‘दिदी म दुबई भिजिट भिसामा एजेन्टलाई करिब दुई लाख तिरेर आएँ। एजेन्टले मलाई दुबई हुँदै युरोप पठाइदिन्छु भनेको थियो। दुबई पुगेपछि तीन महिनासम्म एउटा घरमा घरेलु काम गर्न राख्यो। त्यसरी भिजिट भिसामा आएको व्यक्तिले घरमा काम गर्न मिल्दोरहेनछ दुबईको कानुनअनुसार। तर मलाई एजेन्टले यहाँ दुबईमा बस्न खान सजिलो हुन्छ, अलि अलि पैसा पनि पाइन्छ भनेपछि मैले मान्नुको विकल्प देखिनँ। म बसेको घरका मालिकहरू ठिकै रहेछन्, धेरै दुख पाइएन तर पैसा भने उनीहरूले दिएनन्। आफू गैरकानुनीरूपले काम गरिरहेको भएर उनीहरूविरुद्ध उजुरी गर्न जान पनि सकिनँ। पाँच महिना यसरी नै बित्यो।

एकदिन एजेन्टले अब १० लाख थपिदियौ भने मात्रै युरोपको प्रक्रिया थाल्न सकिन्छ भन्यो। आफू दुबईमा गैरकानुनी भइसकेकी थिएँ। घर फर्कन पनि सहज थिएन। त्यसैले घरमा फोन गरेँ अनि झुटो बोल्दै १० लाख चाहिएको कुरा आमा बुबालाई भनेँ। उहाँहरूले ऋण लिएर १० लाख रुपियाँ मलाई पठाउनुभयो। त्यो सबै पैसा मैले एजेन्टलाई दिएँ। केही समयपछि मलगायत केही अरू महिला र पुरुषलाई राति एउटा गाडीमा राखेर ओमान पुर्‍याइयो। यहाँ ल्याउँदा कानुनीरूपमा युरोप पठाउँछौँ भन्ने एजेन्टले ‘यतिखेर अब तिमीहरू गैरकानुनी भएको हुँदा गैरकानुनी बाटो प्रयोग गरेर युरोप जानुपर्छ भन्यो।’ आफू गैरकानुनी भइसकेको स्थिति, घरमा झुटो बोलेर आएको, ऋण लिएको इत्यादि कारणले अब मसँग उसले भनेको मान्नुको अर्को कुनै विकल्प थिएन। मेरो जस्तै स्थिति त्यो गाडीमा रहेका अरू नेपालीको पनि थियो। दुई तीनजना अरू देशका पनि थिए।

ओमानबाट अब हाम्रो गैरकानुनी बाटो सुरु भयो। हामी रातिराति हिँडेर कहाँ पुग्यौँ, केही थाहा भएन। केही समयपछि हाम्रा साथीहरू पनि को कताको कता भयौँ। हामी दुईजना नेपाली केटी भने सँगै भयौँ। हामी दुईजना थाहा नभएको बाटो हिँड्न थाल्यौँ। बाटोमा आउने ट्रकहरू रोक्ने प्रयास गर्‍यौँ। धेरैले रोक्दैैनथे। हाम्रो अनुरोध स्वीकारे जस्तो गरेर केहीले रोक्थे। हामी ट्रकमा चढ्यौँ। अलिक परसम्म लगेपछि ट्रक ड्राइभरहरूले हामीसँग यौन सम्पर्कको प्रस्ताव राख्थे। यौन सम्पर्क गर्न दिए मात्रै अगाडि लगिदिने नत्र पुलिसलाई भनिदिने धम्की दिन्थे। हामीसँग अर्को उपाय हुँदैनथ्यो। यसरी ठाउँ–ठाउँमा लुटिँदै, कुटिँदै, बलात्कृत हुँदै, लुक्दै/लुक्दैे हामी दुई महिना १५ दिनपछि इटाली आइपुग्यौँ। पुलिससँग समर्पण गरेपछि अहिले हामी यो संस्थामा आइपुगेका छौँ। हामीलाई सहयोग गर्नुपर्‍यो। घरमा बच्चा छन्, वृद्ध आमा बुबा हुनुहुन्छ। ऋण छ। हजुरको सहयोग चाहियो दिदी।’

