गिरीश पोखरेल

अमेरिकामा नेपाली बढ्नु भनेको नेपालबाट सदाका लागि बसाइ सरेर आउनु हो। अमेरिका आएका नेपालीमध्ये औंलामा गन्न सकिनेमात्र फर्कन्छन्। विद्यार्थी वा आफ्नो खर्च हालेर घुम्न आएकामध्ये सत प्रतिशतजसो नै नेपाली अमेरिकाका रैथाने हुन जोडतोडले लाग्छन्। म केही वर्षपछि नेपाल नै जाने हो भन्न छाड्दैनन् तर त्यो केही वर्ष कहिल्यै आउँदैन र अन्ततः त्यो नेपाली अमेरिकामै भासिन्छ।

अमेरिका आउने नेपालीले नेपाल छाड्नुमा शान्ति सुरक्षा र राजनीतिक नेतृत्वलाई दोष दिन्छ। तर, त्यो उसको कोरा कल्पनामात्र हो। अमेरिका आउने अधिकांश नेपालीलाई नेपालको राजनीति वा सुरक्षाले बिगारेको हुँदैन तर नेपाल छाड्ने सजिलो बहाना राजनीतिलाई दोष दिनु हो।

नेपालीको सामाजिक सद्भाव र नेपालीत्व जसरी नेपालमा बिर्सिंदै गइएको छ, अमेरिकामा पनि त्यो एकतालाई क्रमशः बिर्सिइँदै छ। जति धेरै नेपाली बढ्दै छन्, त्यत्ति नै सामाजिक खाडल बढ्दैछ।

अमेरिकीका लागि नेपाली जाति पिछडिएको र अति कम जनसंख्यामा रहेको जाति हो। त्यो पिछडिएको र कम जनसंख्या भएको जाति अमेरिकामा जुनसुकै जात/धर्म/समुदायको भए पनि तिनीहरूले अमेरिकामा पहिले आफ्नो नेपाली पहिचान जीवन्त राख्नुपर्छ। यहाँ आएर तामाङ, नेवार, क्षेत्री, दलितजस्ता जातजातिमा विभाजित भएर नेपाली हिँड्दा टिठ लाग्छ। अमेरिकामा समेत राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन क्रियाशील देखाउन केही नेपाली उद्धृत छन्। त्यो आत्मरतिमात्र हो, अमेरिकी समुदायका लागि मतलवको विषय होइन। अमेरिकामा नेपालीले बिस्तारै पहिचान र नेपालीत्व खोज्न अन्य समुदायझैं एक भएर लाग्नुपर्ने हो तर त्यसप्रति कुनै नेपाली संघसंगठनको ध्यान पुगेको छैन। पिछडिएको र पहिचानमा आउन नसकेको नेपाली जातिले नेपाली पहिचानका लागि लाग्ने बेला हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि यसप्रति ध्यान पुग्न सकेको छैन।

नेपाली सुर न तालका संगठन खोल्न सिपालु छन्। उनीहरूका संगठनको काम वनभोज वा सांस्कृतिक कार्यक्रम र नेपालबाट आएका गुटउपगुटका नेतालाई भोजभतेर र चिनजान गराउनुमात्र हो। अमेरिका आएका नयाँ नेपालीले अमेरिकी सरकारबाट पाउने सुविधा कसरी उपभोग गर्ने, न्यूनतम आर्जन भएका नेपालीलाई सरकारले दिने सुविधाबारे कसरी जनचेतना जगाउने जस्ता कार्य गर्ने संस्था नगन्य छन्। आ-आफ्ना जातजातिका संगठन भए पनि उनीहरूले पनि सांस्कृतिक पर्व मनाउने बाहेक कुनै काम गर्न सकेका छैनन्। यहाँ जुन जाति/समुदायका व्यक्ति आएका छन्, तिनीहरूमा उपल्लो वर्ग वा हुनेखाने वर्गको बाहुल्य छ। तिनीहरूलाई पनि जातजाति भेला गरेर नेपाली समुदायमा नेता बन्ने रहरमात्र छ।

