नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार सन् २०१३/१४ मा पाँच खर्ब ४३ अर्ब, सन् २०१८/१९ मा आठ खर्ब ७९ अर्ब, सन् २०२०/२१ मा नौ खर्ब ६१ अर्ब, सन् २०२१/२२ मा १० खर्ब सात अर्ब विप्रेषण भित्रिएकोमा यो आँकडा सन् २०२२/२३ मा १२ खर्ब २० अर्ब ५५ करोड पुगेको छ।

सन् २०२२/२३ मा भित्रिएको विप्रेषणको योगदान कूल गार्हस्थ उत्पादन अनुपातमा २२.७ प्रतिशत रहेको छ। यस हिसाबले पछिल्लो दश वर्षमा कुुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा विप्रेषणको योगदान करिब एकचौथाइ हाराहारी रहेको छ।

विश्व बैंकद्वारा सार्वजनिक आप्रवासन तथा विकास प्रतिवेदन २०२३ अनुसार कूल गार्हस्थ उत्पादन अनुपातमा सर्वाधिक विपे्रषण भित्राउने मुलुकमध्ये नेपाल पाँचौं स्थानमा रहेको छ। जहाँ कुल गार्हस्थ उत्पादनमा विपे्रषण अनुपात ताजकिस्तानको ४८ प्रतिशत, टोङको ४१ प्रतिशत, सामायाको ३२ प्रतिशत, लेनाको २८ प्रतिशत, जाम्बियाको २६ प्रतिशत, होन्डुरसको २३ प्रतिशत, लेसेथोको २१ प्रतिशत रहकोमा नेपालको हिस्सा २७ प्रतिशत रहेको छ। तथापि, वैदेशिक रोजगार अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आयम बनिरहँदा वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा रहेका कमीकमजोरी तथा विसङ्गतिहरू निवारण गर्न सकिएको छैन। कमीकमजोरी तथा विसङ्गतिहरू मूलतः युवा पलायन, ग्रामीण अर्थतन्त्र, सामाजिक संरचना, यौनदुराचार, कानुनी अपहेलना, आचरण तथा अनुशासनसँग सम्बन्धित छन्।

वैदेशिक रोजगारका कारण आर्थिक रूपले क्रियाशील जनशक्ति बहिर्गमित भई युवा अभावको विसङ्गति भेल्नु परेको हो। अठार वर्षको उमेरमा टेक्नासाथ पासपोर्टको तयारीमा लाग्नु, विदेशमा पुगेपश्चात् फर्कन नचाहनु, कामलाई सानो वा ठुलो नजरले हेर्ने मनोविज्ञान निर्माण हुनु, नेपालमा बसेर केही हुनेवाला छैन भन्ने कुभावना विकास हुनु वैदेशिक रोजगारबाट सिर्जित विसङ्गति हुन्। सोही कारण मुलुकको आर्थिक क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति अभाव खड्किएको हो।

वैदेशिक रोजगारको कारण सामाजिक सम्बन्ध, संस्कार र संरचनागत अनेकन् विसङ्गतिहरू पैदा भएका हुन्। गाउँघरमा नागरिकको नाममा केवल गृहिणी महिला, बालबच्चा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक मात्र रहनुु, जेष्ठ नागरिक साहराविहीन बन्नु, विवाह हुँदा जन्ती र मृत्यु हुँदा मलामीको अभाव हुनु, वैदेशिक रोजगार सिर्जित विसङ्गतिहरूको परिणति हो।

विदेशिक रोजगारको कारण, अवाञ्छित यौन विसङ्गतिले बढवा पाएको हो। कामका लागि विदेशमा पुगेका नेपाली महिलाहरूले पैसाको प्रलोमनमा परी विदेशी पुरुषसँग अनैतिक यौन सम्बन्ध कायम राख्नु, प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा यौन धन्दामा संलग्न हुनु, नेपाली नागरिकले नै नेपाली महिलाको यौन दलालीको कार्य गर्नु, नेपाली महिलाले सामाजिक सञ्जालमार्फत अश्लील यौन भिडियो सार्वजनिक गर्नु, श्रीमान् वा श्रमितको अभावमा परपुरुष–परस्त्रीगनले बढवा पाउनु, श्रीमान्ले आर्जन गरेको धनराशी कुम्लाएर कुलेलम ठोक्ने संस्कृति विकास हुनु, अवैध यौन सम्पर्कका कारण गर्भधारण गरी स्वदेशमा फर्कन पर्नु, अवैध गर्भधारणका कारण सामाजिक रूपमा वहिष्करणमा पर्नु, पति–पत्नीबीच आपसिक विश्वास घट्न गई परपाचुकेले बढवा पाउनु, लिभिङ टुकेदरको कुसंस्कार मौलाउँदै जानु मूलतः वैदेशिक रोजगार सिर्जित विसङ्गतिहरू हुन्।

