१ साउन, काठमाडौं । लोसपाका नेता शरतसिंह भण्डारीले पुनः श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

चार महिनाअघि विवादै विवादका बीच नयाँ गठबन्धनको चेपुवामा श्रम मन्त्रालय छाड्न बाध्य भएका मन्त्री भण्डारी नवगठित सरकारमा पनि श्रममन्त्रीकै जिम्मेवारी फर्किएका हुन् ।

सोमबार शपथ ग्रहणपछि उनले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउने सुधार थाल्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए ।

उनले बाध्यतावश वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरुलाई समेत स्वदेश फर्काएर रोजगारी सिर्जनामा आफ्नो ध्यान केन्द्रित हुो पनि सुनाए ।

विगतमा ११ महिना श्रममन्त्री बन्दा उनको भूमिका सङग्लो नभएकाले यस्ता प्रतिबद्धतामाथि सुरुमै आशंका जनाउनेहरु धेरै छन् ।

श्रमिकको पक्षमा काम गर्ने मन्त्रालय सम्हाले पनि उनले गरेका निर्णयमाथि पारदर्शिताको प्रश्न मात्रै उठेन, यसअघिका श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले कतिपय निर्णयहरु त खारेज नै गरेका थिए ।

विशेषगरी ठगीमा संलग्न म्यानपावर कम्पनी र बिचौलिया समूहहरुलाई पोस्ने र श्रमिकलाई आर्थिक शोषण गर्ने गरी उनले विभिन्न नीतिगत र कानुनी निर्णयहरु गरेका थिए ।

उनले खाडी जाने श्रमिकले अनिवार्य अंग्रेजी भाषा परीक्षा दिनुपर्ने र न्युनतम् ५० अंक ल्याउनुपर्नेदेखि पूर्वाप्रस्थान अभिमुखीकरणको शुल्क वृद्धि गर्नेजस्ता विवास्पद निर्णयहरु गरेका थिए । अभिमुखिकरण तालिम शुल्कलाई ७०० बाट २८०० पुर्‍याउने उनको निर्णय निवर्तमान श्रममन्त्री अर्यालले कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेका थिए ।

विदेशिने युवासँग भाषा परीक्षा लिने नाममा आफू निकटको एक विचौलिया समूहलाई प्रतिव्यक्ति ७०० रुपैयाँ शुल्क उठाउन दिने र फेल हुनेहरुसँग अपारदर्शी लेनदेन गर्दै पास गराउनेसम्मका योजनामा यस्तो निर्णय भएको निष्कर्ष यसअघिका श्रममन्त्री आर्यालको टिमले निकालेको थियो ।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगारको मागपत्र प्रमाणीकरण पनि मन्त्रालयबाट हुने गरी कार्यविधि समेत ल्याएका थिए । ‘वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृतसम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ जारी गर्दै मन्त्रालयले १५ दिनभित्र सम्बन्धित दूतावास र नियोगले प्रमाणीकरण नगरेमा मन्त्रालयको एक समितिले उक्त माग पत्र प्रमाणीकरण गर्ने विवादास्पद व्यवस्था समेत गरेका थिए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको असहमितबीच नै भएको यो व्यवस्थाले कोरियालगायतका विभिन्न देशमा दूतावासहरुले विभिन्न कारण देखाएर रोकेका मागपत्र आफैं प्रमाणीकरण गरेर गर्ने बाटो खोलेको थियो । उक्त कार्यविधि ल्याएसँगै अवैध किसिमका भिसाहरु मन्त्रालयबाटै प्रमाणीकरण गराएर श्रमिक पठाउन चलखेल सुरु भएको थियो ।

श्रमिकलाई भार पार्ने र म्यानपावर व्यवसायीको पक्षमा एकपछि अर्काे विवास्पद निर्णय गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डले यसबारे प्रश्न उठाएका थिए भने श्रम मन्त्रालयलाई १७ बुँदे निर्देशन दिएका थिए । तर, तत्कालीन श्रममन्त्री भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पालना गर्न गरेनन् ।

कोरियामा ई-७ भिसा (दक्ष श्रमिक भिसा) मा जाने श्रमिकलाई म्यानपावर कम्पनीबाट पठाउने गरी कार्यविधि जारी गरेका थिए । जापानमा सरकारी तवरबाट श्रमिक पठाउने गरी भएको सहकार्यको समझदारी विपरीत ‘एसएसडब्लु’अन्तरगतको श्रमिक भर्ना र आपूर्ति पनि म्यानपावरमार्फत नै गर्न अर्को कार्यविधि समेत जारी गरेका थिए ।

भण्डारीले श्रमिकको सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई हेर्दै रोक लगाइएको रुस र युक्रेनमा जान अपरादर्शी ढंगले श्रम स्वीकृति समेत खुला गरेका थिए । पछि सरकारले ती निर्णयहरु उल्ट्याएको थियो ।

उनले २०७२ सालमा भएको मलेसियासहित ६ वटा खाडी मुलुक जाने श्रमिकलाई अधिमतम् १० हजार सेवा शुल्क लिएर मात्रै पठाउन पाउने गरी गरेको निणृय उल्ट्याउने गरी प्रतिवेदन तयार गरिसकेका थिए । कम्तीमा श्रमिककको एक महिनाको तलब बराबरको सेवा शुल्क तोकेर ‘फ्रि भिसा र टिकट’को नीति उल्ट्याउन अन्तिम गृहकार्य गरेका थिए ।