माथि उद्धृत भनाइ केही हप्ताअघि एकाबिहानै मेरो ह्वाट्स एपमा आएको फोनको केही अंश हो। विदेशबाट आएको फोन देखेर कौतुहलताका साथ उठाएँ। मैले चिनेको एकजना साथीले इटालीबाट फोन गरेकी रहिछन्। हाम्रो संस्थामा दुईजना नेपाली महिला नेपालबाट आइपुगेका छन्, तैँले सहयोग गरिदिनुपर्‍यो भन्दै। ती साथीले फोन एउटी बहिनीलाई दिइन्। तिनै बहिनीले मसँग भनेका कुरा मैले माथि उल्लेख गरेकी हुँ। उनको कुरा सुनेर मलाई के गरौँ, कसो गरौँ भयो। ती नेपाली महिलालाई कसरी सहयोग गर्न सक्छु भन्ने सोचमा एकछिन अल्मलिएँ। नेपाली महिलाले आफैँ फोन गरेर भनेको घटना यो पहिलो भए पनि गैरकानुनी बाटोबाट अमेरिका आइपुगेका, आउन चाहने केटाहरूको स्थिति भने मेरा लागि नौलो थिएन।

म कोभिड–१९ अगाडि न्युयोर्कमा सिएसडब्ल्युको बैठकमा आएका बेला आफन्तहरू भेट्न भनी बाल्टिमोर पुगेकी थिएँ। त्यहाँ करिब २४ वर्षअघि गैरकानुनी बाटोबाट अमेरिका प्रवेश गरेका अर्घाखाँचीका एक नेपाली युवा भेटेँ। उनको दुःख सुनेँ। उनले भोगेको स्थिति देखेकी थिएँ। उनको परिस्थिति र पीडाले मलाई नराम्रोसँग घोचेको थियो। त्यहीबेला यस विषयमा काम गर्नुपर्छ भन्ने लागेको थियो तर दुर्भाग्य, कोभिड–१९ का कारण मैले तुरुन्त काम सुरु गर्न सकिनँ। कोभिडपश्चात् पुनः न्युयोर्क आएर बुझ्दा यस्ता घटना झन् भयावह देखेँ। बाग्लुङ, अर्घाखाँची, रुकुमपूर्व, रुकुमपश्चिम, दाङलगायतका जिल्लाबाट गैरकानुनी प्रक्रिया अपनाएर अमेरिका पुगेका भाइहरूसँग भेटेँ। उनीहरूका कुरा सुनेँ। यिनीहरूको वृत्तान्त सुनेपछि भने मलाई मेरो देशभित्र यसबाट उत्पन्न अवस्थाबारे बुझ्न मन लाग्यो।

ओरेकले विगत लामो समयदेखि रुकुम पश्चिममा द्वन्द्व प्रभावित महिलाहरूसँग काम गर्दै आइरहेको हुनाले त्यहाँ मेरो सम्पर्क/सम्बन्ध राम्रो थियो। त्यो सम्बन्धलाई माध्यम बनाएर यो विषयमा बुझ्दा त झन् मेरो आङ नै जिरि· भयो। युवाहरू यसरी अमेरिका जान्छन् भन्ने विषय त्यहाँका नेता, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी सबैलाई थाहा रहेछ। बुझ्दै जाँदा त त्यहाँ काम गर्ने वकिलकै घरबाट ९० लाखसम्म तिरेर मानिस गैरकानुनीरूपले अमेरिका गएका रहेछन्। हाम्रै कर्माचारीका घरका सदस्य र आफन्तहरूसमेत गएका रहेछन्।

