सतीश शर्मा

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संवत् २०७५ सालको ऐन नं २८ मा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा गरिएको संशोधानबाट सम्बन्धित जिल्लास्थित प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) समक्षसमेत वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मुद्दा उजुरी गर्न सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरेको छ। उक्त ऐनबमोजिम कुनै व्यक्तिउपर परेको उजुरी सम्बन्धमा प्रजिअले जाँचबुझ गरी कामदार वा निजको प्रतिनिधिलाई क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्ने देखिएमा दुवै पक्षबीच छलफल गराई क्षतिपूर्ति भराइदिने गरी मेलमिलाप गराउन सक्नेछ। त्यसरी मेलमिलाप गराएको जानकारी विभागलाई दिनुपर्ने छ भनी सरकारवादी मुद्दामा विवाद समाधानको वैकल्पिक उपाय मेलमिलापलाई अवलम्बन गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। हुन त मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ मा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादी र पीडित दुवैले मिलापत्र गराई पाऊँ भनी नेपाल सरकारसमक्ष निवेदन दिएमा र त्यस्तो व्यहोरा मनासिब लागेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो मुद्दामा सरकारी वकिलमार्पmत मिलापत्र गराउन आदेश दिन सक्नेछ भनी वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को पछिल्लो संशोधनअघि वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मुद्दामा नयाँ व्यवस्था गरेको पाइन्छ। त्यसो त वैदेशिक रोजगार विभागले २०७३ मंसिर १० को निर्णयअनुसार मेलमिलाप समिति गठनसम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि २०७३ बनाई विभागमा परेका मुद्दामध्ये केही मुद्दाको मेलमिलाप प्रक्रियाबाट विवाद निप्टारा गर्ने गरेको व्यहोरा उसले हालसम्म गरेको निर्णयमा, निर्णय र नेगोसिएसन गरेका भन्ने तथ्यांकले जनाउँछ।

नेपालको संविधानले न्याय र दण्ड व्यवस्थासम्बन्धी नीतिमा सामान्य प्रकृतिका विवाद समाधानका लागि मेलमिलाप, मध्यस्थताजस्ता वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्ने नीति बनाएको छ। साथै संविधानले विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकताअनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ। संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन पनि समावेश गरिएको पाइन्छ। नेपालका सबै तहको अदालत र स्थानीय सरकार संरचनासम्बन्धी ऐन २०७४ मा व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दासहित (१ वर्षसम्म कैद हुने) ११ प्रकारका विवाद मेलमिलाप प्रक्रियाबाट मात्र निरोपण गर्ने अधिकार स्थानीय निकायलाई दिएको छ। निर्वाचित स्थानीय सरकारले न्यायिक समितिमार्पmत मेलमिलापकर्ताको तालिम र तालिमप्राप्त मेलमिलापकर्ताद्वारा न्यायिक समितिमा आउने सबैजसो विवादमा मेलमिलाप प्रक्रियाबाट विवाद निरूपण गर्दै आएको पाइन्छ।

वैदेशिक रोजगार विभागले आफूसमक्ष आएका मुद्दाको चाप बढेसँगै न्यायलाई छिटोछरितो बनाउने उद्देश्यले अनौपचारिक तरिकाले (वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मुद्दा सरकार वादी हुने र त्यस्ता मुद्दालाई मेलमिलाप गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएकाले) केही निश्चित दिनमा मेलमिलाप गर्ने गरेको पाइन्छ। मेलमिलाप समिति गठनसम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि २०७३ लाई टेकेर गरिने उक्त मेलमिलाप, मेलमिलापका सिद्धान्त, अवधारणा र मेलमिलापसम्बन्धी ऐन २०६८ सँग कहींकतै मेल खाने ढंगले सञ्चालन भएको पाइँदैन। वैदेशिक रोजगारका पीडितको हक अधिकारमा काम गर्ने एकजना अधिकारकर्मी त्यो मेलमिलाप नभई पीडित र म्यानपावर कम्पनी र तिनको प्रतिनिधिबीच बाझाबाझ गराई दबाबमा आपसमा मिल्न लगाउने गरेको बताउँछन्।

