अख्तियारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित श्रम र अध्यागमन डेस्कलाई समेत छानबिनको दायरामा ल्याएको छ । गलत कागजातका आधारमा १ सय ७० कामदार विदेश पठाएको घटनामा अख्तियारले दुवै डेस्कलाई तानेको हो । 

वैदेशिक रोजगार विभागको अन्तिम श्रम स्वीकृति शाखाका कर्मचारीको प्रयासबाट मात्रै चलखेल गरी  कामदार उडाउन नसक्ने अख्तियारको निचोड छ । 'शाखाका कर्मचारीले व्यक्तिगत कामदारलाई कम्पनी र पेसा फरक बनाई अन्तिम स्वीकृति दिएर म्यानपावरमार्फत उडाउने गर्छन्,' अख्तियार स्रोतले भन्यो, 'तर, विमानस्थल श्रम र अध्यागमन डेस्कका कर्मचारीले इमानदारीपूर्वक निगरानी गर्ने हो भने फर्जी काम सजिलै पत्ता लाग्छ, गलत कागजातका आधारमा जान लागेकाहरू रोकिन्छन् ।' 

अख्तियारका अनुसार विभागकै कर्मचारीले विमानस्थल श्रम र अध्यागमन डेस्कमा कार्यरतलाई गोप्य सूचना पठाउने गरेको खुलेको छ । त्यसपछि उनीहरूले फर्जी कागजातका आधारमा जान लागेकालाई झनै संरक्षण दिएर उडाउने गरेको भन्दै अख्तियारले छानबिन फराकिलो बनाएको हो । 

साढे २ महिनाअघि विभागबाट १ सय ७० कामदारको फाइल हराएको घटना अनुसन्धानमा अख्तियारले एक साताअघि निर्देशक चिरञ्जीवी नेपाल, अधिकृतहरू कुमार पोखरेल, गम्भीरसिंह बिष्ट, लवराज जोशी, बाबुलाल रेग्मीलगायत ९ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेका ९ कर्मचारीसँग बयान लिंदै अनुसन्धान अघि बढाइएको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता केशव घिमिरेले बताए । 'छानबिन र बयान क्रममा प्रमाण भेटिए आयोगले अरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सक्छ,' उनले भने, 'तर, विभागका केही कर्मचारीले गैरकानुनी ढंगबाट गलत कागजातका आधारमा अन्तिम श्रम स्वीकृति प्रदान गरेको घटनाको छानबिनको थप विवरण हामीसम्म आइपुगेको छैन ।' कान्तिपुरको सम्पर्कमा आएका अर्का अनुसन्धान अधिकृतले भने अध्यागमनबाट एक महिनामा कतार र दुबई उडेका सबै नेपाली कामदारको विवरण मगाएर छानबिन भइरहेको बताए । उनका अनुसार केही कर्मचारीको संलग्नताकै कारण सामूहिक रूपमा छानबिनविरुद्ध गतिविधि भइरहेको हो । 

अख्तियार स्रोतका अनुसार पासपोर्ट र भिसा हेर्ने श्रम डेस्कका कर्मचारीले शंका लागे आवश्यक कागजात मागी तत्काल छानबिन गर्न सक्छन् । केही मुलुकले सरोकारवाला मन्त्रालयको वेबसाइटमा कामदारको नाम, अनुमति पाएको पेसा र कम्पनीको विवरण नै राखेका छन् । कतारको सरकारी वेबसाइट एमओआई डट डीओभी डट क्यूएमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिनेको नाम र विवरण हेर्न 

मिल्छ । अन्य खाडी मुलुकले पनि यस्तो सुविधा दिएका छन् । भिसा र श्रम स्वीकृतिमा पेसा र कम्पनी फरक हुँदा पनि सेटिङमा अध्यागमन कर्मचारीले बिना रोकतोक कामदार जान दिन्छन् । अन्तिम स्वीकृतिपछि विमानस्थलमा सेटिङ मिलाएकै कारण कागजात नराखी ठूलो संख्यामा कामदार पठाउन सम्भव भएको अख्तियार स्रोतले बतायो । 

विभागबाट गत पुस २८ मा १ सय ९ कामदारले कतारका लागि एकमुष्ट श्रम स्वीकृति पाएका थिए । त्यसको एक साता नबित्दै माघ ३ मा ६३ जनाले दुबईका लागि श्रम स्वीकृति पाए । कतार पठाउने घटनामा आलमदेवी एसोसिएट्स र दुबईमा किस्ट इम्प्लोइमेन्ट मुछिएका छन् । 

विमानस्थलका दुई डेस्क हेर्ने निकाय भने फरक छन् । अध्यागमन विभाग मातहतको डेस्कले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको कागजी प्रक्रिया पुगे/नपुगेको छानबिन गर्छ भने वैदेशिक रोजगार विभागको श्रम डेस्कले श्रम स्वीकृति, भिसा र पासपोर्ट हेर्छ । 

गत भदौमा ७७ कामदारको फाइल गायब बनाइएको घटना अनुसन्धानपछि अख्तियारले कर्मचारी, म्यानपावर सञ्चालक र एजेन्ट गरी ६४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अनुसन्धान क्रममा श्रम स्वीकृति शाखाका कर्मचारीले प्रतिकामदार ४ हजारसम्म असुल्ने र श्रम स्वीकृतिको प्रक्रिया पार भएपछि प्रतिव्यक्ति थप ४ हजार उठाई श्रम शाखा र अध्यागमन डेस्कका कर्मचारीले आधा-आधा बाँड्ने गरेको भेटिएको थियो । श्रम स्वीकृति र अभिमुखीकरणमा प्रक्रिया पार नगरेका कामदारबाट अतिरिक्त रकम असुलेपछि मात्र विमानस्थलबाट पार गराएको विशेष अदालतमा पेस भएको आरोप पत्रमा उल्लेख छ । 

यसपटक भने सेटिङका आधारमा श्रम स्वीकृति दिन र फाइल गायब बनाउन म्यानपावरले प्रतिकामदार ५० हजारसम्म खर्च गरेको उजुरी परेको छ । आफूहरू माथि छानबिन सुरु भएपछि अध्यागमन डेस्कका कर्मचारीले विभागदेखि मन्त्रालयका सचिव र उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमलाई नै भेटी 'छानबिन रोकिदिन' पहलको माग गरेका छन् । आफूहरूको तत्काल सामूहिक सरुवा गर्नुपर्ने, नभए सामूहिक राजीनामा बुझाउने चेतावनी पनि उनीहरूले दिइसकेका छन् ।

Published on: 25 March 2014 | Kantipur