उमेशप्रसाद मैनाली

हालै गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को सम्मेलन सत्र बुँदे घोषणापत्र जारी गरेर सम्पन्न भएको छ। घोषणापत्रमा नेपालको शान्तिप्रवि्र्कयादेखि विविध क्षेत्रमा गरिनुपर्ने नीतिगत सुधारसम्मका उपदेश पस्किइएको छ। 

तर, सम्मेलनको केन्द्रीय विषय भने 'एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली' भन्ने नै देखियो। विविध कारणले विदेशी नागरिक हुनपुग्दा नेपाली नागरिकता गुमेको पीडा सबै सहभागीका अनुहारमा पढ्न सकिन्थ्यो। अब बन्ने संविधानमा दोहोरो नागरिकताको प्रावधान रहोस् र आफ्नो जन्मभूमिमा आउँदा विदेशीसरह व्यवहार नहोस् भन्ने उनीहरूको आवाज भावनात्मक, संवेगात्मक र मार्मिक थियो।

सायद, यही नै हो जन्मभूमिप्रतिको प्रेम जसको अनुभूति भौतिकरूपमा पर भएपछि हुन थाल्छ। उनीहरूको यही मागका सन्दर्भमा राजनीतिक तहबाट प्रतिक्रिया आउने क्रम पनि जारी छ। अर्थमन्त्री वर्षामान पुनले भूराजनीतिक अवस्थाले गर्दा दोहोरो नागरिकता दिन कठिन भए पनि यसको विकल्पबारे सोच्न सकिने एक अन्तर्क्रियामा भनेका छन् भने नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले गैरआवासीय नेपालीको यस मागलाई पूर्ण समर्थन गर्ने भनेका छन्। यसबाट करिब निष्कर्षमा पुगिसकेको नागरिकतासम्बन्धी नयाँ संविधानमा राखिने प्रावधानमा दोहोरो नागरिकतासम्बन्धी विषय बहसमा आउने सम्भावना बढेको छ।

गैरआवासीय नेपालीले दोहोरो नागरिकताको माग राखेको लामो समयदेखि हो। तर, उनीहरूको माग कति जायज छ? छ भने नेपाल राज्यलाई यो माग पुरा गर्न के अप्ठेरो परेको हो? होइन, व्यावहारिक कठिनाइ भए यसको विकल्प के हुनसक्छ? भन्नेजस्ता प्रश्नमा नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरू स्पष्ट हुन सकेको देखिँदैन। दोहोरो नागरिकता दिँदा राज्य र दोहोरो नागरिकतावाहक दुवै पक्षले थुप्रै कर्तव्य र दायित्व बहन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस व्यवस्थाको व्यवस्थापनलगायतका प्राविधिक पक्ष पनि जटिल छन् । तर, यी विषयमा न त राज्यले नै पर्याप्त गृहकार्य गरेका छ न गैरआवासीय नेपालीहरूको संघले नै सरकारलाई व्यावहारिक सुझाव दिन सकेको छ। नागरिकताका कानुनी, राजनीतिक र मनोवैज्ञानिक आयाम हुन्छन्। नागरिकता राज्यको सदस्य स्विकारिएको पुष्टि हो र यसबाट नागरिकले कानुनी र राजनीतिक अधिकार प्राप्तगर्छ भने राज्यप्रतिको कर्तव्यको बोझ पनि उठाउनुपर्ने हुन्छ।

