आप्रवासी कामदारका लागि गन्तव्य मुलुक सुरक्षित र पारदर्शी बनाउने विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले छलफल गरेको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आयोजना गरेको आप्रवासी कामदारको अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा कामदारको निष्पक्ष र पारदर्शी छनौट प्रक्रिया, अनियमित आप्रवासनको व्यवस्थापन तथा न्यायमा पहुँच स्थापित गर्ने विषयमा छलफल भएको आयोगका निर्देशक मुरारीप्रसाद खरेलले बताए ।

वैदेशिक रोजगारीको क्रममा भाषागत अज्ञानता, कानूनी एवं अदालती प्रक्रियामा लाग्ने शुल्कको अभाव, आफ्नै मुलुकबाट गरिने बेवास्थाका कारण श्रमिकहरु सामाजिक न्याय र पेशागत सुरक्षाबाट बन्चित हुनु परेको छ ।

सम्मेलनमा नेपालसहित २७ देशका १ सय ४० जनाको सहभागीता रहेको छ । छलफलमा आएका सुझाव तथा निष्कर्षलाई समेटेर काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्ने कार्यक्रम छ ।

Published on: 15 November 2019 | Naya Patrika