सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा हुने गरेको ठगीको निरुपण न्यायिक निकायबाट हुनुपर्ने निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। हाल वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पीडित हुने अधिकांशको विवाद वैदेशिक रोजगार विभागले मिलाउँदै आएको छ। वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले फौजदारी अपराध मानेको वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ठगीका मुद्दालाई विभागमै टुंग्याउन नहुने माग दाबी लिँदै मानव अधिकारका लागि जनमञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेलले सर्वोच्चमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश माग्दै निवदेन दर्ता गराएका थिए।

सोही रिट निवेदनमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाले वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीसम्बन्धी मुद्दाको टुंगो न्यायिक रोहबाट हेर्नुपर्ने निर्देशानात्मक आदेश जारी गरेको हो।

‘पीडित र पीडकबीचको असन्तुलित सम्बन्ध र कसैसँग पनि सम्झौता गर्दा पूर्ववत सुसूचित पूर्ण सहमति गर्नुपर्ने दायित्वलाई हेर्दा ती दायित्व पालना भए नभएको न्यायिक रोहबाट हेर्नु राम्रो हुन्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ। सर्वोच्चले उक्त रिट भने खारेज गरेको छ। सर्वोच्चले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा हुने ठगीसम्बन्धी उजुरीको टुंगो न्यायिक निकायबाट गर्नुपर्ने निर्देशन दिएपछि संशोधनको क्रममा रहेको वैदेशिक रोजगार ऐनमा सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशलाई समेट्नुपर्ने देखिएको छ। सरकारले केही समयदेखि ऐन संशोधन गर्न खोजिरहेको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ऐन संशोधनका लागि विभिन्न निकायसँग पटकपटक छलफल गर्दै आइरहेको छ। फौजदारी कसूर मानिएको वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी ठगीका उजुरी विभागले मिलापत्रमा टुंग्याउँदा बदमासी गर्नेहरू सहजै उम्कन सफल भइरहेका छन्। जसले गर्दा त्यस्ता व्यक्ति र संस्थाले पटकपटक सोझा युवालाई ठग्ने घटना बढेको भुक्तभोगीको गुनासो छ।

कानुनको सामान्य सिद्धान्त अनुसार फौजदारी अपराध गरेको व्यक्तिले जेल सजाय भोग्नैपर्ने हुन्छ। तर, विभागले ठगीका आरोपी र पीडितबीच मिलापत्र गराउँदा केही रकम पीडितको हातमा पर्ने गरे पनि कसूरदार सहजै उम्कने गर्छन्। विभागका अधिकारी भने ठगीका उजुरीलाई मिलापत्रमा मिलाउँदा विवाद चाँडो टुंगिने र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने तर्क गर्छन्।

पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगी गर्ने क्रम बढेको बढ््यै छ। आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगीमा परेको भन्दै विभागमा दुई हजार उजुरीमार्फत पीडितले ८० करोड रुपैयाँ असुलउपर गर्न उजुरी दिएका छन्। जसमध्ये २२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बिगो भएको एक सय ८६ मुद्दामात्र विभागले वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा पठाएको छ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीका मुद्दा सक्षम र विशिष्टीकृत न्यायिक निकायले टुंगो लगाउनुपर्छ भन्ने मनसायले न्यायाधीकरण गठन गरेको हो। विभागले नै वैदेशिक रोजगारीका अधिकांश मुद्दा मिलापत्रमा टुंग्याउने गरेपछि विरोध हुँदै आएको छ।

वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पीडित भएका व्यक्तिबारे अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने काम पनि विभागकै हो। ऐनले वैदेशिक रोजगारीका कसूरलाई फौजदारी अपराध मानेकाले सबै विवाद न्यायाधीकरणबाट टुंगो लाग्नु पर्ने हुन्छ। तर, विभागका अधिकारीले अधिकांशलाई मिलापत्रमा टुंग्याएर निकै थोरै मात्र न्यायाधीकरणमा पठाउने गर्छन्।

Published on: 25 August 2019 | Nagarik