उत्तर अमेरिका अर्थात क्यानडा र अमेरिकाकै ठूला संघसंठनका धाक दिएर हिँड्ने नेपाली यहाँ नभएका होइनन्। उनीहरूले नेपाली संस्कृति र पहिचानका लागि भन्दै नेपाली मन्दिर र नेपाली सांस्कृतिक केन्द्र निर्माणको पहल नगरेका होइनन् तर अहिलेसम्म पनि नेपाली मिलेर अगाडि बढ्न नसक्दा ती योजना कार्यान्वयन भएको छैन। यसको मुख्य कारण नेपाली समुदायका आफूलाई अग्रज भनाउनेबीच जुँगाको लडाइँमात्र हो।

नेपालीको विडम्वना नै भन्नुपर्छ, अमेरिकामा रहेका पहिलो पुस्ताका धेरै नेपाली कडा मिहनेत गरेर बसेका छन्। उनीहरू धेरै वर्षदेखि अमेरिकामा छन्, नेपाल फर्कनु पनि छैन। साँझबिहान केही नभनी काम गर्दै गुजारा गरिरहेका भए पनि उनीहरू नेपालका राजनीतिक, जनजाति वा समुदायको ढाक्रे हुनुमै गर्व गर्छन्।

नेपाली समुदाय अमेरिकी जनगणनाको तथ्यांकमा समेत समेटिन सकेको छैन। सन् २०१० को अमेरिकी जनगणना अनुसार ५९ हजार ४ सय ९० नेपाली अमेरिकामा छन्। यो धेरै कम हो। ५० हजारभन्दा बढी नेपाली मेरिल्याण्ड, बाल्टिमोर, वासिङ्टन डिसी र भर्जिनियामा मात्र भएको अनुमान छ। न्युयोर्क, बोस्टन, टेक्सास, कोलोराडोजस्ता क्षेत्रमा पनि नेपाली बढिरहेका छन्।

विकिपिडियाका अनुसार २० सौं शताब्दीदेखि नै केही नेपाली भारतको बाटो हुँदै अमेरिका भित्रिए पनि उनीहरूको गन्ती एसियाका अन्य देश भन्नेमा देखाएको छ। सन् १९९० को जनगणनाअनुसार २ हजार ६ सय १६ नेपाली अमेरिकामा थिए। त्यसपछि वर्षको सालाखाला १ सय नेपाली कानुनी रूपमा अमेरिकामा बढ्न थालेका हुन्। न्युयोर्क, वासिङ्टन डिसी, बाल्टिमोर, बोस्टन, सिकागो, टेक्सास, डेनभर, फ्लोरिडा, पोर्टल्याण्ड, एटलान्टा, फिलाडेल्पि्कया, मिनोसोटाजस्ता ठाउँमा बाक्लो संख्यामा नेपाली बस्छन्।

अमेरिकी नागरिकता लिने नेपाली पनि बढिरहेका छन्। ग्रिनकार्ड लिएको पाँच वर्षभित्र अमेरिकाको नागरिकता लिनसक्ने प्रावधान रहेकाले यो संख्यामा यति नै वृद्धि भइसक्यो भन्ने अनुमान गर्न कठिन भए पनि ५० हजारभन्दा बढीले अमेरिकाको नागरिकता लिइसकेको बसोबासका आधारमा भन्न सकिन्छ।

आउने दिनमा अमेरिकालगायत देशको नागरिकता लिएर वा कानुनी ढंगले बसेका नेपालीले नेपालीत्वका लागि सम्बन्धित देशलाई घच्घच्याउन एक भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसो भयो भने आउने पुस्ताले नेपाली पहिचान र नेपालीपनलाई सरकारी स्तरबाटै जोगाउन मद्दत पाउन सक्नेछन्।

Published on: 21 July 2012 | Nagarik