स्वदेशमा रोजगारी नपाएर बिदेसिने धुनमा रहेका बेरोजगार युवासँग दैनिक ५० लाख रुपैयाँ हाराहारी ठगी हुने गरेको पाइएको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा गए ‘पैसा टिप्न’ पाइन्छ भन्ने प्रलोभनमा परेका युवासँग मेनपावर र तिनका एजेन्टले ठूलो रकम ठगिरहँदा सरकारी निकाय भने रमिते जस्तै देखिन्छन्। जसरी पनि विदेश जानुपर्छ भन्ने सोच पालेका बेरोजगार युवासँग ठूलो रकम असुली हुँदासमेत ठगी गर्नेलाई कारबाही भने नगन्य मात्रामा हुने गरेको छ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको सुरुको महिना साउनमा मेनपावर र तिनका एजेन्टले १० करोड ८९ लाख रुपैयाँ ठगेको भन्दै उजुरी परेको छ । बेरोजगार ठग्नेमा मेनपावरको तुलनामा एजेन्ट अगाडि छन्। साउनमा मेनपावरले (संस्थागत) ठगेको भन्दै ५ करोड ८ लाख रुपैयाँको दाबी गरिएको छ। त्यस्तै, बेरोजगारबाट व्यक्तिगत (एजेन्ट) तवरले ५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ ठगी भएको भन्दै विभागमा उजुरी परेको छ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा हुने ठगी रोक्न अनेक प्रयास गरे पनि यसमा सुधार आउन सकेको छैन । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटे पनि ठगी धन्दा बढिरहेको छ । साउनमा नयाँ र दोहो¥याएर गरी करिब ३४ हजारजना रोजगारीका लागि विभिन्न गन्तव्यमा गएका छन् । त्यो संख्या गत असारको तुलनामा करिब तीन हजारले बढी हो । साउनमा भएको ठगी असारको तुलनामा तीन करोड रुपैयाँले बढी हो ।

विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगी भएको भन्दै साउनमा व्यक्ति (एजेन्ट) का विरुद्ध ८८ र संस्था (मेनपावर) का विरुद्ध १ सय १५ वटा दर्ता भएका छन् । अधिकांश उजुरीमा सम्झौताअनुसार काम र पारिश्रमिक नपाएको, रकम लिएर वैदेशिक रोजगारीमा नपठाएको उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, तोकिएको शुल्कभन्दा निकै बढी रकम असुल गरिएका केही उजुरी पनि विभागमा दर्ता भएका छन्। तीन वर्षअघि सरकारले खाडीका ६ मुलुक र मलेसिया जाने कामदारको हकमा निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय लागू गरे पनि त्यस्तो सुविधा अधिकांशले नपाएको बताइन्छ । उक्त निर्णयपछि कामदार झनै पीडित भएको श्रमविज्ञहरू बताउँछन् ।

कानुनी रूपमा मेनपावरहरूले प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाइने भएकाले कामदारसँग देश र काम अनुसार लाख÷डेढ लाख रुपैयाँ असुल गर्ने अनि रसिद भने १० हजार रुपैयाँको दिने गरेका छन् । जसले गर्दा कामदारले क्षतिपूर्ति माग गर्दा १० हजार रुपैयाँको रसिदलाई नै प्रमाण मान्नुपर्ने बाध्यता छ । कतिपय विज्ञ सरकारले निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय कार्यान्वयन गर्न÷गराउन सक्दैन भने कामदारलाई हित हुने अन्य बाटो खोज्नुपर्ने सल्लाह दिन्छन् ।

कामदारसँग मेनपावरले जति रकम असुल गरेका हुन् सोही अनुसार रसिद पाएको भए ठगीको रकम अझै धेरै हुने बताइन्छ । वास्तविक रूपमा कामदारसँग ठूलो रकम असुल हुने गरे पनि १० हजार रुपैयाँको रसिदले गर्दा ठगीको आकार सानो देखिएको कामदार बताउँछन्।

कामदारले वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगीमा परेको भन्दै उजुरी गर्ने क्रम बढे पनि क्षतिपूर्ति पाउने भने निकै कम छन् । साउनमा करिब ११ करोड रुपैयाँ ठगी भएको भन्दै २ सय ३ उजुरी पर्दा विभागले १ करोड ६७ लाख रुपैयाँमात्र पीडितलाई भराउन सकेको छ । विभागले मेनपावरले ठगेको रकममध्ये ५१ लाख ३६ हजार रुपैयाँ र एजेन्टले ठगेको १ करोड १६ लाख रुपैयाँ पीडितलाई भराएको छ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले पीडितलाई क्षतिपूर्ति र न्याय दिलाउन विभागलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिए पनि कर्मचारीले तदारुकताका साथ काम नगर्दा पीडितले न्याय र क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको गुनासो गर्छन्। सोही ऐनले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पीडित हुनेलाई बिगोको डेढ गुनासम्म क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने अधिकार विभागलाई दिएको छ।

Published On: 9 September 2018 | Nagarik