देशमा रोजगारी नपाएर भौँतारिएका युवा विदेशमा आकर्षक तलब सुविधाको आश्वासन पाउनेबित्तिकै लाखौँ रकम बुझाएर वैध वा अवैध जुनकुनै प्रक्रियाबाट जान तयार हुन्छन् । बेरोजगार युवाको यही बाध्यता र लोभमा ‘ब्ल्याकमेल’ गर्दै ठगी गिरोहले वैदेशिक रोजगारका नाममा सयौँ व्यक्तिमाथि ठगी गर्ने गरेका छन्, जुन धन्दा मौलाउँदो छ ।

पछिल्लो २२ महिनामा वैदेशिक रोजगार विभागमा मात्रै यसरी ठगिएकाहरूको एक हजार पाँच सय १६ उजुरी परेका छन् । जसमा एक अर्ब १८ करोड ६७ लाख ५० हजार ९९ रुपैयाँ ठगी भएको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म मात्रै आठ सय २१ जाहेरी दर्ता भएका छन् । जसमा बिगो दाबी गरिएको रकम ६८ करोड २२ लाख ८८ हजार आठ सय ९६ छ । त्यसअघि ०७८/७९ मा ६ सय ९५ जाहेरी दर्ता भएकामा ५० करोड ४४ लाख ६१ हजार दुई सय तीन रुपैयाँ बिगो दाबी थियो ।

त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा भएका ठगी मुद्दालाई प्रहरीले पनि अनुसन्धान गर्छ । पछिल्ला ४६ महिनामा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा वैदेशिक रोजगार ठगीका तीन सय ८८ जाहेरी दर्ता भएका छन् । जसमा बिगो दाबी गरिएको रकम २१ करोड ८८ लाख ५६ हजार चार सय ५० रुपैयाँ छ । कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा मात्रै एक सय ३५ जाहेरी दर्ता भएका छन् जसमा ठगीको रकम ११ करोड ५९ लाख ५२ हजार एक सय रुपैयाँ छ । त्यस्तै, ०७८/७९ मा एक सय २७, ०७७/७८ मा ५४ र ०७६/७७ मा एक सय १३ जाहेरी परेका थिए । ती आर्थिक वर्षमा क्रमशः एक करोड ७५ लाख १४ हजार पाँच सय ५०, एक करोड ३७ लाख एक हजार र सात करोड १६ लाख ८८ हजार आठ सय बिगो दाबी गरिएको थियो ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार दिनहुँजसो डेढ सयको संख्यामा पीडितहरू वैदेशिक रोजगारका क्रममा ठगिएको भन्दै उजुरी दिन पुग्छन् । विभागका निर्देशक यादवप्रसाद पौडेल भन्छन्, ‘वैदेशिक रोजगारका क्रममा ठगिनेको संख्या डरलाग्दो छ । त्यसरी ठगिएको भन्दै विभागमा मात्रै दैनिक एक सय ५० भन्दा धेरै उजुरी पर्ने गर्छ । एउटै उजुरीमा ५० लाख रुपैयाँसम्म ठगिएको उल्लेख हुन्छ । ती सबै जोड्ने हो भने ठगिएको रकम करोडौँ हुन आउँछ ।’

विभागले आएजति सबै उजुरीलाई जाहेरीका रूपमा दर्ता गर्दैन । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ अनुसार विभागमा पीडितको जाहेरी दर्ता गर्न वैदेशिक रोजगार प्रयोजनमा लेनदेन भएको खुल्नुपर्ने हुन्छ । नत्र विभागमा जाहेरी दर्ता हुँदैन । अधिकांश उजुरीमा उल्लेखित लेनदेनमा वैदेशिक रोजगार नखुल्ने हुँदा दैनिक धेरैमा १२ देखि १५ उजुरी मात्रै जाहेरीका रूपमा दर्ता हुन्छन् । ‘कानुनअनुसार जाहेरी दर्ता गर्न लेनदेन प्रयोजनमा वैदेशिक रोजगार खुलेकै हुनुपर्छ । तर, ठग्ने मान्छे चलाख हुन्छन्, ठगिने सोझा । ठग्नेले प्रमाण खुल्ने गरेर लेनदेन गर्दैन । लेनदेन खुलाए पनि कागजातमा वैदेशिक रोजगार भनेर खुलाउँदैन,’ विभागका निर्देशक पौडेलले भने, ‘त्यसो हुँदा अधिकांश उजुरी दर्ता हुँदैनन् । पीडितले न्याय पाउन नसक्ने मुख्य कारण यही हो ।’

