सचेतनाले अधिकार देखाउँछ, अधिकार मिल्दा न्यायको मार्ग प्रसस्त हुन्छ, न्याय पाए उद्धार र क्षतिपूर्ति सुविधा पनि पाइन्छ भन्ने सत्यमा आस्था, बिश्वास र भरोषा राख्दै यो बाटो र प्रकृयामा आउनेहरू नै नगन्य छन ! नेपालीहरूको बैदेशिक रोजगारीमा देखिएको यो परिस्थिति बिद्यमान उराठलाग्दो‘न्याय प्रणाली’, कामदारकै अज्ञानता र लापर्बाही, सरकारी अकर्मण्यता र लाचारी अनि ब्यवशायीहरूको चतुर्यारई र चलखेलजन्य निराशामा जन्मिएर झांगिएको हो । यद्यपी नेपालको कानून (बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४) र बिदेशकै श्रम कानूनहरू पनि समग्रमा कामदारहरूकै हक हितको रक्षा गर्दै लिपिबद्ध छन भन्ने सुस्पस्ट पढ्न, बुझ्न सकिन्छ तर पनि त्यस्तो हितको रक्षाको अनुभूति गर्नेहरूको संख्या नै नगन्य छ, जुन पीडित कामदारहरू यो कानूनी बाटोमा आउन अभिप्रेरित र आस्वस्त नहुने एक प्रमुख कारण पनि हो ।

 

 

 

यो दफामा पीडित कामदार(हरू)ले बैदेशिक रोजगार बिभागमा म्यानपावर एजेन्सी बिरूद्ध उजुरी गरेमा एजेन्सीकै खर्चमा पीडितको उद्धार गरी सकुशल स्वदेश फिर्ता गराउने प्रावधान छ । यसैमा एजेन्सी आफैंले उद्धार नगरे या खर्च उपलब्ध नगराए एजेन्सीले बिभागमा राखेको धरौटी राशीको उपयोग गरेर पनि बिभागले उद्धार गरी

 

स्वदेश फिर्ता ल्याउनुपर्ने उल्लेखित छ । तर ब्यवहारमा बै. रो. बिभागले बढीमा एजेन्सीले नयां कामदार पठाउन नपाउने गरी कामकाज रोक्का गरिदिने मात्र गरेको छ, अटेरी गर्ने या कानूनतः आफ्नो जिम्मेवारी निर्बाह नगर्नेको धरौटी राशीको उद्धारमा उपयोग गर्ने साहस, अख्तियारीको प्रयोग र कर्तब्यपरायणता देखाउने गरेको पाइँदैन । अस्थाई रूपमा कामकाज रोक्का गरेर पनि कति पीडितको उद्धार हुँदैन र ब्यवसायीहरू पनि एउटा रोकिए अर्कोबाट या नयाँ कम्पनी दर्ता गरेर पनि आफ्नो ब्यवसाय जारी राख्न पाइने भएकाले यो “रोक्का”ले जति दबाव दिनुपर्थ्यो, त्यति दबाव पुगेको देखिदैन ।

 

 

यो पीडित कामदारहरूले क्षतिपूर्ति पाउने दफा हो । यसमा करार बमोजिमको तलब सुविधा नपाए बैदेशिक रोजगारमा जाँदा भएको सम्पूर्ण खर्च कामदारले शोधभर्ना (फिर्ता) पाउने भन्ने छ । तर ब्यवहारमा ‘सम्पूर्ण खर्च’ को कामदारसँग कुनै अभिलेख र प्रमाण हुँदैन, हुन्छ त त्यही रू. १०,००० को रसिद, जबकि सम्पूर्ण खर्च यथार्थमा लाख या त्यो भन्दा बढी भएको हुन्छ । पुर्ब श्रम मन्त्री टेक बहादुर गुरूङले गरेको निर्णय उपरान्त कामदारहरू यसरी दोहोरो मार (लाख तिर्ने तर १० हजार मात्रको रसिद पाउने) नियतिको शिकार बन्दै आएका छन् ।

