भीम चापागाईं

वैदेशिक रोजागारमा जान लागेका युवालाई देशभित्रै स्वरोजगार बन्न निःशुल्क परामर्श दिइने भएको छ। इलामजस्तो उर्वर ठाउँबाट पनि वैदेशिक रोजागारीमा जाने युवाको लहर बढेपछि सरकारी निकायले नै युवालाई यहीँ रोजगारीका सम्भावना पहिल्याउन सघाउन पहल थालेको हो।

युवालाई भरसक विदेश जानै नपर्नेगरी सम्झाइबुझाई गर्ने र रोजगारका सम्भावना देखाइदिने तथा जानैपरे कसरी जाँदा सुरक्षित हुन सकिन्छ भन्नेबारे परामर्श दिने उद्देश्यले जिल्लामै पहिलो सुरक्षित आप्रवासन परियोजना स्थापना भएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने उद्देश्यले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राहदानी बनाउन आउने युवाले कार्यालयको आँगनमै खुलेको सुरक्षित वैदेशिक रोजगारका लागि आप्रवासी स्रोत केन्द्रमा परामर्श लिन पाउने भएका छन्। केन्द्रका कर्मचारीले यस्ता प्रत्येक युवालाई सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रममा युवाले पाउने लाभ, स्वरोजगार बन्ने सम्भावना, विदेश गएर भन्दा आफ्नै ठाउँमा गर्न सकिने व्यवसायलगायतबारे परामर्श दिनेछन्। तर, विदेश जानैपर्ने भए कामदारले सुरक्षित हुने तरिका, कम खर्चमा र पूरा गर्नुपर्ने कानुनी प्रक्रियासमेत उनै कर्मचारीले सिकाइदिनेछन्।

इलाम, देउमाई र सूर्याेदय नगरपालिका तथा माङसेबुङ गाउँपालिकामा इलाम नगरपालिकाले नेपाल र स्विस सरकारको साझेदारीमा सो परियोजना सुरु गरेको हो। युवालाई विदेश जानभन्दा स्वदेशमै रोजगारीको बाटो देखाउने, यहीँ उद्यम गर्ने अवसर र सम्भावना केलाइदिने मुख्य उद्देश्य परियोजनाको छ। इलाम नगरपालिका प्रमुख महेश बस्नेतले रोजगारी नपाइएको भन्दै बिदेसिने युवाको लहर चलेका बेला स्वदेशमै युवाले पाउने अवसरबारे चेतना अभिवृद्धि गर्न परियोजना आवश्यक भएको बताए। ‘मोटो विप्रेषण भित्रिने आसमा यहाँको सक्षम जनशक्तिलाई विदेश जान प्रेरित गर्नु उचित होइन,’ उनले भने, ‘स्वदेशमा युवाका सम्भावना के हुन् भन्ने छर्लङ्ग बनाइदिने हाम्रो उद्देश्य हो।’

रोजगारका प्रशस्त अवसर हुँदाहुँदै पनि थाहा नपाएर युवाहरू बिदेसिने गरेको प्रमुख बस्नेतले बताए। ‘वैदेशिक रोजगारीमा पनि जानै हुँदैन भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘भरसक यहीँ बसेर उद्यम गर्ने, जानैपरे कानुनी प्रक्रिया कसरी पूरा गर्ने, आफू कसरी सुरक्षित हुने भन्ने तरिका पनि स्रोत केन्द्रमा सिकाइन्छ।’

केन्द्रले वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रोत्साहन वा निरुत्साहन गर्ने नभई सही सूचना उपलब्ध गराएर कामदारलाई आफै निर्णय गर्न सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ। परियोजनाकी १ नम्बर प्रदेश संयोजक कोपिला दाहालले सूचनामा युवाको पहुँच पु¥याउन यसले सहयोग गर्ने बताइन्। ‘अहिले वैदेशिक रोजगारीमा गएका ५० लाख हाराहारीका नेपाली युवामध्ये ५६ प्रतिशतले मात्रै रेमिट्यान्स भिœयाउँछन्,’ उनले भनिन्, ‘विदेश जाने ७५ प्रतिशत कामदार अदक्ष छन्।’ उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई निःशुल्क रूपमा आवासीय तालिमसमेत उपलब्ध गराउने बताइन्।

कामदारलाई बिमा, स्वास्थ्य परीक्षण, करारनामालगायत काम गर्दा र म्यानपावर कम्पनी छनोट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयबारे पनि केन्द्रले सचेत गराउनेछ। विदेशमा रहेकै बेला मृत्यु भएकाको शव नेपाल ल्याउने, जेलमा परेका कामदारको स्थिति पत्ता लगाउने र उद्धार गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीमा भएका ठगी मुद्दामा पीडितलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम रहेको उनले जानकारी दिइन्।

सन् २०२२ सम्म चल्ने परियोजनाअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीमा भएका व्यक्तिका परिवार त्यही कारणले तनावमा भए उनीहरूलाई मनोसामाजिक तालिम उपलब्ध गराइनेछ। ‘वैदेशिक रोजगारीबाट आएको विप्रेषण कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने विषयमा पनि तालिम सञ्चालन गरिनेछ,’ परियोजनाका जिल्ला संयोजक ईश्वरी तामाङले भने, ‘विभिन्न व्यवसायमा युवाका लागि सिर्जना हुने अवसरबारे पनि छलफल चलाइनेछ।’

जिल्लाका माई नगरपालिका र रोङ गाउँपालिकामा मानवअधिकार मञ्च नेपालले ९ महिनादेखि यस्तै परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ। मञ्चले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा स्थापना गरेको स्रोत केन्द्र नै अहिले इलाम नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको हो। ‘हामीले परियोजना सुरु गर्दा नै यो केन्द्र सरकारी निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने सहमति गरेका थियौं,’ मञ्चका कार्यकारी निर्देशक देवेन्द्र विश्वकर्माले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीबारे युवालाई सचेत गर्न माई नगर र रोङ गाउँपालिकामा सञ्चालित कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको छ। सरकारी निकायले थालेको पहल अझ उपलब्धिमूलक हुने आशा छ।’

Published on: 14 December 2019 | Nagarik