रुबी रौनियार

अस्ट्रेलिया सरकारले उच्च शिक्षामा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका विद्यार्थीको पहुँच पुर्‍याउन भिसा नीति खुकुलो पारेको छ। अप्रिल १ देखि लागु हुने स्ट्रिमलाइन्ड भिसा नीतिमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न अस्ट्रेलिया जाने विद्यार्थीले अब धेरै कागजात देखाउनु पर्नेछैन। 

अस्ट्रेलिया पढ्न जाने विद्यार्थीले बैंक ब्यालेन्स र शैक्षिक ऋणसमेत देखाउनु पर्दैन। अभिभावकको आम्दानी स्रोत र आफ्नो शैक्षिक योग्यताको कागजात देखाए पुग्छ। यो नीतिमा विद्यार्थीको एसेसमेन्ट (धेरै कागजात देखाउनु पर्ने) लेभल तीन र चारबाट झारेर एकमा ल्याएको हो। पढ्न अस्ट्रेलिया जान चाहने विद्यार्थीले स्नातक (प्राविधिक शिक्षा)मा एसेसमेन्ट लेभल चार तथा स्नातक र स्नातकोत्तर भए तीन पार गर्नुपर्ने थियो।

अस्ट्रेलिया सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि उच्च शिक्षामा पहुँच पुर्‍याउन भिसा प्रक्रिया सहज बनाएको शैक्षिक परामर्शदाता हब इन्टरनेसनलका प्रबन्ध निर्देशक उद्धव खड्का बताउँछन्। 'अस्ट्रेलिया सरकारद्वारा सूचीकृत विश्वविद्यालय र कलेजमा भर्ना निश्चित भएपछि विद्यार्थीले धेरै कागजात देखाउनु पर्दैन,' उनले भने, 'अभिभावकको आम्दानी स्रोत मात्र देखाएर अस्ट्रेलिया जान पाउँछन्।'

युरोपेली राष्ट्र, अमेरिका, जापानलगायत देशमा एसेसमेन्ट लेवल पाँचसम्म भएकाले ती राष्ट्रमा विद्यार्थीलाई भिसा पाउन कठिन छ। यस्तो अवस्थामा अस्टे्रलियाले लिएको खुकुलो भिसा नीतिले नेपाली विद्यार्थीहरूलाई फाइदा पुग्ने शैक्षिक परामर्शदाताहरू बताउँछन्।

'भिसा नीति अप्ठ्यारो र झन्झटिलो हुँदा साढे दुइ वर्षयता अस्ट्रेलियामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएको थियो,' शैक्षिक परामर्श संघ नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले भने, 'अब नयाँ नीतिले योग्य र सक्षम विद्यार्थी सजिलै अस्ट्रेलिया जान पाउँछन्। ' उनका अनुसार विद्यार्थीले ५०-६० लाखको बैंक ब्यालेन्स देखाउनु पर्ने अवस्था अब हटेको छ।

अस्ट्रेलियाले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि सरकारी र निजी गरी कुल ३९ विश्वविद्यालय र त्यसअन्तर्गतका कलेजलाई सूचीकृत गरेको छ।

'अब शैक्षिक योग्यता राम्रो भएको र टोफेल वा आइएलटिइएसमा ६ प्वाइन्ट मात्र ल्याएपुग्छ,' बरालले भने, 'नयाँ भिसा नीतिमा स्वीकृत प्राप्त विश्वविद्यालय र कलेजलाई नै मापदण्ड पूरा गरी विद्यार्थी छान्ने पूर्ण अधिकार दिइएको छ।'

विद्यार्थीप्रति विश्वविद्यालय र कलेज नै जवाफदेही हुने प्रावधान राखिएकाले यो विद्यार्थी र शैक्षिक परामर्शदातालाई चुनौती र अवसर दुबै भएको उनले बताए।

उनका अनुसार विद्यार्थीको कागजात नक्कली भेटिए, ती विद्यार्थीले १० वर्षसम्म अस्ट्रेलियाका लागि भिसा आवेदन दिन पाउने छैनन्। विद्यार्थी छनौट गर्ने विश्वविद्यालय र कलेज सधैंका लागि कालो सूचीमा पर्नेछन्। 'अस्ट्रेलिया हाइकमिसन दिल्लीले विद्यार्थी पठाउने कन्सल्टेन्सीको रेकर्ड राख्छ,' अध्यक्ष बरालले भने, 'त्यही भएर कन्सल्टेन्सीहरूले योग्य र सही विद्यार्थी मात्र पठाउनुपर्ने हुन्छ।'

Published on: 28 March 2012 | Nagarik