आप्रवासी कामदारहरुले विश्व श्रम बजारको ठूलो हिस्सा ओगटेका छन्। विश्वव्यापीकरणको वर्तमान युगमा एक देशबाट अर्को देशमा श्रम गर्न जाने कुरालाई सामान्यरुपमा लिन थालिएको छ। आप्रवासी कामदारहरुले कुनै पनि मुलुकमा त्यो देशका नागरिकले पाएसरहका राजनीतिक तथा उक्त देशका नागरिकले मात्र प्राप्त गर्ने भनी उल्लेख भएका कानुनी अधिकारबाहेकका अन्य सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त गर्छन्। आप्रवासी कामदारका विभिन्न हक-अधिकारमध्ये धर्म र संस्कृतिसम्बन्धी अधिकार मानवीयतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका अति नै संवेदनशील विषय हुन्। उनीहरु तथा उनीहरुका परिवारले परम्परागतरुपमा मान्दै आएका धर्म, संस्कृति तथा रीतिरिवाजहरु उनीहरु जुनसुकै मुलुकमा भए पनि अपनाउन स्वतन्त्र हुन्छन्।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ ले व्यक्तिको धर्मसम्बन्धी हकको उच्च सम्मान र संरक्षण प्रदान गरेको छ। घोषणापत्रअनुसार राष्ट्रिय वा सामाजिक उत्पत्ति वा अरु कुनै हैसियतको आधारमा कुनै पनि नागरिक र निजले परम्परादेखि मानिआएको धर्मका आधारमा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव नराखिने हकको ग्यारेन्टी गरिएको छ। आप्रवासी कामदारहरुबारे विशिष्टीकृत महासन्धिअन्तर्गत सबै आप्रवासी कामदार तथा तिनीहरुका परिवारका सदस्यको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९७० ले आप्रवासी कामदार तथा तिनीहरुका परिवारबीच लिङ्ग, जात/जाति, रंग, भाषा, धर्म वा विश्वाससमेतका आधारमा भेदभाव नगरिने कुराको ग्यारेण्टी गर्दै सबैमा समानरुपमा लागु हुनेछन् भन्ने व्यवस्था गरी धर्मसम्बन्धी हक सुनिश्चित गरेको छ। साथै आप्रवासी कामदारको सांस्कृतिक अधिकारको रक्षा गर्दै आप्रवासी कामदार र तिनीहरुका परिवारका सदस्यको सांस्कृतिक पहिचान तथा इज्जत सुनिश्चित गर्ने र तिनीहरुको उत्पत्तिको राष्ट्रसँगको सांस्कृतिक सम्बन्ध विकास गर्ने कुरालाई निषेध गर्ने कार्यबाट राज्य अलग रहन आवश्यक छ भन्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ।

त्यस्तै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २३ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रचलित सामाजिक एवं सांस्कृतिक परम्पराको मर्यादा राखी परापूर्वकालदेखि चलिआएको आफ्नो धर्मको अवलम्बन अभ्यास र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ तर कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन पाउने छैन र अर्काको धर्ममा खलल पार्ने गरी कुनै काम, व्यवहार गर्न पाइने छैन भनी धर्मसम्बन्धी हकको ग्यारेन्टी गरेको छ। आप्रवासी कामदार स्वभावैले आफ्नो उत्पत्तिको राष्ट्र छोडी अर्को राष्ट्रमा जाने हुँदा आफ्नो गन्तव्य राष्ट्रको भाषा, धर्म, संस्कृति र रहनसहनसँग मेल नखानु स्वाभाविकै हुन्छ तथापि आप्रवासी कामदारहरु जुन राष्ट्रमा जान्छन्, उसले आफ्नो धर्म र संस्कृति बदल्नुपर्छ, अनिमात्र काम गर्ने अवसर र सुविधा प्राप्त गर्न सक्छ भन्नु मानवअधिकार र विधिसम्मत विषय हुन सक्दैन। कसैले कुनै आप्रवासी कामदारलाई विभिन्न प्रलोभन देखाई वा विवशताको फाइदा उठाई आफ्नो धर्म तथा संस्कृति बदल्न लगाएमा निश्चय नै त्यो मानवीयता विरोधी कार्य हुन जान्छ। सबै मानिसलाई आफ्नो धर्म र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने हक भएजस्तै अर्काको धर्म संस्कृतिको पनि सम्मान गर्न जान्नुपर्छ। आप्रवासी कामदारले पनि आफू जुन राष्ट्रमा पुगेर श्रम गर्छन्, सो राष्ट्रको धर्म र संस्कृतिमा खलल पुर्‍याउने कार्य गर्नुहुँदैन। तर आफूले मानिआएको धर्म र संस्कृति मान्न उनीहरु सदैव स्वतन्त्र हुन्छन्।

हाम्रो देशबाट कामको खोजीका सिलसिलामा ठूलो संख्यामा मानिस खाडी क्षेत्रलगायत् विभिन्न मुलुकमा जाने गरेका छन्। खाडी क्षेत्रका सबै राष्ट्र कट्टर मुस्लिम धर्मका अनुयायी राष्ट्र हुन्। तथापि संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्रको हैसियतले उनीहरु व्यक्तिको धर्म र संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्मान गर्ने कार्यबाट अलग रहन सक्दैनन्। कतिपय खाडी क्षेत्रका मुलुकमा आप्रवासी नेपाली कामदारलाई धर्म परिवर्तन गर्न उत्प्रेरित गर्ने, रोजगारदाताले मानिआएको धर्म संस्कृति अनुशरण गरे काममा सहज हुने, बढी तलव र सुविधा पाइने, विशेषगरी घरेलु कामदारका रुपमा जाने महिला कामदारलाई बुर्का लगाइदिने तथा मुस्लिम धर्मको अनुयायी भएँ भनी मुस्लिम रीतिअनुसार धर्म ग्रहण गर्न लगाउने गरेका घटना जानकारीमा आएका छन्।

श्रमको खोजीमा आफ्नो जन्मभूमि छाडेर अर्को देशमा जाने कामदारलाई विभिन्न प्रलोभन दिई तथा जबर्जस्ती उसको सनातनदेखि मानिआएको धर्म र संस्कृति परिवर्तन गर्न बाध्य पार्नुले विश्वव्यापीरुपमा लागु हुनेगरी घोषणा गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दस्तावेजमा उल्लेख भएका कुराको खिल्ली उडाएको छ। मानवीय मूल्य र मान्यतामा गरिएका यस्ता हस्तक्षेपलाई आजको एक्काइसौ शताब्दीको मानव समुदायले कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्नुहुँदैन। आप्रवासी कामदारका क्षेत्रमा क्रियाशील राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ-संस्थाले मानवका धर्म र संस्कृतिको संरक्षण गर्न आवश्यक कदम चाल्नु अति जरुरी भइसकेको देखिन्छ। नेपाल सरकारले पनि कूटनीतिक पहलकदमीबाट आफ्ना कामदारको मानव अधिकारको रक्षाखातिर आवश्यक पहल गर्नु आवश्यक छ।

Published on: 16 October 2012 | Nagarik