 

सरकार आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउन नसकेकोमा न त लज्जाबोध गरेको देखिन्छ न त निर्णयमा पुनर्बिचार गर्न नै तयार छ । बेला बखत फ्रि भिषा फ्रि टिकटको डाटा मागेर केही एजेन्सीहरूलाई तर्साउने तर कार्बाही भने नगर्ने (शायद केही लेनदेनमै सबै मिल्छन) भन्ने देखिएको छ र जिम्मेवार नियामक निकाय (बैदेशिक रोजगार बिभाग) कै जिम्मेवार कर्मचारीहरू पटक पटक बिभिन्न घुस कमिशनमा मुछिएर सप्रमाण अख्तियारबाट पक्राउ परेबाट पनि त्यहाँ हुने अनियमितता, घुस, कमिशनखोरी र भ्रस्टाचारबारे सबैलाई जानकारी छ नै ।

 

 

दफा ३६ बमोजिम दिनुपर्ने पूर्ण क्षतिपूर्ति नदिएर उम्किने एजेन्सीहरूबाट पीडित कामदारहरूले यो दफामा टेकेर कम्तीमा १ लाख क्षतिपूर्ति पाउन सक्छन । करारमा उल्लेखित रोजगारदाता कम्पनी फरक परेको (या सप्लाईमा पठाएको भए), काम, तलब तथा अन्य कुनै पनि शर्त सुविधामा फरक परे कामदारहरूले यो दफा बमोजिम न्याय र क्षतिपूर्ति माग्न सक्छन (बिभागमा उजुरी गरेर) र बिभागले जांचबुझ गरी फरक परेको तलब राशी सहित थप १ लाख एजेन्सीलाई जरिमाना गरी पीडित कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने प्रावधान सूस्पस्ट उल्लेख छ यो दफामा।

 

 

“करार बमोजिमको सुविधा नपाएको कारणबाट कामदार अलपत्र परी त्यस्तो कामदार स्वदेश फिर्ता हुनु पर्ने स्थिति आएमा सम्बन्धित इजाजतपत्रवालाले त्यस्तो कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गराउनु पर्नेछ” । यी दफा ७५ (१) मा लेखिएका शब्दावलीहरू हुन । कानूनमा यति सुस्पस्ट लेखिएता पनि बिशेषतः म्यानपावर एजेन्सीहरू र धेरै जसो केशहरूमा बैदेशिक रोजगार बिभाग, प्रबर्द्धन बोर्ड, पीडितहरूका आफन्त (परिवारजन) र स्वयम पीडित कामदारहरू समेत दूतावासले नै फिर्ता गरिदिनुपर्छ भन्ने ठान्छन र सबैको दबाव(प्रेशर), सोर्स फोर्स (सत्ता र शक्ति केन्द्रहरूको) र मिडिया(हरू)को नियोगहरूमाथि नै थोपरिन्छ । जबकि नियोगहरूको भूमिका, जिम्मेवारी र कर्तब्य गन्तब्य मुलुकमा युद्ध हुँदा, कुनै महामारी फैलँदा या प्राकृतिक प्रकोप परेको अवस्थामा मात्र कृयाशील भई प्रभावित कामदारहरूलाई स्वदेश फिर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ भनी कानुनको यही दफा ७५(२) मा लेखिएको छ । केही बर्ष अघि लिबियामा र हाल यमन, सिरिया, इराक (आंशिक) र अफगानिस्तानमा त्यस्तो युद्धको अवस्था हो, तर अरबका अरू कुनै पनि मुलुकहरू, मलेशिया, दक्षिण कोरिया लगायतका नेपालीहरूको बैदेशिक रोजगारका गन्तब्य मुलुकहरूमा युद्ध, महामारी या प्राकृतिक प्रकोपको अवस्था छैनन । कुन परिस्थितीमा कानूनका कुन चै दफा आकर्षित हुने र उद्धारका लागि को (को) जिम्मेवार हुने भन्ने उपरोक्त प्रावधानमा कुनै द्वीबिधा (अस्पस्टता) छँदै छैन ।

