अनिल अधिकारी

नेपालमा सन् २०१५ मा गएको भूकम्पपछि अमेरिकी सरकारले अमेरिकामा रहेका नेपालीलाई दिएको टीपीएस सुविधा १० महिना थपिएको छ। अमेरिकामा रहेका नेपालीलाई अमेरिकी सरकारले प्रदान गरेको कागजातसम्बन्धी सुविधा टेम्प्रोररी प्रोटेक्ट स्टाटस अर्थात् टीपीएस अब सन् २०२१, जनवरीको ४ तारिखसम्म कायम रहनेछ। सन् २०१५ मा हजारौंको नेपालीको ज्यान जाने गरी गएको भूकम्पपछि तिनका परिवार र नेपालको भूकम्पमा हातेमालो गर्ने उदेश्यले अमेरिकी सरकारले टीपीएस सुविधा उपलब्ध गराएको थियो। अमेरिकी सरकारले नेपाललगायत अन्य ६ मुलुकलाई प्रदान गरेको टीपीएस थपिएको हो। नेपालले यसअघि सन् २०२० को मार्च २४ तारिखसम्म यस्तो सुविधा पाएको थियो। सुविधा थपिएसँगै यस्तो स्टाटसमा रहेका नेपालीले सन् २०२१ जनवरीसम्म काम गर्ने कागजात, वर्क परमिट र नेपाल जानआउन पाउने पत्र, ट्राभल डकुमेन्ट प्राप्त गर्नेछन्। यस्तो सुविधा लिने नेपालीको संख्या अमेरिका करिब ९ हजार हाराहारी रहेको जनाइएको छ। अमरिकी सरकारले आफ्नो सूचना पाटीमार्फत टीपीएस सुविधा एकपटक लिएका र पुनः लिन चाहनेहरूका लागि अवसर रहेको उल्लेख गरेको छ। सरकारले एकपटक सुविधा लिएका र बीचमा निवेदन दिन छुटेकाका लागि पुनः निवेदन दिन सक्ने उल्लेख गरेको छ। त्यसका लागि सन् २०१५ मा टीपीएस लिएको हुनुपर्ने र बीचमा पुनः दर्ता नर्गनुको कारणसहित पुनः निवेदन दिनुपर्नेछ।

अमेरिकी सरकारले आफै थपिदिएको सुविधाका लागि कुनै शुल्क लाग्ने छैन तर थप भएको मितिसम्मका लागि वर्क परमिट लिन चाहने निवदेकले आवश्यक शुल्क तिर्नुपर्नेछ भने ट्राभल डकुमेन्टका लागि पनि शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। टीपीएस सुविधालाई स्थायी अनुमतिपत्र अर्थात् ग्रिन कार्डमा लैजानुपर्ने बहस अदातलसम्म पुगेको छ। हाल अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको यो मुद्दाको पक्षमा फैसला भएमा टीपीएस सुविधा लिएका, अमेरिकामा रहेका नेपालीले ग्रिन कार्ड प्राप्त गर्नेछन्। यस मुद्दालाई यहाँ रहेका स्थानीय संघ सस्थाले पक्षमा फैसला हुनुपर्ने बहस र विपक्षमा रहेको ट्रम्प सरकारको विरोध गरिरहेका छन्।

सन् २०१५ मा गरिएको प्रयासझैँ यसलाई नेपाली समुदाय एक भएर सहकार्य गर्नुपर्ने र पहुँच पुग्नेहरूले सिनेटरलाई भेटेर, टीपीएस सुविधालाई ग्रिन कार्डसम्म लैजानका लागि अमेरिकाका सेटल भएका नेपाली लागी परेका छन्। व्यक्तिगतरूपमा वा समूहमा जसरी हुन्छ अमेरिकी नेतालाई भेट्नेबित्तिकै अनुरोध गर्दै त्यसलाई सम्बोधन गराउनेतर्फ लाग्न पर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। अमेरिकी सरकारले नेपाल सहित एलसाल्भाडोर, हाइटी, होण्डुरस, निकारागुवा, सुडानको टीपीएस कागजात सुविधा अवधि लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो। 

Published on: 4 November 2019 | Annapurna Post