काठमाडौँ — संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)को आबुधाबी नेसनल होटल (एडीएनएच, कम्पास) को सफाइ श्रमिक (क्लिनर)को काम गर्न काभ्रेकी ३२ वर्षीया सतीदेवी पौडेल छानिइन् । होटल र सफाइ क्षेत्रमा खाडीमा स्थापित यस कम्पनीले सतीदेवीलाई जागिर मात्र दिएन, भिसालगायतका सबै खर्च पनि बेहोर्‍यो ।

यूएईको आबुधाबी नेसनल होटल (कम्पास)मा ‘भिजन एन्ड भ्यालु’ म्यानपावरमार्फत शून्य लागतमा गएका कामदारहरू ।

‘कम्तीमा दुई लाख रुपैयाँ ऋणको भारी बोकेर यूएई उड्नुपर्छ होला भन्ने लागेको थियो । म्यानपावरले भिसा निकालेपछि ऋण खोज्नुपर्छ भन्ने सोचमा थिएँ,’ सतीदेवीले कान्तिपुरसँग भनिन्,‘अन्तर्वार्ता दिने बेलामा नै पैसा नलाग्ने भन्ने जानकारी भयो ।’ बिनापैसा यूएई जाने निधो भएपछि उनी फुरुङ्ग हुँदै आमा सीतादेवीसँग भनिन्, ‘आमा म फ्री भिसा–फ्री टिकटमा जान पाउने भएँ । हामीलाई ऋण नलाग्ने भयो ।’

आफूलाई चाहिने श्रमिक भर्ना गर्ने जिम्मेवारी कम्पासले ‘भिजन एन्ड भ्यालु म्यानपावर कम्पनी’लाई दिइएको थियो । छोरी सतीदेवीको कुरा नपत्याएर आमा सीतादेवी आफैं म्यानपावर कम्पनीमा बुझ्न पुगेकी थिइन् । ‘मेरो कान्छो छोरा विदेश जाँदा पनि पैसा लागेको थियो । छोरीले खर्च लाग्दैन भनेपछि मलाई विश्वास लागेन,’ सीतादेवीले भनिन्,‘पैसा नलाग्ने नै हो रहेछ ।’

१२, ७ र ५ वर्षका तीन जना छोरी सीतादेवीलाई जिम्मा लगाई सतीदेबी बुधबार यूएई उडिन् । उनी काठमाडौंको एक अस्पतालमा क्लिनरका रूपमा कार्यरत थिइन् । ‘अस्पतालले सामाजिक सुरक्षा कोषको पैसा काटेर १६ हजार ८ सय रुपैयाँ सुख्खा तलब दिन्थ्यो । यसले छोरीहरू पढाउन पनि नपुग्ने भयो,’ उनले भनिन्,‘उता ८ सय दिराम र ओभरटाइम आउँछ । खान बस्न कम्पनीले नै दिन्छ । आफूले राम्रोसँग काम गर्दा ओटी हुन्छ । उता गएपछि ठाउँ पनि चिनिन्छ । बाठो पनि भइएला ।’

यही लटमा सतीदेवीसहित ६० जनालाई कम्पासले आफ्नै खर्चमा लिएर गएको हो । कैलालीको लम्कीचुहा–४ की ३३ वर्षीया सपना चौधरी २०७० मा कतार जाँदा ८५ हजार रुपैयाँ लागेको थियो । कतारमा एक भारतीय स्कुलमा क्लिनरको काम गर्थिन् । ओभरटाइमसहित महिनामा १६ सय रियालसम्म तलब थापिरहेकी थिइन् ।

‘मैले पैसा कमाउन थालेपछि घरपरिवारले सबै मलाई नै सोध्नुहुन्थ्यो । चार वर्षमा घर फर्किँदा धेरै जीवन परिवर्तन भइसकेको थियो । फेन्सी पसल खोलेँ,’ उनले भनिन्,‘श्रीमान्ले पनि केबल पसल खोल्नुभयो । फेरि फर्केर कतार जानुपरेन ।’

कोरोनापछि फेन्सी र केबल पसलको कारोबार घट्दै गयो । उनको श्रीमान् दुर्घटनामा परेपछि आर्थिक रूपमा थप कमजोर हुनुपर्‍यो । ‘श्रीमान्ले काम गर्न नसक्ने भएपछि मैले नै केही गर्नुपर्छ भन्ने घरसल्लाह भयो । पोल्यान्ड जाने आशले एउटा म्यानपावरलाई एक लाख बुझाएँ तर उसले पैसा खाइदियो मात्र,’ उनले भनिन् । दुबई काम गर्ने एक जना चिनजानका मान्छेमार्फत कम्पास कम्पनीमा जागिरको अवसरबारे आफूले थाहा पाएको उनी भन्छिन् । उनी पनि भिजन एन्ड भ्यालुमार्फत ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ यूएई जान छानिइन् ।

