वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाको कार्यान्वयन कमजोर पाइएको छ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा पीडित भएकाहरूलाई कानुनी सहायता प्रदान गर्दै आएको पिपुल फोरमले गरेको अध्ययनअनुसार फैसला कार्यान्वयनमा सरकारी निकाय उदासीन देखिएको छ ।

सर्वोच्चले ०६७ यता वैदेशिक रोजगारी सुधारसँग सम्बन्धित सातवटा रिटमा सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । नेपाल सरकार तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर हालिएको रिटमा श्रम सहचारीको नियुक्त गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा गए महिला कामदारका निम्ति सुरक्षित गृह स्थापना गर्ने आदेश सर्वोच्चले ०६७ कात्तिकमा दिएको थियो ।

यो आदेशको पूर्ण कार्यान्वयन अझै भएको छैन । अहिलेसम्म आठ देशमा मात्रै श्रम सहचारी नियुक्त गरिएको छ भने महिला कामदारका निम्ति साउदी अरब, कुवेत, कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्समा मात्रै सुरक्षित गृह निर्माण गरिएको छ ।

सर्वोच्चले अर्को रिटमा ०६८ असार ३ मा फैसला गर्दै कानुनबमोजिम म्यानपावर कम्पनी दर्ता गर्न आदेश गरेको थियो । त्यस्तै ०७३ चैत २ मा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्चले वैदेशिक रोजगार विभागको कामकारबाहीलाई विकेन्द्रीकरण गर्न आदेश गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि वैदेशिक रोजगार विभागले सेवा विकेन्द्रीकरणको प्रयास थाले पनि वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको केन्द्रीकृत संरचना बदलिएको छैन ।

द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेर मात्र कामदार पठाउन र अप्ठ्यारोमा परेका कामदारका निम्ति उद्धार संयन्त्र बनाउन भन्दै ०७४ भदौ २९ मा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका नाममा आदेश दिएको थियो । यो आदेशको पूर्ण पालना भएको छैन भने श्रम सम्झौता नभएका देशमा पनि कामदार पठाउने प्रक्रिया जारी छ ।

कानुन तथा नीति–नियम मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्लाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा ०७४ चैत २ मा सर्वोच्चले फैसला गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारको मतदानको अधिकार सुरक्षित गर्न आदेश दिएको थियो ।

यस्तो आदेशपछि निर्वाचन आयोगले प्रारम्भिक अध्ययन गरे पनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारको मतदानको अधिकार सुरक्षित हुने प्रक्रिया सरकारले अगाडि बढाएको देखिँदैन । ‘फ्रि भिषा फ्रि टिकट’ व्यवस्थालाई लागू गर्नसमेत सर्वोच्चले ०७५ पुस १६ गते मन्त्रिपरिषद्का नाममा आदेश दिएको थियो । तर फ्रि भिषा फ्रि टिकटको व्यवस्था पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

वैदेशिक रोजगारीको कानुनी पाटो नियाल्दै आएका अधिवक्ता सोम लुइँटेल अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा देखापरेका जटिलताले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा समस्या जटिल बन्दै गएको बताए । ‘सर्वोच्चको फैसला अनिवार्य कार्यान्वयनमा ल्याउनु सरकारको दायित्व हो,’ उनले भने ।

Published on: 26 December 2019 | Kantipur