आफ्नो वा नजिकको आफन्तको बैंक खाता हुनैपर्ने, भदौ मसान्तसम्म यो कार्यक्रम स्वैच्छिक, असोजदेखि अनिवार्य गरिने

मुना कुँवर

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको आफ्नो वा नजिकको नातेदारको बैंक खाता अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंकिङ कारोबारलाई प्राथमिकता दिन वैदेशिक रोजगार विभागले सोमबारदेखि बैंक खाताको व्यवस्था गरेको हो । भदौभर यो कार्यक्रम स्वैच्छिक हुनेछ । असोजदेखि भने अनिवार्य गरिने विभागले जनाएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार कामदारले श्रम स्वीकृति लिँदा विभागसमक्ष बैंक खाताको प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ । कामदारको आफ्नै वा नजिकको नातेदारको खाता हुनुपर्नेछ । आफ्नो खातामा आफैंले विदेशबाट रकम पठाउँदा यहाँ झिक्न समस्या हुने देखिएकाले नजिकको नातेदारको खातालाई पनि स्वीकार गर्ने विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भुसालले जानकारी दिए । ‘आफैंले आफ्नो खातामा रकम पठाउँदा यहाँका नातेदारले रकम झिक्न समस्या हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले नजिकको नातेदारको खातालाई पनि हामी स्वीकार गर्नेछौँ ।’ विभागले वाणिज्य र विकास बैंकमा भएको खातालाई मात्रै मान्यता दिनेछ । विभागले भदौ महिनासम्मको बैंक खातालाई परीक्षणका रूपमा हेर्नेछ । यो अवधिमा बैंकिङ खातासम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रचार–प्रसार गरिनेछ । असोज १ गतेदेखि भने बंैकिङलाई अनिवार्य गरिने विभागको तयारी छ ।

२२६ म्यानपावर कम्पनी मर्जरमा जाँदै

विभागले तोकेको धरौटी वृद्धि गर्न नसकेपछि म्यानपावर कम्पनी धमाधम मर्जरमा जान थालेका छन् । गत आइतबारसम्म २ सय २६ कम्पनीले मर्जरका लागि निवेदन दिएका छन् । ती कम्पनी गाभिएर ९८ वटा बन्नेछन् । म्यानपावर कम्पन जथाभावी खुल्ने क्रम र वैदेशिक रोजगारमा जानेको बिचल्ली हुने क्रम बढेपछि सरकारले ऐन नै संशोधन गरी धरौटी रकममा भारी वृद्धि गरेको छ ।

संशोधित ऐनअनुसार एक वर्षमा ३ हजारभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीले ५० लाख नगद धरौटी र १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्नेछ । ३ देखि ५ हजारसम्म कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीले १ करोड रुपैयाँ नगद धरौटी र २ करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्नेछ । ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीले २ करोड रुपैयाँ नगद धरौटी र २ करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्न अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि म्यानपावर कम्पनीहरूले जम्मा ७ लाख रुपैयाँ मात्र नगद धरौटी र २३ लाख रुपैयाँ बैंक धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

विभागको निर्देशनअनुसार म्यानपावर कम्पनीले यो धरौटी रकम यही भदौ १८ गतेसम्म वृद्धि गरी सक्नुपर्नेछ । उक्त अवधिसम्ममा नगद र बैंक धरौटी वृद्धि नगर्नेको इजाजत खारेज हुनेछ । आइतबारसम्ममा ५ सय ७६ वटा कम्पन्नीले बैंक ग्यारेटी देखाएका छन् । त्यस्तै, ५ सय ३३ वटा कम्पनीले नगद धरौटी राखेका छन् । विभागबाट कुल १ हजार ५ सय २७ म्यानपावर कम्पनीले इजाजत लिएका छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार १ हजार ५ सय २७ वटा म्यानपावर कम्पनीले कारोबारका लागि लाइसेन्स लिएका छन् । जसमध्ये २ सय १० वटा म्यानपावर कम्पनी खारेज भएका छन् । ९० वटा कम्पनीको तत्कालका लागि कारोबार रोक्का गरिएको छ । त्यस्तै, ८२ वटा कम्पनी निष्क्रिय छन् । हाल १ हजार १ सय ४५ चालू अवस्थामा छन् । अझै १ हजार ७४ वटा म्यानपावर कम्पनीले कुनै धरौटी राखेका छैनन् ।

‘धरौटी रकम पर्याप्त नहुँदा पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन सकेनन्,’ भुसालले भने, ‘त्यसैले धरौटी रकम बढाउन लागिएको हो ।’ साथै, म्यानपावर कम्पनी धेरै हुँदा विभागलाई नियमन गर्न पनि कठिन भइरहेको छ ।

‘हुन्डी कारोबार रोक्न यो अभियान’

विभागले हुन्डी कारोबार रोक्न बैंकिङ खाता अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । ‘बैंकमा खाता भएपछि कामदारले स्वतः बैंकिङ प्रणाली प्रयोग गर्नेछन्,’ भुसालले भने ।केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण आप्रवाह भएको थियो । यो रकम अघिल्लो आवको तुलनामा १६ दशमलव ५ प्रतिशतले बढी हो । तर, अझै पनि कोरिया तथा खाडी मुलुकबाट हुन्डीमार्फत रकम भित्रिने गरेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न विभागले थप कडाइ गरेको हो ।

Published: 3 September 2019 | Naya Patrika