काठमाडौं- विदेशी कामदार नलिने मलेसिया सरकारको घोषणापछि त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासले कामदार मागको प्रमाणीकरण रोके पनि स्वदेशमा तिनै कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिने काम सरकारी निकायले जारी राखेको पाइएको छ।

 

विदेशस्थित नेपाली नियोग र स्वदेशमा रहेका सरोकारवाला निकायबीच समन्वय हुन नसक्दा मलेसिया जान खोज्ने व्यक्ति थप समस्यामा पर्ने देखिएको छ । 'मलेसियाले विदेशी कामदार नलिने निर्णय गरेको समाचार आइरहेको छ, वैदेशिक रोजागर विभागमा बुझ्दा कर्मचारी त्यस्तो कुनै जानकारी छैन भन्छन्,' मलेसिया जाने तयारीमा रहेका सिरहाका नगेन्द्र महतोले भने, 'सरकारी निकायबाट प्रस्ट सूचना नपाउँदा अन्योलमा परियो ।' नगेन्द्रजस्तै मलेसिया जाने तयारीमा रहेका असंख्य युवायुवती दोधारमा छन् ।

 

मलेसियास्थित नेपाली राजदूतावासले सोमबार सूचना जारी गर्दै तत्कालका लागि कामदारको मागपत्र प्रमाणीकरण स्थगित गरेको जानकारी दिएको छ । तर, काम गर्न मलेसिया जाने खोज्नेलाई श्रम स्वीकृति दिने निकाय वैदेशिक रोजगार विभागको काठमाडौं कार्यालयले अहिलेसम्म मलेसिया सरकारबाट औपचारिक रूपमा नेपाली कामदार रोकिएको जानकारी नआएकोले श्रम स्वीकृति जारी रहेको जनाएको छ ।

 

'मलेसिया सरकारको तर्फबाट कामदार रोकिएकोबारे औपचारिक रूपमा जानकारी नआइसकेकाले सञ्चार माध्यममा आएका सूचनाको भरमा नियमित काम रोक्ने सवाल रहँदैन,' कार्यालय प्रमुख मधुविलास पण्डितले मंगलबार नागरिकसँग भने, 'मलेसियाबाट डिमान्ड र भिसा आइरहेकै छ ।' मलेसियास्थित नेपाली दूतावासका प्रवक्ता उत्तम शाहीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने मागपत्र प्रमाणित गर्दा कामदारलाई असर पर्न सक्ने भन्दै तत्काल प्रमाणीकरण रोकिएको उल्लेख छ । प्रमाणीकरणको काम कहिलेसम्मलाई रोकिएको हो, दूतावासले खुलाएको छैन । रोजगारदाताले कामदार खोजेको दूतावासले प्रमाणित गर्छ ।

 

अनुमानित ६ लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार रहेको मलेसियामा धेरै कामदार समस्यामा रहेको खबर सार्वजनिक भएको बेला त्यहाँका उपप्रधानमन्त्रीले केही दिनअघि तत्काल विदेशी कामदार नलैजाने घोषणा गरेपछि त्यसको चर्चा नेपालसम्म फैलिएको हो । मलेसिया सरकारको उक्त घोषणा साँच्चै विदेशी कामदार नलैजाने हो या विदेशी कामदारलाई सस्तो ज्यालामा काममा लगाउने चालबाजी हो भन्ने यकिन हुन नसकिरहेको बेला मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले कामदार मागको प्रमाणीकरण रोकेपछि उक्त विषयले थप चर्चा पाएको हो । मलेसिया सरकारको कामदार नलैजाने घोषणाले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा वहस उत्पन्न भए पनि स्वदेशमा रहेका निकायले दोधारे कुरा गर्दा कामदार अन्योलमा छन् । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बाबुराम खतिवडाले सञ्चार माध्यममा आएका खबरले मलेसियामा समस्या देखिएको बताए । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, कामदार र सरोकार राख्ने अन्य निकायका प्रतिनिधिले मलेसियाको पछिल्लो वास्तविक स्थिति जे हो सोहीअनुसार सूचना श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय वा वैदेशिक रोजगार विभागले सर्वसाधारणाई दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

 

अघिल्लो वर्षसम्म मलेसिया नेपाली कामदारका लागि पहिलो गन्तव्य हो । नेपालसँग मेल खाने हावापानी, भौगोलिक वनावट तथा खुला समाज भएकाले सरकारले श्रम स्वीकृति दिने एक सय १० देशमध्ये मलेसिया पहिलो गन्तव्य थियो । आर्थिक वर्ष ०७१÷७२ मा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका पाँच लाख १२ हजार आठ सय ८७ कामदारमध्ये दुई लाख दुई हजार आठ सय २८ मलेसिया गएका थिए । धेरै कामदार जाने भएकाले नेपाल भित्रिने कुल रेमिटेन्समा मलेसियाको योगदान एक तिहाइ थियो । गत वर्ष नेपालले ६ खर्ब १७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स प्राप्त गर्दा मलेसियाबाट करिब दुई खर्ब रुपैयाँ भित्रिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको सात महिना (साउनदेखि माघसम्म ) मलेसिया जाने कामदारको संख्या ३९ हजार १० छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा मलेसिया जानेको संख्या भने एक लाख २५ हजार हाराहारी थियो ।

 

अघिल्लो महिना अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका पदाधिकारीले मलेसियामा कार्यरत नेपालीको अवस्था अध्ययन गरी फर्केर त्यहाँको रोजगारी निकै संकटग्रस्त रहेको बताएपछि मलेसियाको रोजगारी थप चर्चामा आएको हो । टोलीमा रहेका अधिकारीले मलेसियाको रोजगारी नेपाली कामदारका लागि उपयुक्त नभएको उल्लेख गर्दै विकल्प खोज्नुपर्ने धारणासमेत राखेका थिए । सम्झौता अनुसार काम र पारिश्रमिक नपाउनु र असुरक्षा मलेसियामा रहेका नेपालीका प्रमुख समस्या हुन् ।

 

मलेसिया संकट चुलिएको खबर सार्वजनिक भइरहँदा सरकारी निकायले त्यहाँ अब कामदार पठाउने या नपठाउने निर्णय गर्न सकेको छैन । अहिलेकै अवस्थामा मलेसियामा कामदार पठाउँदा त्यसबाट खासै आर्थिक उन्नति गर्न नसकिने धेरैको ठहर छ । यस्तो बेला सरकारबाट आफ्ना नागरिकको पक्षमा आवाज उठाउने काम नभएको भन्दै कामदारले रोष प्रकट गरिरहेका छन् । हालसम्म श्रम स्वीकृति लिएर १० लाख ७८ हजार कामदार मलेसिया पुग्दासम्म नेपाल सरकारले मलेसियासँग श्रम सम्झौता गरेको छैन । मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनीले कामदारलाई मनपरी व्यवहार गर्नुको कारण श्रम सम्झौता नभएको फाइदा उठाएको धेरैको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्ले श्रम सम्झौता नहुँदा मलेसियन सरकारले कानुनतः नेपाली कामदारलाई नचिन्ने गरेको बताउँछन् । श्रम सम्झौताको अभावमा कामदारले भोग्ने गरेको समस्या श्रमिक र रोजगारदाता कम्पनीबीच सीमित हुने गरेका छन् ।