सीता शर्मा

सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनीलाई आ–आफ्नो कम्पनीका सञ्चालक तथा कर्मचारीको विवरण बुझाउन निर्देशन जारी गरेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार त्यस्तो विवरण उपलब्ध गराउन सात दिनको म्याद दिइएको छ । यो अवधिमा मागेको विवरण उपलब्ध नगराए कारोबार बन्द गरिने चेतावनी पनि विभागले दिएको छ । विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भूसालले म्यानपावर कम्पनीलाई निगरानी राख्नका लागि कम्पनी सञ्चालक र कर्मचारीको विस्तृत विवरण माग गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

नियमन गर्न सजिलो हुने भन्दै धरौटी बढाएर म्यानपावरको सङ्ख्या विभागले झण्डै आधामा घटाएको भन्दै उहाँले ती कम्पनीबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्ति अप्ठारोमा नपरून् भनेर कम्पनीको विवरण माग गरिएको बताउनुभयो । यसले कम्पनी र श्रमिक दुवैलाई लाभ हुने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, कम्पनीको नाम बेचेर कुनै व्यक्तिले ठगी गर्न सक्दैन र श्रमिकलाई कसैले झुक्याएर बढी पैसा लिएको छ भने पनि तुरुन्त कारबाही गर्न सकिन्छ । विभागका अनुसार हाल ८५४ म्यानपावर कम्पनी विधिवत् रूपमा दर्ता भएका छन् ।

यसअघि सरकारले मलेसियासहित खाडीमा निःशुल्क भिसा र टिकटमा रोजगारीमा पठाउने भनेर चार वर्षअघि गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेर चौतर्फी आलोचना खेपिरहेको छ । निर्णय गरे पनि शून्य लागत कार्यान्वयनमा प्रश्न उठिरहेका बेला सरकारले त्यसलाई चिर्न थप सक्रियता देखाएको छ । म्यानपावर कम्पनीले सरकारको निर्णय उल्ट्याउन माग गर्दै अदालतमा रिट दायरा गरे पनि अदालतले उक्त रिट खारेज गरिसकेको छ । अब सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा छैन । मलेसियाले पनि नेपालसँग भएको श्रम समझदारीअनुसार नै मागपत्र स्वीकृत गरिसकेको छ ।

Published on: 23 October 2019 | Gorkhapatra