गैरआवासीय नेपालीको यस मागमा मनोवैज्ञानिक पक्ष प्रबल देखिएको छ। आफू जन्मिएको माटोको माया, आफ्नो परिवार र कुटुम्बप्रतिको प्रेम र जीवनशैली बनेको यहाँको संस्कृति सीमा पारी पुग्दैमा बिर्सन कठिन हुन्छ। त्यसैले विश्वको जुनसुकै कुनामा बस्ने नेपाली पनि नेपालसँगको नाता कायमै राख्न चाहन्छन्। नेपाललाई श्रद्धा र नेपाली भएकोमा गर्व गर्छन्। देशले पनि कुनै नेपालीले गरेको उपलब्धिप्रति गर्व गर्ने गर्छ र त्यसैले त नासामा काम गर्ने नेपाली वैज्ञानिकको सफलता यहाँका अखबारका मुख्य खबर बनेको हो। अमेरिकाको राष्ट्रपति बाराक ओबामा बन्दा केन्याले आफ्नो नागरिकको सन्तान शक्तिशाली पदमा पुगेको भनेर सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेको यसैको उदाहरण हो। तर, आफ्नो जन्मभूमिमा आउँदा विदेशीको व्यवहार हुँदाको मानसिक पीडाको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। यस अर्थमा भने दोहोरो नागरिकताको माग जायज मान्न सकिन्छ।

राज्य भावनामा बग्न सत्तै्कन। त्यसैले यस व्यवस्थाका अन्य पाटामा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। देशको भूराजनीतिलगायत विविध तत्वले नागरिकतासम्बन्धी नीति तय हुने गर्छ। त्यसैले नागरिकता सम्बन्धमा केही देश बढी उदार छन् भने अन्य देश अनुदार छन्। हाम्रै छिमेकी देशहरू भारत र चीनमा दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था छैन भने बंगलादेशमा छ। बढी उदार भनिने पश्चिमी देशहरू बेल्जियम, फिनल्यान्ड, जर्मनी, डेनमार्क, अस्ट्रिया, स्विडेनमा दोहोरो नागरिकता प्रदान गरिदैन भने अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, फ्रान्स आदि देशमा दिइन्छ। कुनै देशमा सीमित अधिकारसहितको दोहोरो नागरिकता दिने गरिन्छ। भारतमा गैरआवासीय भारतीयलाई 'ओभरसिज सिटिजन्स अफ् इन्डिया' का नाममा नागरिकता दिने गरिन्छ। यस्तो नागरिकता पाउने भारतीयले भारतको राहदानी पाउंदैन, कतिपय राजनीतिक र आर्थिक अधिकारमाथि बन्देज लगाइएको छ र सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न पनि रोक लगाइएको छ। राजनीतिक र संवैधानिक पदमा दोहोरो नागरिकता वाहकलाई प्रतिबन्ध लगाउने चलन अधिकांश देशमा भए पनि केही देशमा रोक लगाइएको देखिँदैन। अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाका गभर्नर आर्नोल्ड स्वाज्नेगर अस्ट्रियाली नागरिकता पनि कायमै राखेर निर्वाचित भएका थिए। क्यानाडाका पूर्वप्रधानमन्त्री जोन टर्नर बेलायतमा जन्मिएका थिए र दुवै देशका नागरिक थिए। इस्टोनियाका राष्ट्रपति टुमास हेन्ड्रिक र लिथिओनियाका राष्ट्रपति बोलडास एड्याम्कस अमेरिकी नागरिक पनि थिए र तिनले निर्वाचित भएपछि अमेरिकी नागरिकता त्यागेका थिए। अस्ट्रेलियामा भने दोहोरो नागरिकता हुनेलाई संसद्को सदस्य हुन रोक लगाएको छ। संक्षिप्तमा दोहोरो नागरिकता र यसका वाहकलाई दिइने अधिकार देशको विशिष्ट परिस्थितिले निर्धारण गर्ने गरेको देखिन्छ।

