वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका नेपाली श्रमिकका परिवारलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत उपलब्ध गराउँदै आएको आर्थिक सहायता कम्तीमा १५ लाख रुपैयाँ पुर्‍याउन गैरआवासीय नेपाली संघले माग गरेको छ । ओमानको मस्कटमा आयोजित संघको आठौँ मध्यपूर्व क्षेत्रीय सम्मेलनले १७ घोषणपत्र जारी गर्दै यस्तो माग गरेको हो । आम्दानी गर्ने व्यक्तिको नै मृत्यु भएपछि परिवार आर्थिक संकटमा पर्ने भएकाले राहत रकम पनि वृद्धि गर्नुपर्ने संघको माग छ ।

साथै, संघले श्रम स्वीकृति नलिई वा श्रम स्वीकृतिको अवधि समाप्त भई मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारले बोर्डबाट राहत रकम नपाएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । संघका उपाध्यक्ष डिबी क्षेत्रीले अवैध रूपमा बसेका वा श्रम स्वीकृति सकिएर अवैध भएका श्रमिक पनि नेपाली नागरिक नै भएको बताए । उनीहरूलाई अवैध बनाउन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सरकारको नै भूमिका हुने हुँदा यस्ता खालका घटनामा सरकारले उचित राहत रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले बताए । बोर्डमार्फत जेलमा रहेका नेपाली श्रमिकका लागि उपलब्ध गराइने कानुनी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन विद्यमान कार्यविधिलाई संशोधन गर्न यो सम्मेलनले आग्रह गरेको छ ।

संघले सम्मेलनमार्फत इराकमा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई श्रम स्वीकृतिको दायराभित्र ल्याउन सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ । साथै, विभिन्न कारणवश श्रम स्वीकृति नलिई खाडी क्षेत्रमा रहेको अवसर प्राप्त गरी कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति दिन पनि आग्रह गरेका छन् । खाडी क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको एमआरपी राहदानीको अवधि समाप्त भई विद्युतीय राहदानी बनाउने क्रममा श्रमिकलाई ठूलो समस्या देखिएको छ । यसलाई तुरुन्त समाधान गर्न घुम्ती शिविर सञ्चालन गराउने व्यवस्था मिलाउन पनि आग्रह गरेको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघले एक करोडबराबरको सामाजिक सुरक्षा कोष राख्ने भएको छ । संघको ओमानमा सम्पन्न सम्मेलनले श्रमिकको आर्थिक सुरक्षाका लागि सरकारसँगको सहकार्य गर्दै रकम कोषमा थपिदिने भएको हो ।

त्यस्तै, लामो समयदेखि विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको श्रम नवीकरण गर्ने वेलामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सूचीकृत गराउन संघले आग्रह गरेको छ । त्यस्तै, संघले विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको कल्याणकारी कार्यका लागि बनाइएको वैदेशिक रोजगार कोषमा रेमिट्यान्स पठाउँदा रेमिट्यान्स कम्पनीले प्राप्त गर्ने कमिसनको दुई पैसा रिफन्ड गरिदिनसमेत आग्रह गरेको छ ।

त्यस्तै, प्रवासमा रहेका नेपालीबाट वैधानिक माध्यमबाट मुलुकमा विप्रेषण पठाउन प्रोत्साहन गर्न आकर्षक सुविधा दिनेसहित कार्यक्रम ल्याउन पनि आग्रह गरेका छन् । स–सानो रकम रेमिट्यान्स पठाउने श्रमिकको रकम बचत तथा त्यसलाई उत्पादकमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सामूहिक लगानीका लागि प्राधिकरण गठन गर्न संघले आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणमा रेमिट्यान्स पठाउनेले १० प्रतिशत लगानी गर्ने र त्यसमा २ प्रतिशत रकम सरकारले प्रोत्साहनस्वरूप लगानी गर्न संघले आग्रह गरेको संघका उपाध्यक्ष डिबी क्षेत्रीले बताए ।

प्रतिबन्ध खुला गर्न आग्रह

नेपाल सरकारले नेपाली कामदारलाई इराक जान लगाएको प्रतिबन्ध खुला गर्न गैरआवासीय नेपालीले आग्रह गरेका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघको ओमानमा जारी मध्यपूर्व आठौँ क्षेत्रीय सम्मेलनमा इराकमा कार्यरत नेपाली श्रमिकले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी र गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीलाई प्रतिबन्ध खुला गर्न आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

सन् २००४ देखि सरकारले इराकमा रोजगारीका लागि जान नेपाली श्रमिकलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । तर, विभिन्न माध्यम हुँदैन करिब २० हजार नेपाली श्रमिक इराक पुगेको गैरआवासीय नेपाली संघ इराकका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले बताए । इराकको कुर्दिस्तानमा १५ हजार र बागदादआसपासमा ६ हजार नेपाली श्रमिक छन् । ‘इराक अब नेपाली श्रमिकका लागि जोखिम छैन । हामीले यहाँ रोजगारी मात्रै नभएर रेस्टुरेन्ट, होटेल, सौन्दर्य क्षेत्रमा लगानी गरेका छौँ,’ उनले भने । सन् २००४ पछि इराकमा आप्रवासी श्रमिकलाई कुनै क्षति नपुगेको भन्दै उनले इराकको वर्तमान अवस्था बुझेर नेपाली श्रमिकका लागि सहज गरिदिन आग्रह गरेका हुन् ।

