वैदेशिक रोजगारीका संयन्त्रलाई स्थानीयकरण गर्न जोड दिइएको छ। देश संघीयतामा गइसके पनि वैदेशिक रोजगारीका अधिकांश संयन्त्र केन्द्रीकृत हुँदा सेवाग्राहीले सहजतापूर्वक सेवा प्राप्त नगरेको निचोड निकाल्दै विज्ञहरूले यस्तो आवाज उठाएका हुन्।

किओज फाउन्डेसनको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञहरूले देशको बदलिँदो संरचना अनुसार वैदेशिक रोजगारीका संयन्त्र र यसले प्रदान गर्ने सेवालाई स्थानीयकरण गर्न अब ढिला गर्न नहुने बताए।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव विनोद केसीले स्थानीय तहलाई सक्रिय बनाएर नै सर्वसाधारणलाई बढी भन्दा बढी सेवा, सुविधा दिनु पर्ने यतिखेरको आवश्यकता रहेको बताए। वैदेशिक रोजगारी मात्र नभई राज्यले प्रदान गर्ने हरेक सेवा, सुविधाका लागि विभिन्न तह (लेयर) हुनुभन्दा सोझै स्थानीय तहले काम गर्न सक्दा बढी प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ। ‘स्थानीय तहको पनि वडा स्तरबाट सेवा, सुविधा प्रभाव हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न पनि स्थानीय तह नै सक्रिय हुनुपर्ने र स्थानीय निकायको सहयोगबाटै अहिले देखिएका समस्या समाधान हुन्छन्।’

सरकारले स्थानीय तहबाट सर्वसाधारणलाई सेवा, सुविधा प्रदान गर्ने बताए पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि भिसा निकाल्नेदेखि समस्यामा पर्दा उद्दार गर्ने र क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने सबै निकाय केन्द्रीकृत छन्। सरकारले केही समयअघि प्रदेश तहबाट पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाएको घोषणा गरे पनि त्यसको कुनै अर्थ नभएको भुक्तभोगी बताउँछन्। स्थानीय तहबाटै सुविधा नदिएसम्म प्रदेशको कुनै अर्थ नहुने उनीहरूको भनाइ छ।

श्रम विज्ञ सोम लुइँटेल संघीय सरकारलाई दिइएको वैदेशिक रोजगारीको म्यान्डेट कटौती गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई थप गर्नुपर्ने बेला आएको बताए। ‘अब वैदेशिक रोजगारीका नीति संघले बनाउने, प्रदेशले समन्वय र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने परिपाटी सुरु हुनुपर्छ,’ उनले भने। वैदेशिक रोजगारीसम्बद्ध निकाय केन्द्रीकृत हुनाले सेवाग्राही सानातिना कामका लागि पनि काठमाडौं आउनु पर्ने र जसले गर्दा ठगीमा पर्ने गरेको वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई लामो समयदेखि नियालिरहेका व्यक्ति बताउँछन्।

सोही कार्यक्रममा बोल्दै प्रवासी नेपाली समन्वय समितिका अध्यक्ष कुलप्रसाद कार्कीले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा विद्यमान समस्या समाधानका लागि गम्भीरतापूर्वक लाग्नु पर्ने बेला आएको बताए। ‘वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सबभन्दा पहिला सेवा प्रवाह गर्ने संंयन्त्र स्थानीयकरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने। वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा भिसा लिनका लागि राजधानी धाउनु पर्दा कैयन व्यक्ति दलालद्वारा ठगीमा पर्ने गर्छन्। स्थानीय तह नभए कम्तीमा जिल्ला सदरमुकामबाट यस्तो व्यवस्था हुने हो भने अहिले भइरहेको ठगीमा ७५ प्रतिशतले कमी आउने र ठगी गर्नेलाई कारबाही गर्न सहज हुने विज्ञहरूको ठहर छ।

देश संघीयतामा गइसकेकाले वैदेशिक रोजगारीका सेवालाई स्थानीयकरण अब कसैले पनि अवरोध गर्न नहुने उनीहरूको ठम्याइ छ। सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने बताए पनि सोही अनुसार कार्यान्वयन नगरेकोमा विज्ञहरूले आपत्ति प्रकट गरेका छन्।

Published on: 17 November 2019 | Nagarik