तीन वर्षे छोरा र पाँच वर्षे छोरी श्रीमान्को जिम्मा लगाएर आफू फेरि वैदेशिक रोजगारीमा उड्न लागेको चौधरीको भनाइ छ । ‘कतार जाने बेला पनि फ्री रहेछ । तर, म्यानपावरले पैसा लियो । अहिले त म्यानपावर आफैंले पैसा तिर्नुपर्दैन भनिराखेको हुन्छ । पाइला–पाइलामा पैसा तिर्नुभयो कि भएन भनेर सोधिराख्नुहुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘आफ्नो परिवारको समस्या नभई कोही पनि जाँदैन । अहिले त हामीले पैसा तिर्नुपरेन । जति पैसा कमाइन्छ त्यो त हाम्रो बचत हो । परिवारमा लगानी हुन्छ । मैले दुबईमा कमाएको पैसा छोराछोरीको पढाइमा लगानी त हुन्छ नै, सानोतिनो व्यवसाय पनि गर्ने सोच बनाएकी छु ।’

मेचीनगर–५, झापाकी सविना फुयाल सहकारीमा काम गर्थिन् । ‘सहकारीले मासिक १० हजार ८ सय रुपैयाँ तलब दिन्थ्यो । हामी फिल्डमा पैसा उठाउन जान्छौं । धेरै सहकारी डुबेको हुँदा मान्छेहरूलाई डुब्छ कि भन्ने डर हुँदो रहेछ । यसले काम गर्न अलि कठिन हुँदै गयो,’ उनले भनिन्,‘अरु विकल्प भएन । व्यापार गर्न मान्छेसँग पैसा छैन । आर्थिक चहलपहल नै छैन ।’

म्यानपावरलाई पैसा बुझाउनु नपर्दा धेरै सहज भएको उनले बताइन् । ‘मलाई खर्च जुटाउनु नपर्दा धेरै सजिलो भयो । केही बाधा व्यवधानको सामना गर्नु परेन,’ उनले भनिन्,‘मेरो पहिला महिनादेखिकै कमाइ बचत हुने भयो ।’

सूर्यगढी गाँउपालिका–२, नुवाकोटकी २४ वर्षीया रञ्जिता देवकोटा एजेन्टबिना नै आफू यूएईको जागिरका लागि छानिँदा सहज भएको बताउँछिन् । ‘त्रिशूलीबाट काठमाडौं आउँदा खर्च लाग्यो । तर काठमाडौंबाट यूएई फ्रीमा जान पाएँ,’ उनले भनिन्,‘ऋणमा जानु परेको भए मलाई ऋण तिर्न नै एक वर्ष लाग्थ्यो । त्यसपछि परिवारका लागि हेर्ने कहिले त ? अब पहिलो महिनाबाट नै आफ्नो लागि भयो ।’

विश्रापुर, बाराका २८ वर्षीय मुताब अन्सारीले ऋण नलिई वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउँदा तनाव कम हुने बताउँछन् । उनी कतारमा पनि तीन वर्ष क्लिनरको काम गरेर फर्किएका थिए । ‘हाम्रो गाउँघरतिर धेरै ऋणको भारी बोक्नेहरू छन् । दुई/चार लाख ऋण बोकेर गएकाहरूको कम्पनी राम्रो परेन भने फस्छन् । घरमा तनाव हुन्छ । पैसा तिर्न नसकेपछि आत्महत्यासम्म गरेका छन् । कति जनाको हृदयघात भएको छ,’ उनले भने,‘यसरी पैसा नतिरी जान पाउँदा आफ्नो काममा मात्रै फोकस हुन्छ । परिवारमा पनि तनाव हुँदैन ।’

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)को न्यायोचित भर्नासम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त र कार्यान्वयन मार्गदर्शनअनुसार श्रमिकबाट नियुक्ति शुल्क, खर्च वा अन्य कुनै लागत उठाउन पाइने छैन । यूएईले हालै जारी गरेको श्रम कानुनले पनि श्रमिक भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनुको साथै रोजगारदाताले नै श्रमिक भर्ना गर्दा लाग्ने सबै खर्च ब्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

१४ जुलाई २०१९ मा नेपाल र यूएईबीच भएको द्विपक्षीय श्रम सम्झौताअनुसार श्रमिकको लागत शुल्क रोजगारदाताले नै ब्यहोर्ने सम्झौता छ । नेपाल र यूएईबीचको श्रम समझदारीको धारा २ को उपधारा २ अनुसार श्रमिक भर्ती, रोजगारी र स्वदेश फिर्ता गर्ने कार्यलाई नियमन गर्ने, पारदर्शी बनाउन, स्वच्छ भर्ना, निष्पक्षता र पारस्परिक लाभका निमित्त सहकार्य गर्ने छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै नेपाल र यूएईबीच भएको पछिल्लो संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठकले नेपालीहरू बढी काम गर्ने क्षेत्रमा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा शून्य लागतको नीतिलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्ने सहमति जनाएको थियो ।

श्रम सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले रोजगारदाताले दिएको खर्चको आधारमा न्यायोचित भर्ना नेपालमा भइरहेको बताउँछन् । ‘जहाँ रोजगारदाताले खर्च ब्यहोर्ने मोडल छ, त्यहाँ राहदानी बनाउनदेखि गन्तव्य देश पुग्नेसम्म रोजगारदाताले नै खर्च ब्यहोर्ने गरेका छन्,’ श्रम सचिव भण्डारीले हालैको एक कार्यक्रममा भनेका थिए,‘हाम्रो चाहना छ कि नेपालबाट जाने सबै कामदारको फ्री भिसा, फ्री टिकट नै होस् । तर, यो त लाने देशको विषय छ । गन्तव्य देशको विषयमा छ ।’

Published on: 1 March 2024 | Kantipur