आप्रवासी कामदारको अधिकार संरक्षण र संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन मंगलबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजनामा सुरु भएको सम्मेलनमा विश्वका २० भन्दा बढी राष्ट्रका सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता छ।

रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक पुगेका आप्रवासी कामदारको अधिकार संरक्षणको मुख्य ध्येय राखी सुरु गरिएको कार्यक्रममा वक्ताहरूले आप्रवासीको हक, अधिकारको संरक्षण गर्ने महत्वपूर्ण दायित्व गन्तव्य मुलुकको हुने धारणा राखे।

नेपालबाट खाडी मुलुक र मलेसिया लगायतका विभिन्न गन्तव्यमा बर्सेनि पाँच लाख हाराहारीमा युवा रोजगारीका लागि पुग्दा सम्झौता अनुसार पारिश्रमिक नपाउने लगायत अनेक शोषणमा पर्ने गरेको उदाहरण तमाम छन्।

सम्मेलनको उदघाट्न गर्दै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले रोजगारीका लागि पुगेका युवालाई गन्तव्य मुलुकले श्रमिकमैत्री नीति बनाएर त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। उनले वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिला यौनलगायत डरलाग्दा शोषणमा पर्ने गरेको समेत बताए।

‘आय आर्जन गर्ने उद्देश्यले विदेश गएकाहरूको अधिकार र स्वतन्त्रता माथि कुनै बहानामा र कसैबाट पनि हुने ज्यादती स्वीकार्य हुँदैन,’ उनले भने। श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीमा सम्झौता अनुसार सेवा, सुविधा र ज्याला नपाउनु तथा घरेलु हिंसामा पर्नु साझा समस्या रहेको बताए।

सोही कार्यक्रममा बोल्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले गरिबी, अभाव र बेरोजगारीका कारण घरपरिवार, समाज र मातृभूमिबाट रोजगारीको खोजीमा बाहिरिने श्रमिकलाई ठगी र शोषणबाट मुक्त गर्न नीतिगत, कानूनी र प्रणालीगत सुधारलाई अघि बढाएको बताए।

उनले श्रमिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न गन्तव्य मुलुकसँग दुई पक्षीय सम्झौता र श्रम समझदारी गरिरहेको पनि जानकारी गराए। ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारलाई शून्य लागतमा र आत्मसम्मानका साथ काम गर्न पाउने व्यवस्था लागू गर्न जोड दिइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले देशभित्र स्वदेशी र विदेशी सबै श्रमिकलाई समान कामको समान ज्याला र समान व्यवहारको नीति लागू गरेको छ। विदेशमा पनि त्यस्ते हुनुपर्छ।’

उनले गन्तव्य मुलुकमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकलाई सोही देशका नागरिक सरह समान कामका आधारमा समान सुविधा र सामाजिक सुरक्षाको अधिकार पाउनु पर्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्न सरकारले निरन्तर पहल गरिरहेको पनि बताए।

कतिपय गन्तव्य मुलुकमा श्रमिकहरूले राहदानी आफ्नो साथमा राख्न नपाएका कारण स्वतन्त्र रूपमा आवत जावत गर्न नपाएको र परिवारमा गम्भीर बिरामी वा मृत्युको अवस्थामा समेत घर फर्कन नदिइएको बताए। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले ग्लोबल कम्प्याक्ट फर माइग्रेसन (जिसिएम) मा गरिएको सम्झौता अनुसार प्रतिबद्धता पूरा हुनुपर्ने बताए। उनले आप्रवासी कामदारको सीप, दक्षताको आधारमा गन्तव्य मुलुकले स्थानीय नागरिकले पाउनेसरह अधिकार पाउनु पर्ने धारणा राखे।

Published on: 13 November 2019 | Nagarik