श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीकृत हुन आह्वान गरेको छ । मन्त्रालयले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थालाई १५ दिनभित्र सूचीकृत हुन अनुरोध गरेको हो । मलेसियामा ३७ वटा स्वास्थ्य संस्थाले मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका थिए । दुई सय ३७ वटा संस्था संस्था दर्ता छन् ।

 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसिया रोजगारीका नाममा ठगी गर्ने बायोमेट्रिक, भीएलएन, माइग्राम, आईएससी, ओएससीजस्ता संस्थालाई कारवाही गरेपछि जेठदेखि मलेसिया रोजगार बन्द भएको थियो । कातिक १२ गते मलेसियासँग ऐतिहासिक श्रम सम्झौता भए पनि प्रक्रियाका सम्बन्धमा अस्पष्टता कायमै रहेका कारण रोजगारी खुल्न सकेको थिएन ।स्वास्थ्य परीक्षणका लागि मलेसियाले नयाँ मापदण्ड पठाएपछि सरकारले गृहकार्य गरेर मापदण्ड पुग्ने संस्थालाई सूचीकृत हुन आह्वान गरेको हो । जेठदेखि रोकिएको मलेसिया रोजगार अब खुल्ने अन्तिम चरणमा पुगेकामा व्यवसायीसमेत खुसी देखिन थालेका छन् ।

 

प्रवक्ता डा.नारायण रेग्मीले मलेसियाले पठाएको मापदण्डका आधारमा सरकारले सूचना जारी सूचीकृत हुन आह्वान गरेको जानकारी दिए । रेग्मीका अनुसार यसअघि स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका ३७ वटा बायोमेट्रिक संस्थासमेत सूचीकृत हुन पाउँछन् । ‘मापदण्ड पुग्ने सबै संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउनेछन्’, उनले भने । देशभर दुई सयभन्दा बढी स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था छन् ।

 

कलिङ भिसा सुरु भएसँगै करिब सात हजार कामदार मलेसिया आइतबारदेखि जान थालेका छन् । ‘आइतबारदेखि नै कलिङ प्राप्त कामदार जान थालिसकेका छन्’, उनले भने, ‘केही दिनभित्र कलिङ भिसा सबै जाने छन् ।’ अलमल र अश्चित अवस्थामा रहेका कामदार मलेसिया जान पाउने निर्णय भएसँगै खुसी देखिएका छन् । सिरहाका रोकश बर्मा सेक्युरिटी भिसामा मलेसिया जान पर्खेको छ महिनाभन्दा बढी भइसक्यो । भदौमा कलिङ भिसा प्राप्त गरेका उनी जान नपाउँदा तनावमा थिए । सरकारले कलिङलाई खुला गरेसँगै उनी मलेसिया जाने तयारीमा जुटेका छन् । उनले सेक्युरिटी कम्पनीमा काम गर्दा खानासहित ६० हजार रुपैयाँ पारि श्रमिक पाउने तय भएको बताए ।

 

‘आजभोलि भन्दाभन्दै यतिका समय भइसक्यो’, उनले भने, ‘अब त मलेसिया जान पाइँदैन होला भन्ने लागिसकेको थियो’, उनले भने, ‘तर अब छिट्टै जान पाइने निर्णयले खुसी लागेको छ ।’ बर्मा सन् २००६ मा कतार पुगेका थिए । एक वर्षमै कम्पनी बन्द भएपछि रित्तो हात घर फकिर्नुप¥यो । सन् २०१३ मा साउदी पुगेका उनी दुई वर्ष त्यहाँ काम गरे । साउदीमा पनि सन्तोषजनक कमाइ हुन नसकेपछि नेपाल फर्केर मलेसिया जाने योजना बनाएका बर्मा लामो समयसम्म मलेसिया रोजगार नखुल्दा अन्योलमा थिए ।

 

१० महिनासम्म मलेसिया नखुल्दा रेमिट्यान्स पनि घट्ने देखिएको छ । गत वर्ष रेमिट्यान्समा मलेसियाको योगदान करिब एक तिहाइ थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्ष सात खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । यसमध्ये दुई खर्ब रेमिट्यान्स मलेसियाबाट आएको थिया े। मलेसियामा कामदार जान नपाउँदा अर्को वर्ष रेमिट्यान्समा असर पर्न सक्ने अर्थविद् बताउँछन् ।

 

नयाँ मापदण्डका आधारमा प्रतिश्पर्धात्मक ढंगबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था छनोट हुने प्रवक्ता रेग्मीले बताए । मलेसियाले विद्यमान संस्था हटाउन नचाहँदा र नेपाल सरकार त्यही संस्थाबाट कामदार पठाउन अनिच्छुक देखिँदा सम्झौता भएको चार महिना बितिसक्दा पनि पनि कामदार मलेसिया जान पाएका थिएनन् । समझदारीअनुसार कामदार निःशुल्क मलेसिया जान पाउनेछन् । उनीहरूले लेबीसमेत तिर्नुपर्ने छैन । भिसालगायत प्रक्रियाको खर्च रोजगारदाताले नै तिर्ने भएपछि कामदारलाई राहत हुने भएको छ ।