रुद्र खड्का

वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई सोमबारदेखि श्रम स्वीकृतिको निस्सा इ–स्टिकरको माध्यमबाट दिन सुरु गरिएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले गरेको परीक्षण सफल भएपछि इ–स्टिकर वितरण सुरु भएको विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले बताए।

श्रम स्वीकृति लिने युवालाई राहादनीमा टाँसेर दिइने स्टिकरलाई नक्कली बनाउने धन्दा मौलाएपछि इ–स्टिकरको सहायता लिइएको हो। भुसालले इ–स्टिकर प्रयोग गर्दा अहिले स्टिकर छपाइ गर्दा लाग्ने खर्च पनि जोगिने बताए। उनका अनुसार पहिलो दिनदेखि व्यक्तिगत र वैधानिकतर्फ वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई इ–स्टिकर उपलब्ध गराउन सुरु गरिएको छ।

‘बिहीबारसम्म संस्थागत (म्यानपावरमार्फत) रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको हकमा पनि सुरु गरिसक्ने तयारी छ,’ उनले भने। हाल दैनिक वैदेशिक रोजगारीमा जाने करिब एक हजार युवामध्ये चार सय हाराहारी व्यक्तिगत र वैधानिक तवरले वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन्। व्यक्तिगत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानु भनेको कुनै पनि म्यानपावरको सहायता नलिनु हो। त्यस्तै वैधानिक भनेको वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये गन्तव्य मुलुकमा विभिन्न कारणले अवैध हुन पुगेकालाई कानुन सम्मत बनाइनु हो। श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गए पनि सम्झौता सकिनुअघि नै रोजगारदाता छोड्नु वा सम्झौता विपरित काम गरेकालाई अवैध भएको मानिन्छ।

गन्तव्य मुलुकमा आफ्नै पहलले काम खोज्न सक्नेलाई व्यक्तिगततर्फको श्रम स्वीकृति दिने गरिन्छ। स्टिकर भनेको वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई श्रम स्वीकृति प्रदान गरेपछि विभागले प्रमाणस्वरुप दिने निस्सा हो। हाल विभागले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई राहदानीमै टाँसेर श्रम स्वीकृतिको निस्सा दिने गर्छ। श्रम स्वीकृति थप गर्दै जाँदा राहदानीमा स्टिकर पनि थपिँदै जान्छन्। जति पटक श्रम स्वीकृति लियो, त्यति नै पटक स्टिकर टाँस गर्नुपर्दा कार्यालय धाउनु पर्ने समस्या रहेको युवाको गुनासो छ।

सरकारले जारी गर्ने स्टिकरको आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्याको यकिन हुन्छ। र, सोही आधारमा वैदेशिक राजगारीमा जाने युवाले सरकारद्वारा उपलब्ध गराउने सुविधा पाउँछन्।

दुई वर्षको श्रम स्वीकृति पाउने मुलुक जाने युवाले वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि एक हजार पाँच सय र त्यसभन्दा बढी अवधिका लागि श्रम स्वीकृति पाउँदा दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ बुझाउनु पर्छ। सोही रकमबाट वैदेशिक रोजगारीको क्रममा समस्यामा पर्नेलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँछ।

श्रम स्वीकृति कायम रहेको बेला गन्तव्य मुलुकमा ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डले सात लाख र बिमा कम्पनीहरूले १४ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछन्। त्यस्तै बिरामी र अंगभंग हुने तथा कानुनी सहायताका लागि पनि आर्थिक सहायता दिने व्यवस्था छ। भुसालले इ–स्टिकरको व्यवस्थापछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले कार्यालय पनि चाहार्नु नपर्ने बताए।

‘आउँदो मंसिर १५ सम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने सबै युवाको स्टिकर मोबाइलमै पठाउने व्यवस्था मिलाउँदै छौं,’ उनले भने। हाल श्रम स्वीकृति लिएपछि स्टिकर टाँस गर्नकै लागि लामो समय व्यतित गर्नुपर्ने बाध्यता छ। आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा श्रम स्वीकृति लिएर (नयाँ र पुरानोसहित) पाँच लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए।

Published on: 12 November 2019 | Nagarik