 

हाम्रै देशमा पनि एउटा बिदेशी राजदूत (या दूतावासका कुनै अधिकारीले) हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय बाहेक अरू कोही कतै सम्पर्क राखे मात्र पनि हामी हाम्रो देशमाथिको बिदेशी कुटनैतिक हस्तक्षेप ठान्दछौं र बिरोध (आपत्ती) प्रकट गर्दछौं । मुलुकको कानून उलंघन गर्ने स्वदेशी बिदेशी कसैलाई पनि हामी हाम्रै देशमा पनि कार्बाही हुनुपर्छ, थुनछेक (जेल), दण्ड जरिमाना गरिनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछौं । तर यही मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय कुटनैतिक मापदण्ड हाम्रा नियोगहरूले उलंघन गर्दै गन्तब्य मुलुकका बिभिन्न सरकारी निकायहरू (जस्तैः लेबर अफिस, कोर्ट, अध्यागमन, जेल, अस्पताल, रोजगारदाता कम्पनीहरू, आदि) मा हस्तक्षेप गर्दै दबाव दिन जानुपर्छ भन्ने माग, अपेक्षा र अग्रह गर्छौं, यसो गर्न हामी मजबुर नै बन्छौं किनकि हामी यो बाहेक अरू कुनै पनि बिकल्प नै देख्दैनौं । जबकि वास्तवमा बैदेशिक रोजगार म्यानपावर एजेन्सीहरूले बिदेशी रोजगारदाता कम्पनीहरूसँग गरेको बिशुद्ध निजी ब्यापार बिजनेस हो, ९०% भन्दा बढी मागपत्रहरू उनीहरूले नियोगहरूलार्इ बाइपास गर्दै (छल्दै) सिधै बैदेशिक रोजगार बिभागमा पठाउँछन (कानूनले नै उनीहरूलाई यो छलछाम गर्ने छुट/बिकल्प दिएको छ) र त्यही कानूनका उपरोक्त बिभिन्न दफाहरूले नै उनीहरू (एजेन्सीहरू) नै हरेक पीडित कामदारहरूको न्याय, उद्धार, क्षतिपूर्ति र स्वदेश फिर्तिका लागि पूर्णतः जिम्मेवार छन, हुनैपर्छ भनि किटान पनि गरेका छन ।

 

 

सरकारले कि त जीटूजी (सरकारी स्तरमा) सम्झौता गरी स्वयमले नै इज्राइल र दक्षिण कोरियामा जस्तै अन्यत्र पनि नेपाली कामदारहरूलार्इ आफैं बैदेशिक रोजगारमा पठाउन सक्नुपर्थ्यो, पर्छ, कि भने द्वीदेशीय श्रम सम्झौता गरी नेपाली ब्यवसायीहरू र कामदारहरूको समेत हक हितको रक्षा गर्दै कुटनैतिक पहलमा नेपाली कामदारहरूका लागि राम्रो गन्तब्य र श्रम बजार खोज्न नेपाली ब्यवसायीहरूलाई मदत गर्नसक्नुपर्थ्यो तर त्यसो गर्न असक्षम सरकार, प्रचलित श्रम बजार, रोजगारदाता कम्पनी तथा मुलुकको नियम र प्रचलन साथै प्रतिस्पर्धी कामदार पठाउने अन्य मुलुकहरू (Labor Sending Countries) ले अबलम्बन गरेका पद्धती, नियम र प्रकृयाको समेत अबज्ञा (बेवास्ता) गर्दै मनोगत शैलीमा ब्यवसायमा बिभिन्न अब्यवहारिक नियमहरू लादेर ब्यवसायीहरू माथि अन्याय र ज्यादति गर्दैछ र यो ब्यवसाय (बैदेशिक रोजगार) लार्इ क्षत बिक्षत पार्न उद्यत बन्दै आएको छ ।