दोहोरो नागरिकताको कानुनी, प्राविधिक र अन्य व्यवस्थापन पक्ष पनि निकै जटिल छन्। पहिलो त, नागरिकता कायम भएपछिको दायित्वसँग गांसिएको छ। नेपालको कानुनले निर्धारण गरेका दायित्वहरू वहन गर्न कुनै परिस्थितिमा दोहोरो नागरिकता लिनेलाई निकै असहज हुनसक्छ। दुई, देशका कानुनी व्यवस्था फरक भएकोमा, अनिवार्य सैनिक सेवा लागु गरिएको अवस्थामा उनीहरू अप्ठेरोमा पर्न सक्छन्। त्यस्तै करसम्बन्धी दायित्वको जटिलता छ। कर सामान्यतः बसावास, स्रोत र नागरिकताका आधारमा लगाइने गरिन्छ। दोहोरो करको दायित्व वहन गर्नुनपर्ने व्यवस्था भए पनि कुनै परिस्थितिमा समस्या सिर्जना हुनसक्ने देखिन्छ। अर्को विशेष अवस्थाको कल्पना गरौँ। आफू नागरिक भएको दुई देशबीच युद्धको घोषणा भयो भने कुन देशको सेवा गर्ने? यी र यस्ता स्थितिको पर्याप्त विश्लेषण हुनु आवश्यक छ। 

धेरै देशमा दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था छैन। ती देशको नागरिकता लिएका गैरआवासीय नेपालीले दोहोरो नागरिकताको लाभ लिन सत्तै्कनन्। अमेरिका, क्यानाडा, अस्टे्रलियाजस्ता केही देशमा बस्ने यसबाट मात्र लाभान्वित हुन सक्छन्।

दोहोरो नागरिकताले समेट्ने गैरआवासीय नेपालीबारे पहिले नै स्पष्ट नभएको अवस्थामा अझ समस्या बल्झिन सक्छ। गैरआवासीय नेपालीको पहिचानसम्बन्धी नीति तय गर्न यसअघि भएका छलफलमा नेपाली मूल वा नेपाली नागरिकका सन्तान आदि विषयले लामो समय लिएको बिर्सन मिल्दैन। यस सम्बन्धमा हाल आएर भने गैरआवासीय नेपाली संघ स्पष्ट भएको देखिन्छ। अहिले उनीहरूको माग पहिले नेपाली नागरिक भइसकेकाको नागरिकता अन्य मुलुकको नागरिकता लिएको कारणले स्वतः अन्त्य नहोस् भन्ने रहेको देखिन्छ। तर, नेपाली नागरिकता कायम हुने संवैधानिक व्यवस्था हुनासाथ नेपाली नागरिकका सन्तानले वंशजका नाताले नागरिकता पाउँछन्। संघले दिएको जानकारीअनुसार सार्क क्षेत्रबाहेकका देशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीको संख्या तीस लाखको हाराहारीमा छ। यो संख्या र उनीहरूका परिवार गरेर केही वर्षमै एक करोडको हाहारीमा नेपाली नागरिकको संख्या पुग्नसक्छ। यसमा सार्क क्षेत्रमा रहनेको संख्या थप गर्दा अझ धेरै बढ्नसक्ने देखिन्छ। उनीहरूको राहदानी व्यवस्थापनदेखि अभिलेखनसम्मको संयन्त्र तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। हुनत, गैरआवासीय नेपालीको दोस्रो पुस्ता बसोवास गरेको देशको समाजमा घुलमिल भइसक्ने हुँदा नेपालप्रतिको लगाव त्यति नरहन सक्छ। अर्थात्, उनीको क्षमता राष्ट्रले उपयोग गर्ने संभावना खासै देखिँदैन।