कति बाटैमा अल्झिरहेका, कति बाटैमा मृत्यु भइसकेका र कति अमेरिका पुगेका रहेछन्। यीमध्ये धेरै घर ऋण तिर्न नसकेर विस्थापित भएको पाएँ । अझ गहिरो गरी बुझ्न म रुकुमपूर्व पुगेँ। त्यहाँ त झन् विकराल परिस्थिति देखेँ। तकसेरा, भूमेसिस्ने सबै गाउँपालिकाको हालत त्यस्तै रहेछ। सबै स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई हाम्रा युवाहरू गैरकानुनी माध्यमबाट तल्लो बाटो हुँदै अमेरिका जान्छन् भन्ने ज्ञात रहेछ। एकजनाले ७०/८० लाख एजेन्टलाई बुझाउँछ भन्नेसमेत थाहा रहेछ। यति ठूलो रकम युवाहरूले स्थानीय धनाढ्य र स्थानीय सहकारीबाट महँगो ब्याजमा लिन्छन् भन्नेसमेत थाहा रहेछ। तर यति ठुलो संगठित अपराध आँखैअघि भइरहँदा पनि स्थानीय सरकार, प्रहरी र प्रशासन मौन रहेको देखेर भने अचम्मै लाग्यो।

यस्तो प्रतिकूल परिस्थिति पचाउन मलाई धेरै गाह्रो भयो। त्यसैले रुकुमबाट फर्कनेबित्तिकै तत्कालीन सिआइबी प्रमुख (जसलाई बेचबिखन ओसारपसारविरुद्धको हिरो भनी सम्मानसमेत गरिएको थियो) लाई भेट्न गएँ। भेटेर उहाँलाई त्यहाँको सम्पूर्ण स्थितिको बयान गरेँ र अनुसन्धानका लागि अनुरोध गरेँ। किरण वज्राचार्य जसलाई मैले पनि सम्मान गर्थेँ तर उहाँबाट जिम्मेवार जवाफ पाउन सकिनँ। यस विषयमा उजुरी परेको खण्डमा मात्रै प्रहरीले अनुसन्धापन गर्न मिल्छ भन्ने जवाफ दिनुभयो। त्यो जवाफ मलाई चित्त बुझेन। तर पनि तत्कालका लागि चित्त बुझाउनुबाहेक मसँग अर्को उपाय पनि त थिएन।

त्यसपछि मैले युवाहरू यसरी अमेरिका जाने रहेछन् भन्ने विषयमा धेरै पत्रकारसँग कुरा गरेँ। खुसीको कुरा, अहिले धेरै पत्रकार साथीहरूले यस्ता घटना सार्वजनिक गर्छन्। अफसोस्, सरकारले अझै यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइएन। यो मुद्दा भनेको मानव बेचबिखन मात्रै हैन। योसँग धेरै पाटा जोडिएका छन्। यसबारे अझै पनि हामीकहाँ चर्चा नै भएको छैन।

करिब ३२ वर्षअघि मुम्बईबाट फर्केका महिलाको कुरा सुनेर बेचबिखनविरुद्धको उद्घोष गर्दै मैले ओरेक नेपाल सुरु गरेकी हुँ। अहिले बेचबिखनविरुद्ध काम गर्ने धेरै संस्था छन्। केही हिरो पनि छन् तर मानिसको बेचबिखन रोकिएको छैन। विभिन्नरूपमा यो संस्थागत भइरहेको देखिन्छ।

