिकल रिपोर्ट दिने परिपाटी बसेको हो। तथापि श्रम मन्त्रालयकोे अनुगमनको पाटो कमजोर बन्दै जाँदा कतिपय मेडिकल सेन्टरले गुणस्तर गुमाउँदै गएको र स्वास्थ्य परीक्षणको प्राविधिक प्रक्रिया पनि पूरा नगरी परीक्षण फर्ममा होलोग्राम (आधिकारिक छाप) मात्र लगाई शुल्क लिने गरेका कुरा बाहिर आएका पनि छन्। अरु क्षेत्रमा जस्तै यहाँ पनि सिन्डिकेट प्रणालीले गर्दा साउदी, ओमान र बहराइन जस्ता खाडी मुलुकका निम्ति रोजगारी दिनुअगाडिको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न छुट्टै गाम्का भनिने अर्को मेडिकल व्यवसायी समूहको व्यवस्था गरी श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतका अन्य मेडिकल सेन्टरलाई ठाडै अस्वीकार गरिएको छ। उनीहरुले गल्फ कोअपरेपटिभ काउन्सिलको मान्यता लिएका छन्। त्यस्तै कोरियामा रोजगारीमा जान चाहने श्रमिकहरुको स्वास्थ्य परीक्षणका निम्ति शिक्षण अस्पताल, जनरल प्राक्टिस विभाग र पाटन अस्पताल, जनरल प्राक्टिस विभागलाई मात्र स्वास्थ्य परीक्षणको मान्यता दिएको छ।

राजनीतिमा मात्र होइन, अन्य क्षेत्रमा पनि नैतिक मूल्य, मान्यता, सहयोग र सद्भावको भावना ह्रास हुँदै गएको र अनियमित आथ्र्िाक संकलनमा ध्यान केन्द्रित हुने प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको संकेत भेटिन्छ। छिटोछरितो गर्ने क्रममा स्वास्थ्य परीक्षणको कागजी प्रक्रिया मात्र पूरा गरी स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बाँडेर लिने कमिसन विकृति सुरु भएको गुनासो बाहिर आएका छन्। वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुबाट लगभग रु.५०,०००।– देखि रु.८०,०००।– प्रतिव्यक्ति सेवा शुल्क छुट्टै असुल गरिरहेको मेनपावर एजेन्सीले स्वास्थ्य परीक्षणका निम्ति छुट्ट्याइएको सानो हिस्सामा आँखा लगाउन उचित हुँदैन। यदि यस्तो हो भने यस्तो विकृति र विसंगतिलाई भ्रष्टाचारको अर्को रूपमा किन नबुझ्ने भन्ने प्रश्न आउन सक्तछ।

एउटा विकृतिले अर्को विकृति तान्दै जाँदा विदेश पुगेर पनि रोजगारदाताहरु रुष्ट भई कामदारलाई स्वास्थ्यको कारणले फिर्ता पठाएका कैयौं घटना देखिएका छन्। त्यतिमात्र होइन, रोगबाट संक्रमित व्यक्ति विदेशमा पुग्दा संक्रमित व्यक्ति सिकिस्त हुन सक्ने र उपचार नपाई निजको विदेशमै मृत्युसमेत हुन सक्छ। अर्को यथार्थ, विदेशमा श्रमिकका रूपमा ठूलठूला मेसिनसँग काम गर्ने क्रममा, मानसिक कमजोरी वा सुस्त मनस्थिति भएका कामदारहरुका अंगभंग हुने वा ज्यान जाने सम्भावनासमेत रहन्छ। त्यसो भएको हुँदा स्वास्थ्य परीक्षण जस्तो नित्तान्त प्राविधिक सेवासुविधा दिने मेडिकल सेन्टरहरु संवेदनशील हुनु जरुरी छ। मेडिकल सेन्टर सञ्चालन गर्ने व्यवसायीहरुले उच्च सतर्कता अपनाउँदै गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने प्राविधिक परिपाटीको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्न सकिएमा माथि उल्लिखित अप्रिय अवस्था रोक्न सकिन्छ।

अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुका निम्ति मात्र सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्य राख्नु भनेको व्यावसायिक मर्यादा विपरित, भेदभावपूर्ण व्यवहार र अपारदर्शी भएको संकेत हो। त्यसैले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकहरुका निम्ति मात्र होइन, देशमै बसोबास गर्ने नागरिकहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सक्ने गरी मेडिकल सेन्टरहरुको गुणस्तर बढाउनु जरुरी छ। अन्यथा यस्ता मेडिकल सेन्टर वा डाइग्नोस्टिक सेन्टरहरुको स्वास्थ्य परीक्षणको गुणस्तरलाई समेत शंकाको घेराभित्र राख्न सकिन्छ। स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कको सन्दर्भमा, मेडिकल व्यवसायी संघ वा महासंघले, पुरानो स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क प्रतिव्यक्ति रु. २६५० बाट वृद्धि गराई अबउप्रान्त गाम्का समूहले लिने गरेको प्रतिव्यक्ति रु.५५००।– र कोरियाले तय गरेको ५५ डलर वा करिव प्रतिव्यक्ति रु ५५००।– को हाराहारीमा पुर्याउने गरी वृद्धि गरिनुपर्ने, जसले गर्दा स्वास्थ्य परीक्षणको गुणस्तर उकास्न सकिने तर्क अगाडि सारेका छन्। तर कागजी परीक्षण गराई कमिसन बाँडी खाने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गरिनुहुँदैन। यथार्थमा, स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क व्यावहारिक हुनुपर्छ र सेवामा एकरूपता हुनु पनि जरुरी छ।

Published on: 23 May 2014 | Nagarik