अहिले नेपालको राजनीतिक नेतृत्व दोहोरो नागरिकता सम्बन्धमा सकारात्मक भइरहेको स्थितिमा कुनै पनि नेपाली आफ्नै दाजुभाइ गैरआवासीय नेपाली नेपालबाट टाढा हुन भने चाहँंदैन। अधिकांश नेपालीका कोही न कोही विदेशमा बसोवास गर्छन् र उनीहरू नेपालमा आउँदा व्यक्त गरेका पीडाबाट परिचित छन्। एक जना गैरआवासीय नेपाली महिलाले हालै नेपालको एउटा टेलिभिजन च्यालनमा कार्यक्रम संचालकलाई सोधेको प्रश्न सान्दर्भिक छ। गैरआवासीय नेपालीको के समस्या छ भन्ने प्रश्नमा उनीले तिम्रा कोही नातेदार विदेशमा छन् कि छैनन् प्रतिप्रश्न गरिन्। यो प्रश्न ज्यादै मार्मिक थियो। हुन पनि अधिकांश नेपालीलाई उनीहरूको पीडाको ज्ञान छ। त्यसैले यस मागमा पुरै नकारात्मक हुनु जरुरी छैन। दोहोरो नागरिकताको व्यवस्थाका विविध पक्षको बिश्लेषण नगरी नीति निर्माताले तत्काल प्रतिक्रिया दिनु उचित भएन भनेको मात्र हो। भारतमा यो माग भएको धैरै वर्ष भयो तर पनि भारत सरकारले दोहोरो नागरिकता दिनसकेको छैन। यसको व्यवस्था रहेका अरू देशहरूमा गरिएको व्यवस्थाबाट पनि सिक्न सकिन्छ।

नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले दोहोरो नागरिकता सम्बन्धमा चांडै साझा धारणा बनाउन भने ढिलो हुन थालेको छ। विदेशका आफ्ना सम्पर्क एकाइमा रहनेहरूसँग जेमा पनि सकारात्मक कुरा गरिदिने र वास्तविकता बुझेपछि पर हट्ने पुरानो बानी छाड्नुपर्छ। विदेशमा रहने नेपालीसँगको भेटघाटमा नेपालमा आफूहरूलाई विदेशीको व्यवहार भएको गुनासा सुनिने गरिएको छ। यसबाट यो माग संघको मात्र होइन सबै गैरआवासीय नेपालीको हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ। बरु उनीहरू नै गैरआवासीय संघप्रति भने आलोचनात्मक प्रतिक्रिया दिने गर्छन्। संघ निश्चित पेसामा लाग्नेहरूको भएको, उनीहरूमा महत्वाकांक्षा बढी देखिएको, दलगत राजनीतिको प्रभुत्व भएको आदि आरोप आक्षेप सुन्ने गरिएको छ। नेपालभित्रै पनि संघका क्रियाकलापप्रति विभिन्न प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। यसबाट संघले सिकेर आफूलाई सबै गैरआवासीय नेपालीको प्रतिनिधि संस्थामा स्थापित गराउन सक्नुपर्छ। जहांसम्म नेपाल सरकार र यहाँका नीति निर्माताको सबाल छ उनीहरू गैरआवासीय नेपालीको भावनात्मक र संवेदनशील आवाजलाई कुनै न कुनै रूपमा संबोधन गरेर चित्त बुझाउनमा लाग्नु आवश्यक छ। दोहोरो नागरिकता दिने हो भने सीमित अधिकारसहितको दिने वा सबै अधिकार दिने भन्ने प्रावधान संविधानमै उल्लेख गर्नुपर्छ। यो व्यवस्था लागु गर्न व्यावहारिकरुपमा संभव छैन भने उनीहरूको मनोविज्ञानलाई संबोधन गर्नसक्ने अन्य वैकल्पिक व्यवस्था गरिनु पर्छ। अध्यागमन ऐनमा संशोधन गरेर भिसा लिनु नपर्ने व्यवस्था, उनीहरूको लागि छुट्टै अध्यागमन डेस्क, आर्थिक क्रियाकलापमा विदेशीलाई भन्दा विशेष छुट दिएर यसको सुरुआत गर्न सकिन्छ। तर, राजनीतिक नेतृत्वले के बुझ्न भने जरुरी छ भने हाम्रो भूराजनीतिलगायत अन्य संवेदनशील अवस्थालाई हेर्ने हो भने पूर्ण अधिकारसहितको दोहोरो नागरिकता दिने परिस्थिति छैन। यसर्थ सीमित अधिकार हुने फरक खालको नागरिकता दिने व्यवस्था नै उत्तम विकल्प हो।

Published on: 18 October 2011 | Nagarik