वैदेशिक रोजागारको क्षेत्रमा रहेका छिद्रहरूको कारण कानुनी अपहेलनाजस्तो जघन्य विसङ्गति घटित हुन गएको हो। नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा भारत तथा बेलायती सेनामा बाहेक अन्य कुनै पनि देशको सैनिक सेवामा भर्ना हुन नपाउने कानुनी प्रावधान हुँदा हुँदै युद्ध चलिरहेको रुसी सेनामा नेपाली नागरिक भर्ना हुनु, पर्यटकीय भिसा र भ्रमण भिसाको दुरुपयोग गर्दै लुकीछिपी कामकाज गर्नु, घरेलु कामका लागि प्रतिबन्ध लगाइएका असंगठित क्षेत्रमा समेत भारतीय बाटो हुँदै लुकीछिपि गैरकानुनी तरिकाले पुगी कामकाज गर्नु, वैदेशिक रोजगारका लागि प्रतिबन्ध लगाइएका इराक, लिबिया, अफगानिस्थान, युक्रेन र रुसजस्ता मुलुकहरूमा पुगी कामकाज गर्नु वैदेशिक रोजगार सिर्जित विसङ्गतिका नतिजाहरू हुन्।

वैदेशिक रोजगारका कारण ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक भविष्य विसङ्गत भूमरीमा पर्न गएको हो। २०५८ सालमा एउटा जिल्लामा मात्र जनसंख्या घटेको देखाएकोमा २०६८ सालमा २७ वटा जिल्लामा र २०७८ सालमा ३४ जिल्लामा जनसंख्या घट्नु, जनगणना २०७८ ले पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका ६ प्रतिशत घरहरू मालिकविहीन देखाउनु, हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा स्थापित स्कुल, स्वास्थ्य संस्था, सडक पूर्वाधारलगायत सार्वजनिक सेवासुविधा उपयोग गर्ने मानिसको अभाव हुनु, धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर, तरकारी, फलफूल फल्ने खेती योग्य जमिन बाँझो पर्नु, ग्रामीण क्षेत्रमा आयातित खाद्यान्न, तरकारी, फलफूलप्रतिको निर्भरता बढ्दै जानु, तनहुँ, स्याङ्जा र पर्बतमा गरिएको सर्वेक्षणले ४० प्रतिशत घरधुरीको जमिन बाह्रै महिना र ६० प्रतिशत घरधुरीको जमिन कुनै न कुनै रूपमा बाँझो रहेको देखाउनुु मूलतः वैदेशिक रोजगार सिर्जित विसङ्गतिका उपज हुन्।

वैदेशिक रोजगारका कारण सिर्जित विसङ्गतिहरू कसरी निरूपण गर्ने भन्ने जहाँसम्म सबाल छ, हाम्रा नागरिकलाई कस्तो बनाउने त्यो हाम्रो कुरा हो। तर हाम्रा नागरिकलाई ऐन, कानुन, आचरण, अनुशासन सिकाउन राज्य चुकेको कारण श्रमिकबाट अनेकन् विसङ्गतिजन्य हर्कत हुने गरेका हुन्।

कुबेतलगायतका मुलुकमा आवासीय कानुन उल्लंघन गरी बिनाभिसा लुकीछिपि काम गर्नु, युएई, कुवेत लगायतका मुलुकहरूमा हत्या, बलात्कार, मानव तस्कर, लागु औषध ओसारपसार, चोरी, फर्जी कागजातका नाममा काराबास जीवन व्यतीत गर्न पर्नु ऐन, कानुन, आचरण, अनुशासको पाठ सिकाउन नसक्नुको परिणति हो। यसर्थ, राज्यले वैदेशिक रोजगारमा सिलसिलामा पालना गर्नु पर्ने ऐन, कानुन, आचरण, अनुशासनसम्बन्धी कार्यविधि बनाई लागु गर्नुका साथै रोजगारमा प्रस्थान पूर्व उपयुक्त प्रशिक्षण प्रदान गर्नुपर्छ।

श्रमिक र वैदेशिक रोेजगार इजाजतवाला संस्थाबीच गरिने सम्झौतापत्र पारदर्र्शी नहुँदा वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा अनेकन् विसङ्गतिहरू जन्मिन पुगेका हुन्। हालसम्म यस्तो सम्झौता वैदेशिक रोजगार इजाजतवाला तयार गरी वैदेशिक रोजगार विभागमा पेस गर्ने व्यवस्था रहेकाले यस्तो सम्झौता वैदेशिक रोजगार विभागको रोहवरमा गर्नु गराउनु पर्छ। यसकारण कि पैसाको लेनदेन, सम्बन्धित व्यक्तिको योग्यता र प्रस्तावित कार्यको प्रकृति, ठगी सम्भावना, सुधार गर्नुपर्ने कुरा पहिचान गर्न सकिन्छ। वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई व्यवस्थित तुल्याउन श्रीलंकाले यस्तो अभ्यास गरेको सन्दर्भमा नेपालले पनि उक्त अभ्यास अनुकरण गर्नुपर्छ।

