रुद्र खड्का

रोजगारीका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) जाने श्रमिकले म्यानपावर कम्पनीलाई अब एक रुपैयाँ पनि तिर्न नपर्ने भएको छ। काठमाडौंमा सोमबार सम्पन्न नेपाल–युएई संयुक्त कार्य समूह बैठकले विगतको शून्य लागतको श्रम समझदारी (एमओयू) लाई कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति गरेपछि युएई जानेले एक रुपैयाँ पनि तिर्नु नपर्ने भएको हो। त्यहाँ जाँदा लाग्ने सबै खर्च अब रोजगारदाता आफैंले बेहोर्ने छ। युएई जाने हवाई टिकट पनि रोजगारदाताले नै उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ। ६ महिनाअघि दुई देशबीच भएको समझदारीलाई कार्यान्वयन गराउन दुई दिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र युएईको मानव संशाधन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले छलफल गरेका थिए। यस्तो सहमति नेपालले २०७५ को कात्तिक १२ मा पहिलोपटक मलेसियासँग गरेको थियो।

मलेसियासँगको सहमतिपछि नेपालले अन्य गन्तव्य मुलुकसँग शून्य लागतमा कामदार पठाउन एमओयूको पहल गरिरहेको छ। मन्त्रालयले अर्को मुलुक मरिसससँग पनि शून्य लागतमै कामदार पठाउने सहमति गरेको छ। त्यस्तै एमओयू हुने चरणमा रहेको ओमानसँग पनि शून्य लागतमै एमओयू हुने अधिकारीहरू बताउँछन्। म्यानपावर व्यवसायी भने सरकारले शून्य लागतको सहमति गरे पनि कार्यान्वयन गर्न कठिन रहेको बताउँछन्। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विष्णु गैरेले शून्य लागतमा कामदार पठाउने निर्णय सकारात्मक रहे पनि कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा भएको बताए। ‘शून्य लागतमा श्रमिकलाई युएई पठाउने निर्णय हुनु सकारात्मक हो,’ उनले भने, ‘अब कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढोस् भन्ने हाम्रो भनाइ छ।’

दुई देशको सहमतिपछि अब रोजगारीका लागि युएई जाने कामदारले म्यादी जीवन बिमा, कल्याणकारी र अभिमुखीकरण तालिमका लागि मात्र शुल्क तिर्नुपर्छ। यी तीन शीर्षकमा शुल्क तिर्दा करिब सात हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ। म्यादी जीवन बिमा गरेको व्यक्तिको रोजगारीको क्रममा निधन भएमा बिमा कम्पनीले १४ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछन्। त्यस्तै कल्याणकारी कोषमा एक हजार पाँच सय रुपैयाँ तिरेको श्रमिकको निधन हुँदा वैदेशिक रोजगार बोर्डले सात लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँछ।

हाल रोजगारीका लागि युएई जाने श्रमिकले म्यानवारलाई कम्तीमा ५० हजार रुपैयाँ दिने गर्छन्। सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेका अनुसार म्यानपावरले लिने सेवा शुल्क रोजगारदाताले उपलब्ध गराउनेछन्। म्यानपावरले लिने शुल्क भने रोजगारदातासँगको सहमति अनुसार हुने उनले बताए। ‘म्यानपावरले रोजगारदातासँग जति पनि सेवा शुल्क लिन पाउनेछन्,’ उनले भने, ‘तर कामदारसँग भने एक रुपैयाँ पनि लिन पाइने छैन।’ घिमिरेका अनुसार संयुक्त बैठकले श्रमिकलाई शून्य लागतमा श्रमिक पठाउनेबाहेक महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षामा विशेष उपाय सुनिश्चित गर्ने, कामदारको मृत्यु हुँदा घरसम्म शव पु-याउने दायित्व रोजगारदाताको हुने लगायत छन्।

Published on: 5 November 2019 | Nagarik