विभागले मेलमिलापसम्बन्धी ऐन २०६८ को व्यवस्थालाई कहींकतै अनुशरण गरेको पाइँदैन। विभागसँग मेलमिलापसम्बन्धी कानुनले व्यवस्था गरेको ४८ घण्टा अवधिको तालिम लिएको मानव स्रोतको सूची वा मेलमिलापकर्ताको सूची देखिँदैन। मेलमिलाप दक्ष निश्चित अवधिको तालिम लिएको व्यक्तिले मात्र गर्न सक्छ। विभागका मेलमिलाप गर्न दक्षता नपुगेका व्यक्तिले खुला कोठामा (गोपनीयतालाई ख्याल नगरी) छलफल गराइने गर्छन्। यसका प्रक्रिया (चरणहरू), नियम, सिद्धान्त र सीपबिना मेलमिलाप प्रक्रिया सञ्चालन गरेको पाइन्छ। विभागले गरेको मेलमिलाप कहींकतै मेलमिलाप प्रक्रियासँग मेल खाँदैन, मेलमिलापसम्बन्धी कार्यविधि भनेर मेलमिलाप हुने होइन, जसले न्याय होइन अन्यायलाई, सन्तुष्टि होइन असन्तुष्टि, जित–जित होइन हार–हार, आपसी सदभाव होइन द्वेष बढाउने काम गरिरहेको पाइन्छ।

मेलमिलाप प्रक्रिया अन्योलमा रहे पनि ११ हजारभन्दा बढी मुद्दाको चाप विभागमा छ। हालै संशोधन भएको वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ऐनको संशोधनले प्रजिअलाई व्यक्तिउपर परेको उजुरी जाँचबुझ गर्ने र क्षतिपूर्ति भराइदिने गरी मेलमिलाप गराउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्थाले थप अस्पष्टता र अन्योलता थपेको छ। हुन त केन्द्रीकृत वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने संरचनामा यो व्यवस्थाले केही हदसम्म राहत दिए पनि प्रजिअले मेलमिलाप प्रक्रिया कसरी सञ्चालन गर्छन् भन्ने प्रश्नले बाँकी विषयको निर्धारण गर्छ। प्रजिअले आफ्नो कर्मचारीमार्पmत वैदेशिक रोजगार विभागले सञ्चालन गरे जसरी मेलमिलाप सत्र सञ्चालन गर्ने कि मेलमिलापसम्बन्धी ऐन २०६८ जो मेलमिलापसम्बन्धी छाता ऐन हो त्यसको कानुनी व्यवस्थालाई अवलम्बन गर्ने भन्नेबारे अझै प्रस्ट छैन। हाम्रोजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा विविधतायुक्त समाजमा मेलमिलाप प्रक्रियाद्वारा समाधान हुने विवादले विवादको टुंगो लगाउनुका साथै सामाजिक सौहार्दतासमेत वृद्धि गर्छ। कम औपचारिकता हुने यसका प्रक्रियाले विवादका पक्षलाई खुलस्त र सहज ढंगले आफ्ना कुरा राख्न अवसर दिन्छ।

त्यसैले, वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को पछिल्लो संशोधनले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मुद्दामा मेलमिलाप प्रक्रियाबाट विवाद समाधान गर्न सकिने गरी कानुनी व्यवस्था गरेसँगै अब मुद्दाको चापबाट थिचिएको विभाग र न्याय प्राप्तिका लागि भौंतारिरहेका पीडितलाई केही हदसम्म राहत दिने अनुमान गर्न सकिन्छ। ऐन संशोधानमा प्रजिअले मेलमिलाप गर्न सक्ने व्यवस्था गर्दागर्दै हिजोदेखि अनौपचारिक रूपमा मेलमिलापसम्बन्धी कार्यविधि बनाई मेलमिलाप गर्दै आएको विभागलाई किन मेलमिलाप गर्ने गरी वैदेशिक रोजगारका मुद्दा हेर्ने अधिकार दिएन भन्ने प्रश्न आउँछ। अहिलेको प्रक्रियाबाट न्याय (वैदेशिक रोजगारका पीडितलाई) जटिल, खर्चिलो र अप्रभावकारी देखिरहेको अवस्थामा संशोधनले सिद्धान्तत: मेलमिलाप प्रक्रियालाई आत्मसात गर्दागर्दै वैदेशिक रोजगार विभागलाई त्यो अधिकार नदिनु कन्जुस्याईं देखिन्छ।

