वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बिमाको पुनर्बिमाको विषयमा बिमा कम्पनी, बिमा समिति तथा पुनर्बिमा कम्पनीबीच जुहारी चलेको छ । जीवन बिमा कम्पनीहरूले यो वर्षदेखि वैदेशिक रोजगार बिमाको पुनर्बिमा गरेका छैनन् । ‘पुल’मार्फत वैदेशिक रोजगार बिमा जारी हुने भएपछि पुनर्बिमा गर्नुनपर्ने बिमा कम्पनी र बिमा समितिले तर्क गरेका छन् भने सरकारको निर्देशनअनुसार पुनर्बिमा गर्नुपर्ने नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको दाबी छ । जीवन बिमा कम्पनीहरूले अव्यवस्थित तवरले वैदेशिक रोजगार बिमा योजना जारी गर्न थालेपछि बिमा समितिले ०७५ माघदेखि वैदेशिक रोजगारी बिमाका लागि ‘पुल’ निर्माण गरेको छ । पुलबाट जारी भएका वैदेशिक रोजगार बिमाको दाबी पर्दा एउटा कम्पनीको हिस्सामा १ लाख रुपैयाँभन्दा कम पर्ने भएकाले पुनर्बिमा गर्नुनपर्ने बिमा समिति र जीवन बिमा कम्पनीको तर्क छ । यसअघि पनि सरकारले अनिवार्य गरेको २० प्रतिशत पुनर्बिमा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा नगर्नु भन्दै बिमा समिति र कम्पनीले मन्त्रालयमा लबिङ गरेका थिए ।

एउटा कम्पनीको भागमा दाबी १ लाख पनि पर्दैन

वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बिमा पुलमार्फत जारी हुँदा कम्पनीहरूमा पर्ने दाबीको हिस्सा १ लाख रुपैयाँभन्दा कम पर्ने भएकाले पुनर्बिमा गर्नुपर्ने कम्पनीहरूले दाबी गरेका छन् । पुल व्यवस्थापनका लागि चारवटा कम्पनी तोकिएको छ । चारवटा कम्पनीले जारी गरेको पोलिसीबाट प्राप्त बिमाशुल्क र दाबीबापतको शुल्क सबै कम्पनीहरूलाई समान रूपमा वितरण गरिन्छ । वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बिमा योजना अधिकतम १८ लाख रुपैयाँसम्म दाबी पर्छ । तर, औसतमा १४ लाख रुपैयाँसम्म दाबी पर्ने गरेको कम्पनीहरू बताउँछन् । दाबी रकम सबै जीवन बिमा कम्पनीलाई वितरण गर्दा एउटा कम्पनीको भागमा १ लाख रुपैयाँभन्दा कम दायित्व पर्ने महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कमल पन्थीले बताए । ‘१ लाख रुपैयाँभन्दा कम दायित्व भएमा पुनर्बिमा गर्नुपर्दैन । त्यो कम्पनी आफैँले व्यहोर्न सक्छ,’ उनले भने ।

सरकारको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने

वैदेशिक रोजगारी बिमाको दाबी रकम १ लाख रुपैयाँभन्दा कम पर्ने भएकाले पुनर्बिमा गर्नुपर्ने कम्पनीहरूले दाबी गरे पनि सरकारको निर्देशनअनुसार कम्तीमा पनि २० प्रतिशत पुनर्बिमा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा गर्नुपर्ने कम्पनीका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दामोदार भण्डारीले बताए । ‘सरकारले कम्पनीहरूले कम्तीमा पनि २० प्रतिशत पुनर्बिमा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यसलाई त मान्नुपर्छ नि,’ उनले भने । यद्यपि, यस विषयमा बिमा समिति र कम्पनीहरूसँग छलफल भइरहेको उनले बताए । गत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेट भाषणमा सरकारले नेपाली बिमा कम्पनीहरूले आफ्नो बिमांकको २० प्रतिशत हिस्सा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोहीबमोजिम मन्त्रालयले पत्राचार गरी पुनर्बिमा कम्पनीलाई २० प्रतिशत हिस्सा दिन निर्देशन दिएको थियो ।

पुनर्बिमा कम्पनीलाई बाइपास गर्दै समिति र कम्पनी

बिमा समितिले वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बिमा पुल सिस्टमबाट जारी गर्ने सम्बन्धित कार्यविधि जारी गर्दै १ लाख रुपैयाँभन्दा कम दाबी पर्ने भएकाले पुनर्बिमा गर्नुनपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, सहभागी कम्पनीहरूले आफ्नो जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि आवश्यक महाविपत्तीलगायतको जोखिम बहनका लागि पुनर्बिमा गराउन सक्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिबिमा योजनाको दाबी कम्पनीहरूमा वितरण गर्दा १ लाख रुपैयाँभन्दा कम दाबी परे पनि वर्षभरिको दाबी जोड्दा १ लाखभन्दा बढी दाबी पर्छ । त्यसैले कम्पनीहरूले आर्थिक सुरक्षाका लागि पुनर्बिमा गर्नुपर्ने बिमाविज्ञ डा. रवीन्द्र घिमिरेले बताए । ‘पुल छुट्टै निकाय हो भने फरक कुरा । अन्यथा सरकारले गरेको निर्देशनबमोजिम पुनर्बिमा गर्नुपर्छ । अन्यथा कम्पनीहरूलाई आर्थिक संकट पर्न सक्छ,’ उनले भने । वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बिमालाई नेपालमा अत्यधिक जोखिमपूर्ण मानिन्छ । बिमाशुल्क न्यून, तर दाबी पर्दा ठूलो रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भएपछि कम्पनीहरू यसलाई घाटा व्यवसाय मान्छन् ।

Published on: 22 October 2019 | Naya Patrika