वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगार विभागले पहिलोपटक कार्यविधि लागू गरेको छ।विगतमा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र नियमावलीको आधारमा अनुगमन लगायतका काम कारबाही गर्दै आएको विभागले नियमित कामलाई थप सहज बनाउन कार्याविधि लागू गरेको जनाएको छ। विभागले तयार पारेको कार्यविधिलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि आइतबारदेखि लागू गरिएको महानिर्देशक भिष्मकुमार भुसालले बताए। उनका अनुसार अबदेखि विभागले कामदारलाई ठगी गर्ने म्यानपावरको जुनसुकै बेला अनुगमन गर्ने बाटो खुलेको छ।

‘कार्यविधि तयार भएपछि अब आकस्मिक र विदाको दिनमा समेत म्यानपावरको अनुगमन हुनेछ,’ भुसालले भने। युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भन्दै हाल शनिबार र अन्य बिदाको दिनमा कानुनविपरितका काम बढी हुने गरेको उनको भनाइ छ। कार्यविधि लागू भएपछि गलत काम गर्ने म्यानपावर र सम्बद्ध व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सहज भएको विभागका कर्मचारी बताउँछन्। ऐन र नियमावलीको तुलनामा कार्यविधिले काम गर्न प्र्रस्टता थपेको भुसालको भनाइ छ। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगीमा परेको भन्दै विभागमा करोडौं रुपैयाँ असुलीको माग गर्दै निवेदन पर्ने गरेको छ। त्यस्तै सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिए पनि कारबाहीको माग नगर्नेको संख्या पनि ठूलै छ। अब जोसुकैले ठगीमा पर्न थालेको खबर गरेपछि विभागले तत्काल अनुगमन गरी कारबाही गर्ने भुसालले बताए। आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगीमा परेको भन्दै पीडितले एक हजार दुई सयभन्दा बढी निवेदनमार्फत करिब ८० करोड रुपैयाँ उठाइदिन विभागमा उजुरी दिएका छन्।

बढी रकम लिने म्यानपावरमा छापा

तोेकिएको भन्दा बढी रकम लिने ललितपुरको कुपण्डोलमा सञ्चालित प्याराडाइज इन्टरनेसनल म्यानपावर कम्पनीमा आइतबार विभागले छापा मारेको छ। संयुक्त अरब इमिरेट्स जान लागेका कामदारसँग बढी शुल्क लिएको सूचना पाएपछि विभागको टोलीले छापा मारेको महानिर्देशक भुसालले बताए। विभागको टोलीले कामदारसँग तोकिएको भन्दा निकै बढी शुल्क उठाइरहेको बेला रंगेहात फेला पारेको हो। क्लिनरका रूपमा पठाउन लागिएका कामदारसँग म्यानपावरले एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम लिइरहेको थियो। विभागले अनुसन्धानका लागि म्यानपावरका विभिन्न कागजात पनि नियन्त्रणमा लिएको छ। भुसालले प्याराडाइज म्यानपावरले तोकेको शुल्क भन्दा बढी रकम लिएको पाइएपछि सञ्चालकलाई हाजिरका लागि बोलाइएको र कानुन बमोजिम कारबाही गरिने बताए।

सरकारले चार वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडीका ६ मुलुक र मलेसिया जाने कामदारसँग १० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी रकम लिन नपाइने निर्णय गरेको छ। तर, कामदारले भने सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा निकै बढी लिने गरेका छन्। कामदारसँग बढी रकम लिँदै गरेको विभागले छापा मारेको प्याराडाइज म्यानपावर कम्पनी धेरै युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनेमा पर्छ। त्यस म्यानपावरले आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा तीन हजार बढी कामदारलाई विभिन्न गन्तव्य मुलुक पठाएको थियो।

Published on: 5 August 2019 | Nagarik