प्रहरीमा पनि लेनदेनको प्रमाण पर्याप्त नहुँदा कमै मात्र जाहेरी दर्ता हुन्छन् । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी डा. मनोज केसीले वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित मात्रै दैनिक १० देखि १५ जाहेरी दर्ता हुने गरेको बताए । ‘वैदेशिक रोजगारका क्रममा हुने ठगी भयावह छ । पीडितलाई राहत दिने उद्देश्यले आएका उजुरीमाथि हामी तुरुन्तै कारबाही गर्छौँ । हामीकहाँ दैनिक १० देखि १५ वटा जाहेरी दर्ता हुने गर्छन् । प्रत्येक दिन कम्तीमा तीन अभियुक्त पक्राउ पर्ने गरेका छन् । ठगी हुने रकमको परिमाण पनि ठूलै छ,’ एसएसपी केसीले भने ।

वैदेशिक रोजगारका नाममा कसरी ठगिन्छन् युवा ?

इजरायल पठाइदिने भन्दै एकै व्यक्तिबाट १५ युवा ठगिए

काठमाडौं पेप्सीकोलाकी ४८ वर्षीया अल्का नेपालले बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका– १९ का २५ वर्षीय उत्तम ओलीलाई आकर्षक रोजगारीमा इजरायल पठाउने प्रलोभन दिइन् । कमाइ राम्रो हुने देखेपछि उनी इजरायल जान राजी भए । उनले नेपालको बैंक खातामा आठ लाख ९० हजार तत्कालै हालिदिए ।

इजरायलमा हुने आकर्षक रोजगारीबारे चिनेजानेका युवालाई पनि जानकारी गराए । अन्य तीन युवा पनि इजरायल जान तयार भए । उनीहरूले पनि लक्ष्मी बैंकमा रहेको नेपालको खातामा रकम जम्मा गरिदिए । सबै युवाबाट जब १७ लाख ९० हजार रुपैयाँ असुल भयो, त्यसपछि नेपाल सम्पर्कविहीन बनिन् ।

इजरायल नै पठाउने प्रलोभन दिएर रुकुमको सिस्ने गाउँपालिका– २ का ३१ वर्षीय मदन केसीसहितका आठ युवासँग उनै अल्का नेपालले ३३ लाख उठाइन् । तर, उनीहरूलाई पनि न इजरायल पठाइन्, न रकम फिर्ता गरिन् । अल्का नेपालबाटै बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिका– ५ का २८ वर्षीय बलिरा थारूसहित अन्य तीन युवा पनि ठगिएका छन् । उनले ती युवाबाट १४ लाख ९४ हजार रकम उठाएकी थिइन् ।

प्रहरीका अनुसार नेपालले उक्त रकम ओली, केसी र थारूसहित बलराम चापागाईं, मोहनप्रसाद थारू, मनबहादुर थापा, रामबहादुर केसी, डिल्लीरमण केसी, प्रेमप्रकाश खड्का, प्रशान्त ओली, दिनेश खड्का, चन्द्रा सिंह, लक्ष्मी राना, इन्द्रबहादर खत्री र दशरबहादुर ऐरसँग असुल गरेकी थिइन् ।

चार साथी मिलेर फेसबुकबाट वैदेशिक रोजगारीको विज्ञापन, नौ युवाबाट सवा ३७ लाख उठाएर ठगी