मेलमिलाप विवाद समाधानको एउटा वैकल्पिक उपायको रूपमा हाम्रो न्यायिक क्षेत्रमा स्वीकार गरिए पनि वैदेशिक रोजगारअन्तर्गतका कस्ता मुद्दा मेलमिलाप गर्न सकिन्छ र कस्ता गर्न सकिँदैन भन्ने अस्पष्टताले जस्तोसुकै र जस्ताखाले मुद्दामा पनि मेलमिलाप हुने गरेको पाइन्छ। त्यसैले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मुद्दामा मेलमिलाप गर्दा विशेष सतर्कता अपनाउन जरुरी हुन्छ। मेलमिलाप गराउँदा वैदेशिक रोजगार ऐनमा भएका केही व्यवस्थालाई कहिल्यै मेलमिलाप गराउनेमा जोड दिनु हुँदैन। कसैले इजाजतपत्र नलिई कामदार विदेश पठाएमा, इजाजतपत्रवालाले नाबालिगलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाएमा, वैदेशिक रोजगारका लागि कामदार पठाउन नेपाल सरकारले खुला नगरेको कुनै मुलुकमा कामदार पठाएमा, लिखत वा प्रतिवेदन जानीजानी लुकाएमा वा हेरफेर गरेमा, इजाजतपत्रवालाले व्यक्तिगत रूपमा कामदार विदेश पठाएमा र कुनै इजाजतपत्रवालाले कुनै कामदारसँग एउटा कम्पनीमा काम गर्ने भनी करार गरी सोभन्दा कम पारिश्रमिक र सुविधान पाउने गरी वा कामको प्रकृति नै फरक पारी अर्को कम्पनीमा काममा लगाएमा वा जुन कामका लागि वैदेशिक रोजगारमा पठाएको हो, सो काममा नलगाई अर्को काममा लगाएमा वा जति पारिश्रमिक र सुविधा दिने भनी लगेको हो सोभन्दा कम पारिश्रमिक र सुविधामा काममा लगाएमा, वैदेशिक रोजगारको आवरणमा भएको मानव बेचबिखन र ठगी जस्ता मुद्दामा कुनै पनि अवस्थामा मेलमिलाप गर्नु हुँदैन।

यस्ता अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाही गर्न पहल र प्रयास गर्नुपर्छ। तर यीबाहेक व्यक्तिउपर परेको क्षतिपूर्ति भराइदिने मुद्दामा मात्र नभई वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ऐन २०६४ का अन्य मुद्दामा मेलमिलाप गर्न सकिने गरी वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को संशोधान गर्न आवश्यक छ। साथै उक्त संशोधनले वैदेशिक रोजगार विभागले पनि मेलमिलाप गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्रजिअलाई यो अधिकार पछिल्लो संशोधनले दिए पनि विभागलाई यो अधिकार नदिँदा त्यो अपूरो छ।

प्रजिअले आफूले गराउने मेलमिलाप आफू र कर्मचारीभन्दा तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्ताद्वारा गराउँदा प्रभावकारी हुने देखिन्छ। यसका लागि ७७ जिल्लाकै प्रजिअले हाल लगभग सबै जिल्लामा मेलमिलाप परिषद् र मेलमिलाप परिषद्मा सूचीकृत २० भन्दा बढी संस्थाद्वारा उत्पादित मेलमिलापकर्ताको विद्यमानता उपयोग गर्दै, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मुद्दा मेलमिलाप गर्ने प्रयोजनका लागि सूचीकृत हुनलाई सूचना जारी गरी त्यसका आधारमा मेलमिलापकर्ताको सूची तयार गरी उनीहरूमार्पmत मेलमिलाप गराउनु उपयुक्त हुन्छ। साथै प्रजिअले जिल्ला अदालत र उच्च अदालतसँग मेलमिलाप प्रयोेजनका लागि समन्वय पनि गर्न सक्छ। वैदेशिक रोजगार विभागले पनि उपलब्ध मेलमिलापकर्ताद्वारा मेलमिलाप प्रक्रिया सञ्चालन गर्न सक्छ (ऐन संशोधनपश्चात्)।

मेलमिलाप कार्य सञ्चालन गर्न यसको छाता ऐन मेलमिलापसम्बन्धी ऐन २०६८ लाई मुख्य आधार मानी सतर्कतापूर्वक अगाडि बढ्दा अहिले भएको दुविधा र अन्योल हट्ने छ। मेलमिलापसम्बन्धी कार्य नियमन गर्ने मेलमिलाप परिषद्सँग मन्त्रालय र विभागले समन्वय र सहकार्य गरी अगाडि बढ्दा यो अझ प्रभावकारी हुने देखिन्छ। वैदेशिक रोजगार बोर्ड र विभागले मेलमिलाप परिषद् र परिषद्मा मेलमिलापसम्बन्धी तालिम दिने संस्थाका रूपमा सूचीकृत संस्थामार्पmत मेलमिलापकर्ता उत्पादनका साथै वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मुद्दा हेर्न उनीहरूलाई उच्च तालिमको पाठ्यक्रम विकास र तालिम प्रदान गरी वैदेशिक रोजगारका पीडितहरूलाई पूर्ण सन्तुष्टिका साथ न्याय प्राप्तिको बाटोमा मेलमिलाप प्रक्रिया कोसेढुंगा सावित हुन जानेछ।

Published on: 1 September 2019 | Annapurna Post