ट्रम्प प्रशासनले सन् २०१९ को जुन २४ भित्र सम्बन्धित नेपाली आप्रवासीलाई वैधानिक हैसियतका अन्य विकल्प खोज्न वा अमेरिका छोडन सुचना जारी गरेको छ।

 

आप्रवासन हेर्ने सर्वाेच्च निकाय ‘डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी’ को बिहीबारको टीपीएस खारेज गर्ने निर्णयले करिब नौ हजार कागजातविहीन नेपाली आप्रवासी प्रभावित हुने जनाइएको छ। जसमा नेपाली विद्यार्थीहरु पनि छन्।

 

टीपीएस खारेजको निर्णय सम्बन्धी प्रेस बिज्ञप्तीमा ‘होमल्याण्ड सेक्युरिटी’ का सेक्रेटरी क्रस्टजेन निएल्सनले भनेकी छन्, ‘सुविधा प्राप्त गरिरहेका सम्बन्धित सबै संग अब एक वर्षको समय छ। अमेरिका छाड्ने वा अन्य कुनै उपायबाट म्याद समाप्त हुनु अघि आफ्नो वैधानिक हैसियत कायम गर्ने।’ भुकम्प पछिको नेपालको पछिल्लो अवस्था सुध्रिएको र देश फर्किने आफ्ना नागरिकलाई उचित व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकार आफै सक्षम रहेको अमेरिकी सरकारको रिपोर्टको आधारमा टीपीएस खारेज गर्ने निर्णय गरिएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।

 

तीन वर्ष अघि आएको महाभुकम्पका कारण, ओबामा प्रशासनले अमेरिकामा रहेका कागजविहीन नेपाली आप्रवासीलाई टीपीएसको सुविधा प्रदान गरेको थियो। सुरुमा डेढ वर्षका लागि प्रदान गरिएको उक्त सुविधाबाट करिब १४ हजार नेपाली लाभान्वित भएका थिए। २०७३ कार्तिकमा पुन: डेढ वर्षका लागि नवीकरण गरिदाँ, नौ हजारले सुविधा लिएका छन्।

 

नेपाल मुलका आप्रवासन सम्बन्धी वकिल डिल्ली भट्टले बिहीबारको टीपीएस खारेज गर्ने निर्णय, नेपाली आप्रवासीका लागि दुर्भाग्य रहेको टिप्पणी गरे। ‘यो, आप्रवासन बिरुद्व ट्रम्प प्रशासनको नीतिको एक अध्याय हो,’ भट्टले कान्तिपुर संग भने। आप्रवासीप्रति कडा रवैया देखाउँदै आएको ट्रम्प प्रशासनले यसअघि हैटी र साल्भाडोरको टीपीएस सुविधा खारेज गरेको थियो।

 

अमेरिकी कंग्रेसले सन् १९९० मा लागु गरेको आप्रवासन सम्बन्धि कानुन अनुसार टीपीएस, प्राकृतिक विपत्ति, सैनिक विद्रोह एवं हिंसात्मक गृहयुद्वका कारण अमेरिकामा रहेका सम्बन्धित मुलुकका नागरिकलाई मानवीय रुपले अस्थायी रुपमा संरक्षित गर्ने अमेरिकी नीति हो।