मलेसियामा अवैधानिक रूपमा बसिरहेका नेपाली कामदारलाई सरकारले आगामी सातादेखि स्वदेश फर्काउने भएको छ। अवैधानिक रूपमा मलेसियामा काम गरिरहेकाहरू कुनै पनि बेला पक्राउ पर्न सक्ने हुँदा नेपाली दूतावासले कोपरासी इमिग्रेसन मलेसिया बरहाड र नेपाली व्यवसायीको समन्वयमा स्वदेश फर्काउन लागेको हो।

मलेसिया सरकारले ‘गैरकानुनी रूपमा बसेको' भन्दै पक्राउ गरी जेल हालेका नेपालीलाई पनि चरणबद्ध रूपमा उद्धार गरिने भएको छ। मलेसियास्थित नेपाली राजदूत निरञ्जनमान बस्न्यातले अवैधानिक रूपमा रहेका नेपाली कामदारलाई स्वदेश फर्कने ‘यात्रा अनुमतिपत्र' (ट्राभल डकुमेन्ट) बनाउन मंगलबार सूचना जारी गरिएको बताए। सूचनामा आगामी डिसेम्बर ३१ भित्र नेपाल फर्काउने प्रक्रिया सुरु गरिएकाले तत्काल दूतावासमा सम्पर्क गरी यात्रा अनुमतिपत्र बनाउन आग्रह गरिएको छ।

दूतावासले पहिलो चरणमा अगष्ट महिनाभरि दैनिक एक सय जनाको दरले स्वदेश फर्काउनेछ। दोस्रो चरणमा सेप्टेम्बर महिनापछि दैनिक तीन सयको दरले फर्काइने दूतावासले जनाएको छ। मलेसियाका विभिन्न जेलमा अझै ८ सय ५० जना नेपाली कामदार बन्दी अवस्थामा रहेकाले तिनलाई उद्धार गरेर नेपाल पठाउने पहल भइरहेको पनि राजदूत बस्न्यातले बताए। ‘एक हजार जना नेपाली कामदार जेलमा रहेकामा १ सय ५१ जनालाई उद्धार गरी नेपाल पठाइसकेका छौं,' उनले मंगलबार नागरिकसँग टेलिफोनमा भने, ‘बाँकी कामदारको पनि विस्तारै उद्धार गरिनेछ।'

यही क्रममा नेपाली दूतावासले ११ महिनादेखि त्यहाँको लिङकिङ जेलमा बन्दीजीवन बिताइरहेका १० जनालाई उद्धार गरी सोमबार स्वदेश फर्काएको थियो। अवैधानिक कामदार फर्काउने हकमा भने मलेसियाली अध्यागमन विभागले आफ्ना पूर्व कर्मचारीहरूको संस्था कोपरासीलाई जिम्मा दिएको छ। बस्न्यातका अनुसार मलेसियामा ४० देखि ५० हजार हाराहारी अवैधानिक नेपाली कामदार छन्। कोपरासीले तिनलाई सहज रूपमा नेपाल पठाउने व्यवस्था गरेको छ।

‘अहिले १० हजार जनाले ट्राभल डकुमेन्ट बनाइसकेका छन्, उनीहरू पालैपालो स्वदेश फिर्ता हुन्छन्,' बस्न्यातले भने, ‘हामीले पहिलो चरणअन्तर्गत डिसेम्बरसम्म १५ हजारलाई स्वदेश पठाउन सक्ने अनुमान गरेका छौं।'
दूतावासले यात्रा अनुमतिपत्रको क्रमसंख्याका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरेर नेपाल पठाउने व्यवस्था गरेको छ। यसका लागि कोपरासीमार्फत् अध्यागमनबाट फिर्ता हुने पास लिएपछि हवाई टिकट उपलब्ध गराउने दूतावासले जनाएको छ। यो अभियानमा सहभागी हुन कामदारले कोपरासीलाई हवाई भाडा, अध्यागमनको शुल्क र जरिवानासहित बढीमा १ हजार ३ सय ४० रिंगेट (करिब ४० हजार २ सय रुपैयाँ) बुझाउनुपर्नेछ।

मलेसियाको अध्यागमनले कर्मचारी थप गरी नेपाली कामदारका लागि छुट्टै काउन्टरको समेत व्यवस्था गर्ने राजदूत बस्न्यातले जनाए। ‘हाम्रो आग्रह स्वीकार गरेर कर्मचारी र काउन्टर थप्ने व्यवस्था हुन लागेको छ,' उनले भने।  उनका अनुसार दूतावासमा यात्रा अनुमतिपत्र बनाउने कामदारको भिड बढेको छ। प्रत्येक दिन २ सय जनाले बनाइरहेको उनले बताए। ‘जसले पहिला बनायो, स्वदेश फिर्ता हुने अवसर उसैले पहिला पाउनेछ,' राजदूत बस्न्यातले भने।

नेपाल मलेसिया वैदेशिक रोजगार समन्वय समितिका अध्यक्ष हरि भट्टराईले नजिकिँदो चाडपर्व र जति ढिला गर्‍यो पक्राउ पर्ने जोखिम उति बढ्ने हुँदा छिटोभन्दा छिटो नेपाल फिर्ता पठाउन पहल गरिएको बताए। ‘अवैधानिक रूपमा बसिरहेका कामदारले यहाँ धेरै दुःख पाएका छन्, उनीहरूलाई कागजपत्र मिलाइदिने नाममा ठग्ने प्रवृत्ति बढ्दैछ,' भट्टराईले भने, ‘त्यही भएर हामीले कोपरासीसँग समन्वय गरेर सस्तो लागतमा फिर्ता पठाउने अभियान थालेका हौं।' यसमा भिसा नभएका र राहदानी नभएकाले यात्रा अनुमतिपत्रका आधारमा फिर्ता हुन पाउँछन्।

मलेसिया सरकारले एक वर्षअघि नेपाली सहित बंगाली, पाकिस्तानी, इन्डोनेसियाली, म्यानमारी, भियतनामी कामदारलाई ‘गैरकानुनी रूपमा बसेको' भन्दै पक्राउ गरेको थियो। अपरेसन बरसेपाडु (एकीकृत अभियान) नाम दिएर सुरु गरिएको धरपकडमा अध्यागमन विभागको नेतृत्वमा प्रहरी, सशस्त्र बल, रेला, सिभिल डिफेन्स, स्थानीय काउन्सिल र राष्ट्रिय दर्ता विभागका गरी १ लाख ३५ हजार सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी खटिएका थिए। त्यसमा एक हजारभन्दा बढी नेपाली कामदारलाई धरपकड गरेर पक्राउ गरिएको थियो।

Published on: 27 August 2014 | Nagarik