नेपालको संसद्द्वारा बेचबिखन ओसारपसारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय प्रोटोकल (जसलाई पालेर्मो प्रोटोकल पनि भनिन्छ) लाई २०२० जुनमा अनुमोदन गर्ने १७६औँ राष्ट्रको रूपमा अनुमोदन गरी २०२० जुन १६ तारिखका दिन संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासचिवकोमा दर्ता गराएको हो। यो प्रोटोकल एकदमै शक्तिशाली मानिन्छ। मानव बेचबिखनबाट संरक्षण, नियन्त्रण तथा बेचबिखन गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी कारबाही गर्ने दायित्व सरकारको हो भन्ने स्थापित गर्ने यो दस्ताबेजले बेचबिखनको परिभाषालाई पहिलोपटक कानुनीरूपले स्थापित गरेको हो।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले हरेक साल बेचबिखन ओसारपसारको व्यवस्थासम्बन्धी विश्वव्यापी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ। उक्त प्रतिवेदनले नेपाललाई टियर–२ मा राख्दै नेपाल सरकारद्वारा बेचबिखनविरुद्धको कार्य यथेष्ट हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ। विभिन्न परियोजनामार्फत अमेरिकी सरकारले नेपाल सरकारलाई बेचबिखनविरुद्ध काम गर्न सघाउने उद्देश्यले लाखौँ अमेरिकी डलर खर्चिएको छ। तर बेचबिखन नियन्त्रण हुनुको साटो फरक–फरक रूपमा झाँगिदै गइरहेको छ। यसका विभिन्न कारण होलान् तर मैले बुझेको मुख्य कारण अहिलेसम्म पनि सरकारद्वारा विभेदलाई सम्बोधन गर्न नसकेको स्थिति हो।

लामो समयदेखि द्वन्द्वबाट गुज्रिएको देशमा लोकतन्त्र स्थापना भए पनि समुदाय तहसम्म नागरिकले लोकतन्त्र अनुभूत गर्न पाएका छैनन्। समाजमा रहेका नेतृत्व तहकै व्यक्तिहरूद्वारा चर्को ब्याजमा ऋण दिएर बेरोजगार युवाहरूलाई बाहिर जान प्रोत्साहित गरिएको छ। मानिसको जीवनको गुणस्तरीयता उनीहरूले कति पैसा कमाउँछन् भन्नेसँग मापन गरिन्छ। समुदाय तहमा विभेदमा पारिएका व्यक्तिहरूलाई आफू समान नागरिकको रूपमा स्थापित हुन पनि धेरै पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने मानसिक दबाब सिर्जना भएको देखिन्छ। देशमा काम छैन। व्यापार गर्न सजिलो छैन। काम गरे पनि कुनै कामको मान्यता छैन। कामअनुसारको मूल्य पाइँदैन। यस्ता विभिन्न कारणले गर्दा मानिसलाई भित्रैबाट यो देशबाट बाहिर निस्कन पाए मात्रै जीवन राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्न थालेको छ।

पुँजीवादी समाजमा यस्तो स्थिति नौलो होइन । पुँजीवादी व्यवस्थाको एउटा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त भनेकै जसरी भए पनि पैसा कमाउनु हो। हाम्रो जस्तो देश जसले संविधानतः समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था भनेको छ तर व्यवहारमा पुँजीवादी अझ ठाउँ–ठाउँमा अर्धसामन्तवादी अर्थव्यवस्थाले नै निरन्तरता पाएको छ । त्यहाँ यस्तो झनै बढी देखिन्छ जहाँ विकास निर्माणका काम हुँदैनन्, त्यहाँको उत्पादनको स्रोतकै रूपमा युवाहरूको श्रम र शरीर हुन पुग्छ। त्यसलाई बेचेर/शोषण गरेर फाइदा कमाउने उद्देश्यमा सत्ता पुग्छ। फरक यति हो, सरकारले श्रमका लागि आप्रवासनका नाममा कानुनीरूपले मानिस बेच्छ भने सरकारबाहिर रहेका शक्तिशाली व्यक्तिहरूले गैरकानुनी तरिकाले तिनै युवाको श्रम र शरीर बेच्छ।

