तुलसी सुवेदी

 वैदेशिक रोजगार बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा अंगभंग भएकालाई र जीवन गुमाएकाका आफन्तलाई क्षतिपूर्ति रकम सीधै पीडित वा उसका आफन्तको बैंक खातामा पठाउने भएको छ। स्थानीय तहले आवश्यक कागजातसहित प्रमाणित गरेर पठाएपछि बोर्डले सीधै पीडितको खातामा रकम निकासा गर्ने भएको हो।

पीडित कामदारको हितका लागि सरकारले आर्थिक सहायता लिन काठमाडौं आउनुनपर्ने व्यवस्था गरेको हो। काठमाडौं आउँदा, बस्दा खर्च हुने र झन्झट हुने भएकाले सरकारले आफ्नै स्थानीय तहबाट रकम पाउने व्यवस्था गरेको हो। नयाँ व्यवस्था पश्चात अब वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्युतथा अंगभंग भएका व्यक्तिका आफन्तले अब स्थानीय तहबाटै आर्थिक सहायता पाउनेछन्।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार नियमावली संशोधन गरी आर्थिक सहायता स्थानीय तहबाटै वितारण गर्ने निर्णय गरेको हो। वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका क्रममा दैनिक सरदर तीन जना कामदारको मृत्युहुने गरेको छ। बोर्डले कामदारका आफन्तलाई प्रतिव्यक्ति सात लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिन्छ। बिमा कम्पनीले १४ लाख रुपैयाँसम्म दिने व्यवस्था छ। श्रम स्वीकृतिको समय अवधि भएका व्यक्तिका आफन्तले मात्रै आर्थिक सहायता पाउँछन्।

वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठले उक्त निर्णय कामदारको हितमा भए पनि कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएको बताए। ‘वास्तविक कामदारसँग पुग्ने गरी आर्थिक सहायता कसरी पठाउन सकिन्छ भनेर हामी छलफलमा लागेका छौं’, उनले भने। स्थानीय तहले मृतकका आफन्तको पहिचान गरेको प्रमाणा पठाएपछि बोर्डले पीडितकै खातामा आर्थिक सहायताको रकम पठाउने भएको छ। पीडितका आफन्त कामदार काठमाडौं आउन, बोर्डबाट रकम लिन हुने गरेको समस्या समाधान गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।

कतिपयले पैसा दिलाइ दिने बाहनामा विचौलियाले पीडितबाट रकम असुल्ने गरेका छन्। उनले भने, ‘स्थानीय तहमार्फत आर्थिक सहायता कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने छलफलमै छौं।’ बोर्डले २०६५ देखि मृतकका आफन्त तथा अंगभंग भएका कामदारलाई आर्थिक सहाायता दिन थालेको हो। बोर्डले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ६२ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहायता वितरण गरेको थियो। आर्थिक सहायता पाउन काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न सरकारले स्थानीय तहबाटै वितरण गर्ने योजना ल्याएको हो। काठमाडौं आउँदा पीडितको बोर्डबाट प्राप्त हुने आर्थिक सहायता आवतजावत र होटल खर्चमा अधिक खर्च हुने गरेको छ।

बोर्डका कार्यकारी निर्देश श्रेष्ठले एक/दुई दिनभित्रै सूचना प्रकाशित गरेर स्थानीय तहबाटै रकम निकासा गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिने बताए। पीडितले आफू बसिरहेको स्थानीय तहमा आर्थिक सहायता पाउन निवेदन दिनेछन्। स्थानीय तहले एक हप्ताभित्र उक्त निवेदन बोर्डमा हस्तान्तरण गर्नेछ। स्थानीय तहले प्रमाण संकलनका आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि बोर्डले व्यक्तिको खातामै पैसाा जम्मा गरिदिने भएको हो। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन र अंगभंग हुनेको संख्या बढेसँगै आार्थिक सहायता बढ्दै गएको बताए।

Published on: 8 September 2019 | Annapurna Post