कालीकोटको तिलगुफा नगरपालिका– ९ का जयबहादुर विक, झापा गौरादह गाउँपालिका– ७ का सुरज विक, कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका– ८ का पदराज जोशी र दोलखाको जिरी नगरपालिका– १ का पासाङ डेण्डी शेर्पाले काठमाडौं चप्पल कारखानानजिकै एक्टिभ इम्प्लोई सर्भिस नामको मेनपावर कम्पनी चलाउँथे । उनीहरूले सोही कम्पनीको नाममा फेसबुक पेज खोले । अनि दुबईको आबुधाबी र युकेमा आकर्षक रोजगारी खुलेको भन्दै विज्ञापन गरे । फेसबुकमा देखेर उनीहरूको कार्यालयमा बेरोजगार युवाको भिड लाग्यो । यही क्रममा नौ युवाबाट ३७ लाख २५ हजार उठाएर न विदेश उडाए, न रकम फिर्ता गरे । काभ्रेको पनौती नगरपालिका– ७ का तारानाथ तिमिल्सिना, सुनसरीको इनरुवा नगरपालिका– ४ का सिंहबहादुर सिलवाल, बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिका– ३ का लोकेन्द्र साउद र चितवनको राप्ती नगरपालिका– ९ का सक्रे तामाङ ठगिएका हुन् । त्यस्तै, ठगिने अन्यमा कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका– ११ का असलराज गिरी, काठमाडौं महानगरपालिका– ३२ का सरोज खड्का, बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका– ८ का सुशीलकुमार रैदास, गोरखाको पालुङटार नगरपालिका– ९ का अर्जुनबहादुर लामा र सोलुको लिखुपिके गाउँपालिका– ३ का राजेन्द्रजंग बस्नेत छन् । उनीहरूले कार्यालयमै गएर एकमुस्ट ३७ लाख २५ हजार बुझाएका थिए ।

थाइल्यान्डमा बसेर क्यानडा पठाउने अफर, सामाजिक सञ्जालबाटै विश्वास गर्दा गुम्यो १२ लाख

भोजपुर नगरपालिका– २ का ३९ वर्षीय प्रताप भनिने पर्शुराम गुरुङले थाइल्यान्डमा केन थाइल्यान्ड कम्पनी नामको मेनपावर कम्पनी चलाउँथे । उनीसँग गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिका– ६ की ३५ वर्षीया ईश्वरी गुरुङको सामाजिक सञ्जालमार्फत भेट भयो । दुई पक्षबीच पटक–पटकको गफपछि पर्शुरामले आकर्षक रोजगारीमा क्यानडा जाने नेपाली खोज्न भने । यस्तो अफर आएपछि ईश्वरी आफ्नै श्रीमान्लाई क्यानडा पठाउने योजनामा पुगिन् ।

उनका श्रीमान् विसन गुरुङ साउदी अरबमा वैदेशिक रोजगारमै थिए । ईश्वरीले क्यानडा पठाउने भन्दै श्रीमान्लाई नेपाल बोलाइन् । भएभरको रकम लिएर विसन थाइल्यान्ड पुगे । विमानस्थलमा पर्शुराम नै लिन आए । कागजी प्रक्रियाका लागि भन्दै पर्शुरामले विसनसँग रकम मागे । उनले तत्काल चार लाख ८६ हजार रुपैयाँ दिए । फेरि थप प्रक्रियाका लागि भन्दै सात लाख मागे । विसनले श्रीमती ईश्वरीमार्फत पर्शुरामले भनेको मान्छेको बैंकखातामा सात लाख जम्मा गरिदिए । ११ लाख ८६ हजार असुलेपछि पर्शुराम सम्पर्कविहीन बने । करिब एक महिना अलपत्र परेपछि विसन रित्तो हात नेपाल फर्किए ।