 

दक्षिण कोरिया पठाउँदा सरकार आफैंले प्रति कामदार लाख भन्दा बढी सेवा शुल्क लिइरहँदा “१०,००० मात्रमा युरोप पठाउ” भन्नु कतिसम्म युक्ति संगत हुन्छ ?परिणामतः ब्यबसायीहरू नियम तोड्न, छलछाम गर्न बाद्य (बिवस) छन्, कामदारहरू थप ठगिदै छन्, शोषिदै छन्, बैदेशिक रोजगारका लागि आउने माग (डिमाण्ड)हरू घटेका छन् र भित्रिदै आएको बिप्रेशनमा समेत प्रत्यक्ष नकारात्मक असर परिरहेको छ ।

 

 

एउटा श्रम सहचारीले ४-५ लाख नेपाली कामदारहरू हेर्नुपरिरहेको छ, फोन उठाउनै भ्याइ नभ्याई हुने नै भयो । राजदूतकै गाडी स्टार्ट नभई धकेल्नुपर्नेअबस्थामा (कुटनैतिक जमघटहरूमा नेपाल राष्ट्रकै बेइज्जति), नेपालको आर्थिक सम्बृद्धी, पर्यटन, जलबिद्युत, कृषी, उद्योग, प्राबिधिक बिकासमा सहयोग र साझेदारीका लागि सरकारी कुटनैतिक डायलगहरू गर्नुपर्ने नियोग मादक पदार्थ सेवन तथा बेचबिखन(प्रतिबन्धित कार्य), चोरी, हत्या आदिमा संग्लग्न नेपालीलाई “माफी देउ” भन्न जानुपरेको छ, आफूले मागपत्र हेर्ने पाएकै हैन, कम्पनीबारेमा केही थाहै छैन तर उद्धार गरिदेउ, तलब देउ, एक्जिट भिषा देउ, टिकट देउ, खान देउ, बस्न देउ, मरेका लास पठाइदेउ भन्दैमा हरेक दिन बित्ने गरेका छन । यति गर्दा पनि अनेक गुनासा, सिकायत, दबाव, गाली समेत झेल्नुपर्ने, अझै नियोगबाटै साँच्चै गल्ती, कमजोरी हुँदा आलोचना अझै जटिल र अनियन्त्रित हुनजाने, साउदी जस्तो भुगोल र जनसँख्या दुबैले थिचेको मुलुकले आप्रबासी कामदारहरूका प्रति लिएको नविनतम नीतिले परिस्थिती झनै जटिल र अरबका अन्य मुलुकहरूमा पनि परिस्थिती बिग्रदै जाँदा यहाँका नियोगहरू बढ्दो चपेटमा छन् ।

 

नियोगहरू स्वयमले न्याय र क्षतिपूर्ति दिने अख्तियार र हैसियत राख्दैनन, परन्तु सघाउन (दिलाउन) भने सक्छन र बिशेषतः उद्धार कार्यमा सघाउन पनि सक्नुपर्छ ।

 

हरेक कामदारहरूले बैदेशिक रोजगारमा मौजुद नियम कानूनबारे आधारभूत ज्ञान हासिल गर्दै आफ्नो अधिकार, कर्तब्य र न्यायिक प्रकृयाबारे सचेत हुनुपर्छ । व्यवसायीहरू छलछाम त्यागेर नेपाल सरकारसंग निर्णायक वार्ता गरी ब्यवसायमा देखिएका समस्या हल गर्नुपर्छ । सरकार स्वयम् नियामक निकाय भएकाले कानूनको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्दै बैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा न्याय र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ, नियोगहरू सरकारकै अभिन्न अंग भएकाले न्याय र सुशासनको अनुभूति दिलाउन मदत गर्नुपर्छ ।