उचित छानबिन, अनुगमन र दण्डप्रणालीको अभावमा वैदेशिक रोजगार इजाजतप्राप्त संस्थाहरूले अनेकन् विसङ्गति पैदा गरेका हुन्। यथेष्ट अनुगमनको अभावमा इजाजत प्राप्त संस्थाद्वारा नक्कली वा दोहोर करापत्रका आधारमा श्रमिकलाई वदैशिक रोजगारमा पठाउने गरेका हुन्।

मलेसियालगायत मध्यपूर्वी मुलुकहरूमा नेपाल सरकारद्वारा निर्धारित भन्दा न्यून पारिश्रमिकमा श्रमिकलाई पठाउन इजाजतवाला संस्था वा तिनका एजेन्टले दोहोरो करार बनाउने गरेका हुन्। इजाजतवालाको यस्तो हर्कत निरूपण गर्न श्रमिकले पाउने पारिश्रमिकको आँकडा वैदेशिक रोजगार विभागमा अभिलेखन गर्नुपर्छ। साथै प्रस्थानको सिलसिलामा छानबिन तथा अनुगमन गरी दोहोरो करार गरी पठाउने इजाजतवालालाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न चुक्नुहुँदैन।

कार्यसँग सम्बन्धित सिप, दक्षता र भाषागत ज्ञानको अभावमा अनेकन् विसङ्गतिहरू सिर्जना भएका हुन्। अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गर्ने संस्थाहरूको गुणात्मक र संस्थागत क्षमतामा अपेक्षाकृत नाजुक रहेकाले यस्तो नतिजा भोग्नुपरेको हो। तालिम पाठ्यक्रम, प्रशिक्षकको क्षमता, तालिमसम्बन्धी पूर्वाधार विकास गर्दै अभिमुखीकरण तालिमको अनुगमन, निरीक्षण र गुणवत्ता स्तरोन्नति गर्नुपर्छ।

ठगीको कारण वैदेशिक रोजगार क्षेत्र विशृङ्खलित भएको हो। यसर्थ, ठगी नियन्त्रणको निमित्त वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणको क्षमता विकास, वैदेशिक रोजगार विभागको अनुसन्धान क्षमता अभिवृद्धि, प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको कठोर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। साथै, ठगीमा मूलतः ग्रामीण क्षेत्रका सुधासादा श्रमिक पर्ने हुँदा न्यायाधीकरणलाई तल्लो तहसम्म पु¥याउनुपर्छ।

युवातप्का कामका लागि विदेशमा हेलिन पुग्नु र तत्सम्बन्धी अनेकन् विसङ्गतिहरू पैदा हुनुको मूल कारण बेरोजगारी हो। बेरोजगारी निरूपण वा रोजगारी सिर्जना रातारात गर्न सम्भव नभए पनि दीर्घकालमा असम्भव छैन। मूलतः कृषि क्षेत्रको स्तरोन्नति, विकास आयोजना कार्यान्वयन, कलकारखाना निर्माणका माध्यमबाट दीर्घकाल यथेष्ट रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना सम्भव छ। जहाँ, कृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जनाका लागि कृषि क्षेत्रलाई व्यावसयिक बनाउनुपर्छ।

कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउन प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्यन, निःशुल्क तालिम, आधुनिक कृषि प्रविधि अवलम्बन, उन्नत बिउबिजन, न्यून ब्याजदरमा ऋण सुविधा, लिज–सुविधा, सिँचाइ सुविधा, बिमा सुविधा, कृषि उपजको समर्थन मूल्य निर्धारण र बजार प्रत्याभूति गर्नुपर्छ।

साथै, विकास आयोजनाका माध्यमबाट रोजगारी सिर्जनाका लागि राज्यले अगाडि सारेका जलविद्युत्, सडक, रेलमार्ग, दु्रतमार्ग, हवाई मैदान, विशेष आर्थिक क्षेत्र, प्रसारण लाइनलगायतका भौतिक पूर्वाधारमा शीघ्र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ। यसका निमित्त लागतअनुमान, बोलपत्र आह्वान, ठेक्का व्यवस्था, खरिद सम्झौता, जग्गा प्राप्ति, रुख कटान, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन आदि क्षेत्रमा गढेका समस्याहरूको कानुनी निदान खोज्नुपर्छ।

उद्योगधन्दा तथा कलकारखाना स्थापनाका माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्न मुलुकलाई आवश्यक पर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा सम्भव भएका कलकारखानाहरूको स्थापनामा जोड दिनुपर्छ। कलकारखाना स्थापना तथा औद्योगिक विकासका लागि किफायत दरमा उर्जा आपूर्ति, श्रम कानुनमा सुधार, औद्योगिक सुरक्षा, कर सुविधा, विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणसहित स्वदेशी वस्तुमा जोड दिनुपर्छ। स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, आर्थिक र व्यावसायिक गतिविधिलाई प्रवर्धन गर्न सरकारले निजी क्षेत्रसँग साझेदार र सहकार्य गर्नुपर्छ।

Published on: 25 July 2024 | Nagarik