पीडितले न्याय पाउनै सकस, कानुन नै बाधक

वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित न्याय निरूपणका लागि सरकारले छुट्टै अदालत ‘वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण’ गठन गरेको छ । अदालतले दैनिक कम्तीमा तीन मुद्दाको फैसला गर्छ । पीडितले कानुनी दृष्टिबाट न्याय त पाउँछन्, तर व्यावहारिक न्यायका लागि कानुन नै बाधक देखिन्छ ।

ठगी भएको रकम असुलीलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि, २०७४ मा समेटिएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि, २०७४ को दफा १६५ को उपदफा १ अनुसार कुनै व्यक्तिले बिगो वा क्षतिपूर्तिबापतको रकम तिर्नुपर्ने ठहर भएको फैसला आएमा त्यसको ६ महिनाभित्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तोकिएको समयभित्र ठगीमा संलग्नले बिगो वा क्षतिपूर्तिबापतको रकम नतिरे पीडितले अन्तिम फैसला भएको तीन वर्षभित्र प्रतिवादीको हकमा रहेको सम्पत्ति पत्ता लगाई अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा १६५ को उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘६ महिनाभित्र बिगो, क्षतिपूर्ति वा त्यस्तो रकम बुझाउनुपर्ने व्यक्तिले नबुझाएमा त्यस्तो बिगो वा रकम भरी पाउने व्यक्तिले अन्तिम फैसला भएको मितिले तीन वर्षभित्र त्यस्तो बिगो, क्षतिपूर्ति वा रकम भर्नुपर्ने व्यक्तिको हकको सम्पत्ति देखाई निवेदन दिन सक्नेछ ।’

ठगीमा संलग्न हुनेले ऐनको सोही दफा प्रयोग गरेर बिगोबापत तिर्नुपर्ने रकम नतिरी सजिलै उम्कन्छन् । किनभने ठगीमा संलग्न हुनेले प्रायः आफ्नो नाममा जायजेथा नै राख्दैनन् । अभियुक्तको नाममा सम्पत्ति रहेको भए पनि पीडितबाट खोज्न सम्भव हुँदैन । मानौँ ताप्लेजुङको व्यक्तिलाई दार्चुलाको व्यक्तिले ठग्यो, अदालतबाट पीडितले मुद्दा पनि जित्यो । तर, अभियुक्तले ६ महिनाभित्र फैसलाबमोजिमको बिगो र क्षतिपूर्तिबापतको रकम दिएन भने कानुनअनुसार पीडितले अभियुक्तको सम्पत्ति खोज्नुपर्ने हुन्छ । ताप्लेजुङको पीडितले दार्चुला बस्ने अभियुक्तको सम्पत्ति खोज्ने काम कठिन विषय हो । त्यसैले कानुनले न्यायको बाटो दिलाए पनि यथार्थमा न्याय भेट्न मुस्किल देखिन्छ ।

वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणका सूचना अधिकारी दुर्गादत्त लम्साल पनि यो कमजोरी स्वीकार गर्छन् । ‘उपलब्ध प्रमाणका आधारमा अदालतले पीडितकै पक्षमा मुद्दाको फैसला गर्छ । तर, पीडितले वास्तविकतामा न्याय पाउनै सकेका हुँदैनन् । कानुनअनुसार दोषी ठहरिएको व्यक्तिले पीडितलाई फैसला भएको ६ महिनाभित्र बिगो र क्षतिपूर्ति भराउनै पर्छ । तर, उसले न बिगो भर्छ, न क्षतिपूर्ति नै । यस्तोमा अभियुक्तको सम्पत्ति पत्ता लगाउनुपर्ने हुन्छ । कानुनअनुसार सम्पत्ति पत्ता लगाउने जिम्मा पीडितकै हो । यसै त पीडित, उसैले अभियुक्तको सम्पत्ति कसरी खोज्न सकोस् ? अदालतले बिगो र क्षतिपूर्ति ठहरे पनि पीडितले पाउन सक्दैनन्,’ उनले भने ।

Published on: 6 June 2023 | Naya Patrika