दीपक खरेल

वैदेशिक रोजगार विभागको अन्तिम स्वीकृति शाखाबाट फेरि दुईवटा महत्त्वपूर्ण फाइल हराएका छन्। विभागबाट आलमदेवी एसोसिएट्स र किस्ट इम्पोलइमेन्टका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति दिइएका दुई फाइल गायब भएका हुन्।

आलमदेवीले पुस २८ गते विभागबाट कतारका लागि एक सय नौजना कामदार र किस्टले माघ ३ गते दुबईका लागि ६९ जना कामदारको अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका थिए।

विभागले व्यक्तिगत कामदार भिसा भएकालाई ती क पनीमार्फत पठाउन अन्तिम श्रम स्वीकृति दिएको उजुरी अख्तियारमा परेपछि फाइल गायब भएका हुन्। यसअघि भदौमा समेत ७७ जना कामदारलाई अन्तिम स्वीकृति दिएको फाइल गायब भएको थियो।

आयोगले यो घटनामा संलग्न विभाग, अध्यागमन र मेनपावरका मालिकसहित ६४ जनालाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गरेको थियो। आयोगका प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाले उजुरीपछि विभागमा आयोगका अधिकारीले खोज्दा फाइल नभेटिएको बताए।

आयोगबाट खटिएका अनुसन्धान अधिकारी माघ १० गते विभागमा पुग्दा सम्बन्धित फाइल भेटिएनन्। त्यसको दुई दिनपछि आयोगका पदाधिकारी पुन: विभागमा पुगेर मुचुल्का उठाएर फर्किएका थिए। मुचुल्कामा अनुसन्धानका लागि महत्त्वपूर्ण दुई फाइल विभागमा नभेटिएको उल्लेख छ।

'अनुसन्धान भइरहेको छ, हामी सबैलाई निगरानी गर्दैछौं', आयोगका प्रवक्ता सापकोटाले भने। आयोग स्रोतका अनुसार विभागका निर्देशकद्वय चीरञ्जीवी अधिकारी र कमल भण्डारी, शाखा अधिकृतहरू कुमारप्रसाद पोखरेल, लवराज जोशी र बाबरलाल रेग्मी, नायबसुब्बा भीम बस्नेत र लक्ष्मीप्रसाद ढुंगाना र कम्प्युटर अपरेटर सुशील शाक्य, सञ्जीव नेपाल र राजेन्द्र पौडेलसहित १८ जना कर्मचारीलाई आयोगले निगरानीमा राखेको छ।

त्यस्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको श्रम डेक्सका कर्मचारीका गतिविधिसमेत आयोगले निगरानी गरिरहेको छ।

आयोगले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा व्यक्तिगत कामदार भिसा लिएका सर्वसाधारणलाई मेनपावरअन्तर्गत बनाएर विदेश पठाउन प्रतिव्यक्ति ५० हजारदेखि ८० हजार रुपैयाँसम्म घुस विभागका कर्मचारीले लिएको हुन सक्ने देखिएको छ।

व्यक्तिगत श्रम भिसामा अनियमितता हुने गरेको देखिएपछि मन्त्रालयले त्यस्ता भिसाका लागि सम्बन्धित देशको दूतावासले सिफारिस गरेको पत्र अनिवार्य गरेको थियो। विदेशमा रहेका आफन्त र नातेदारले जेनतेन व्यक्तिगत भिसास म पठाए पनि दूतावासको सिफारिस पठाउन नसक्दा मेनपावर र विभागका कर्मचारीका लागि कमाउ धन्दा बनेको हो।

व्यक्तिगत कामदार भिसालाई विभागका कर्मचारीको मिलेमतोमा मेनपावर कम्पनीले आफूअन्तर्गत बनाएर विदेश पठाउने गरेका हुन्। यस्तो घटनामा अन्तिम स्वीकृति जाँच गर्ने विमानस्थलको श्रम डेक्सको समेत संलग्नता रहेको आशंका आयोगले गरेको छ।

विभागका महानिर्देशक रविमोहन भट्टराईले फाइल हराएको पुष्टि गरेका छन्। उनले भने, 'सम्बन्धित फाइल कार्यालयमा भेटिएनन्, आयोगले मागेका विवरण अभिलेखमा भेटाएसम्म पठाएका छौं।' उनले फाइल हराएको शाखाका कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिए।

Published on: 5 February 2014 | Annapurna Post