वार्षिक ११ अर्ब रेमिट्यान्स पठाउने इराकका नेपाली श्रमिक गैरकानुनी

नेपाल सरकारले इराकबाट वार्षिक ११ अर्ब रेमिट्यान्स भित्र्याउने गरेको नेपाली संघ इराकका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले बताए । तर, सबै नेपाली श्रमिक गैरकानुनी रूपमा बस्दै आउनुपरेको उनको गुनासो छ । नेपाली श्रमिक श्रम स्वीकृति लिएर सीधै इराक जान नपाउने भएपछि दलाललाई कमिसन खुवाएर जानुपरेको श्रमिकको गुनासो छ । लामो समयदेखि इराकमा काम गरेका धेरै श्रमिक बिदामा समेत नेपाल जान नसकेको संघका अध्यक्ष क्षेष्ठले बताए । ‘नेपाल गयो भने फेरि इराक आउन मुस्किल छ । सरकारले सीधै आउन दिँदैन । तर, दलाललाई दुईदेखि चार लाख खुवायो भने सबै सेटिङ हुन्छ,’ उनले भने । श्रमिकले बारम्बार त्यस्तो खर्च भुक्तानी गर्न नसक्ने उनले बताए । त्यसैले सरकारले आफैँ इराकको भ्रमण गरी प्रतिबन्धका विषयमा ठोस निर्णय लिन उनले आग्रह गरे ।

आप्रवासी श्रमिकलाई वैधानिक रूपमा श्रम नवीकरण गर्ने गरी रोजगारदाताको जिम्मेवारीमा इराक सरकारले इकामा (नवीकरणीय आवास प्रमाणपत्र) प्रदान गर्र्छ । एसियाली मुलुक भारत, भुटान, श्रीलंका, चीन, इन्डोनेसिया, बंगलादेश र फिलिपिन्सबाट इकामा देखाएर श्रमिक सीधै इराक जान पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै, ती मुलुकले पनि इकाप्राप्त आफ्ना श्रमिकलाई इराक जान खुला गरेका छन् । तर, नेपाली श्रमिक भने इकामा भएको अवस्थामा पनि रोजगारमा फर्कनका निमित्त बन्देज गरेको छ । श्रमिकको आग्रहपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सुरक्षित मुलुकमा प्रतिबन्ध लगाइरहनु ठीक नहुने बताए । ‘यदि त्यो मुलुक सुरक्षित छ भने हामी छलफल गरी प्रतिबन्ध खुलाउन सक्छौँ,’ उनले भने ।

पासपोर्ट नवीकरणको व्यवस्था गरिदिन आग्रह

इराकमा रहेको नेपाली श्रमिकले गन्तव्य मुलुकबाट नै विद्युतीय राहदानी लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइदिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी विभागको राहदानीसम्बन्धी नयाँ कानुनअनुसार एमआरपी राहदानी निस्तेज गरी विद्युतीय राहदानी लागू गरिएको छ । तर, इराकजस्तो प्रतिबन्धित मुलुकमा रहेका नेपालीको राजदूतावाससँगको प्रत्यक्ष पहुँच नहुँदा विद्युतीय राहदानी नवीकरण गर्न समस्या भएको संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । जसले गर्दा धेरै संख्यामा नेपाली श्रमिक ओभरस्टे भएर बस्न बाध्य छन् ।

त्यस्तै, पासपोर्ट नवीकरण गर्नका लागि नेपाल गएर रोजगारमा फर्कनुपरेमा पुनः सेटिङका नाममा मोटो शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यस्तै, कन्सुलर सेवा उपलब्ध गराइदिनसमेत उनीहरूले आग्रह गरेका छन् । ‘दिन–प्रतिदिन इराकमा नेपाली श्रमिकको संख्या बढ्दै गएको छ । तर, नेपाल सरकारको शून्य उपस्थितिका कारणले हामी नेपालीलाई परेको समस्यामा बोलिदिने पहुँचवाला निकाय नभएकै कारण विभिन्न कानुनी झमेला भोग्नुपरेको छ,’ उनले भने । तसर्थ, श्रमिकको हितका लागि कन्सुलर सेवा प्रदान गरिदिन उनीहरूले आग्रह गरेका छन् । इराकमा पाँच सयभन्दा कम भुटानी घरेलु श्रमिक छन् । तर, भुटान सरकारले आफ्ना श्रमिकका लागि काउन्सुलर उपलब्ध गराई कानुनी सेवा दिइरहेको छ । सार्क राष्ट्रका भुटान र नेपालबाहेक हरेक देशले इराकमा दूतावासको स्थापना गरिसकेका छन् ।

Published on: 3 July 2023 | Naya Patrika