विश्वभर फैलिएको आर्थिक उदारवादले यसलाई नै संरक्षण गर्दछ। पुँजीवाद फैलन र फस्टाउन गैरकानुनी श्रमिक चाहिन्छ भन्ने स्पष्ट छ। गैरकानुनी श्रमिक भएमा उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। सस्तोमा काम लगाउन सकिन्छ। अझ महिला छन् भने त उनको श्रमको शोषण गर्नुका साथै यौन शोषणसमेत गरेर मुनाफा कमाउन सकिन्छ भन्ने कुरा अहिलेको पुँजीवादी विश्वले बुझेको छ। त्यसैले जे/जस्तोे गरे तापनि श्रमिकको शोषणले निरन्तरता पाउने स्थिति बनिरहन्छ। यसका लागि सरकार विभिन्न तरिकाले क्रियाशील रहन्छ। गाउँ–गाउँमा रहेका युवाहरूको बेरोजगार वा अर्धबेरोजगार स्थिति, घरेलु हिंसा, विभिन्नाखाले विभेदका साथसाथै विश्व हेर्ने, बाहिर गएर आफ्नो आर्थिक स्थिति सुधार्ने चाहना प्रयोग गरेर दलालहरूले मानिस बेचबिखन गरिरहेका छन् भन्ने सरकारलाई थाह छ।

एउटा नेपाली रुकुम पूर्व वा पश्चिम वा अन्य कुनै जिल्लाबाट अमेरिका पुग्न कम्तीमा १०/१२ वटा देश छिचोल्नुपर्छ। ती देशका सरकारलाई हाम्रो सिमानाबाट हजारौँ मानिस बेचबिखन भइरहेको छ भन्ने थाहा छैन भनी मान्न सकिन्न। त्यसैगरी सपनाको देश मानिने अमेरिकी सरकारलाई आफ्नो देशमा बर्सेनि लाखौँको संख्यामा विभिन्न देशबाट विभिन्न प्रकारले मानिस ल्याइपुर्‍याउँछन् भन्ने थाहा छैन भनी मान्न सकिन्न। तर पनि यो अपराध भइरहेको छ। त्यसैले अहिले देखिएको मानव बेचबिखनको रूप हेर्दा यो समस्या सम्बोधन गर्न अरू देशलाई पनि जिम्मेवार बनाउन जरुरी हुन्छ तर यो स्थिति अन्त्य गर्न भने नेपाल सरकार बढी जिम्मेवार बन्नुपर्छ।

यो संरचनागत विभेदको मुद्दा हो भनी बुझेर संरचनागतरूपमै अहिलेसम्म स्थापित सामाजिक, आर्थिक, विभेदपूर्ण नीतिहरूमा परिवर्तन गर्न जरुरी हुन्छ तर यसको सुरुवात भने समुदाय तहदेखि नै सही विकासको आधार निर्माण, रोजगारी वृद्धिको साथसाथै सही सूचना पुर्‍याउने संयन्त्र निर्माण गर्न आवश्यवक हुन्छ। आफ्ना नागरिकको संरक्षण गर्न नसक्ने राष्ट्र न लोकतान्त्रिक राष्ट्र मान्न सकिन्छ न त समृद्ध नै बन्न सक्छ। त्यसैले विकास निर्माणका हरेक चरणका सम्पूर्ण प्रक्रियामा मानिस गतिशील प्राणी हो। ऊ आफ्नो विकास अनि चाहना पूरा गर्न जस्तोसुकै जोखिम मोल्न तयार हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान बुझ्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्न आवश्यक हुन्छ। यसको अभावमा अहिले हाम्रो देशमा स्थापना गरिएको बेचबिखनविरुद्धको निर्देशनालय होस् वा सञ्चालन गरिने परियोजना, सबै देखाउने दाँत हुन्छन् र भइरहेका छन् भनी बुझ्नुपर्दछ।

Published on: 18 June 2024 | Nagarik