उनले श्रमिकको योगदानमा बनेको वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम म्यानपावर व्यवसायीलाई दुबईमा मेला आयोजना गर्न समेत दिएका थिए । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसाग गठबन्धन गरेपछि श्रममन्त्रीका रुपमा दुबई भ्रमणमा रहकै बेला उनको पद गुमेको थियो ।

अब श्रममन्त्री भण्डारी फेरि श्रम मन्त्रालयमै फर्किएकाले उनले अधुरा कामहरु फेरि फत्ते गर्न खोज्ने आशंका विज्ञहरुको छ । वैदेशिक रोजगार मामिलाको विज्ञ रामेश्वर नेपाल नवनियुक्त मन्त्री भण्डारीले सबै आशंका चिर्दै श्रम तथा वैदेशिक रोजगारमा भएका क्षेत्र सुधारका कदम चालिहाल्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘यो मामिलाको लागि नयाँ मन्त्री भएको भए सुधारको काम थाल्न केही समय लाग्न सक्थ्यो’ उनले भने, ‘उहाँलाई त्यो छुट छैन, वैदेशिक रोजगारी र श्रमिक हितका मुद्दाबारे उहाँ जानकार नै हुनुहुन्छ, त्यसमा केन्द्रित भइहाल्नुपर्छ ।’

वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी रोक्ने, पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमलाई सुलभ, सहज र प्रभावकारी बनाउने, स्वास्थ्य परिक्षणमा हुने लापरबाही हटाउनेसहित सेवाग्राहीले भोग्नुपरेका समस्या र अनियमततालाई कम गर्नेतर्फ मन्त्रीले ध्यान दिनुपर्ने विज्ञ नेपालले बताए ।

म्यानपावर कम्पनीको प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्ने भन्दै उनले श्रमिकप्रतिको अपमानजनक व्यवहारहरूलाई हटाउनसमेत भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । ‘अनइथिकल काम गर्नेप्रति म्यानपावर निर्मम हुन सक्नुपर्छ’ उनले भने, ‘त्यसमा बलियो बलियो हस्ताक्षेपकारी भूमिका हुनुपर्छ ।’

श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगरीसम्बद्ध सही सूचना र जानकारीहरु दिने र गुनासो सुन्ने र समस्या समाधान गर्ने प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताए ।

श्रम गन्तव्य मुलुकहरुमा श्रम कुटनीतिक बलियो बनाउँदै आन्तरिक रोजगारी सिर्जनालाई मूल उद्देश्य बनाएर काम गर्नुपर्ने औंल्याए । ‘देशभित्रै युवाले काम गर्न पाउने अवसर दिने र काम गरिरहेकाहरुलाई बलियो समाजिक सुरक्षा दिने पक्षमा पनि काम हुनुपर्छ,’ नेपालले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीको बेथिति हटाउने प्रण गरेर काम थाल्नुपर्छ ।’

तर, १७ पटकमन्त्री बन्दा पनि उनले प्रभावकारी काम गरेको रेकर्ड भने छैन । बरु उनी अवसरवादी मनत्रीका रुपमा सधैंजसो विभिन्न विवादमा तानिने गरेका छन् ।

नेपालमा सबैभन्दा बढी अवसर पाएका नेताका रुपमा चिनिने भण्डारी १७औं पटक मन्त्री बनेका हुन् ।

२२ असोज २०११मा धनुषामा जन्मिएका भण्डारीले ०३१/०३२ सालदेखि नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघबाट राजनीतिक यात्रा थालेका थिए ।

तर, राजनीतिक कित्ता बदलेर २०३८ र २०४३ सालमा भण्डारी राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य निर्वाचित भएका थिए । पहिलो पटक सांसद (राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य) हुँदा भण्डारी जम्मा २७ वर्षका थिए ।

उनी मरिचमानसिंह श्रेष्ठ नेतृत्वमा सरकारमा पहिलोपटक सहायक मन्त्री नै बनेका थिए । बहुदल आएपछि कांग्रेसकै राजनीतिमा फर्किए ।

०५१ मा कांग्रेसले टिकट नदिएपछि स्वतन्त्र रुपमा चुनाव लडे र जिते । ०५६ मा भने कांग्रेसबाट नै चुनाव जिते ।

कांग्रेसबाट राजनीति गर्दा पनि निरन्तर निरन्तर शक्तिमा रहँदै आएका उनी २०६३ को मधेश आन्दोलनपछि कित्ता फेर्दै तत्कालीन मधेशी जनाधिकर फोरममा लागे । मधेश केन्द्रित राजनीति गर्दा पनि उनी पटक-पटक सिंहदरबारमा मन्त्रीका रुपमा आउन पाइरहे ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालबाट निर्वाचित हुँदै मन्त्री भए ।

माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा २०६६ सालमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन र डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा रक्षामन्त्री भए । ‘मधेश टुक्रन सक्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति’ दिएपछि उनको रक्षामन्त्री पद खोसिएको थियो ।

०७० को चुनाव हारेका भण्डारी ०७४ र ०७९ को चुनावमा भने पुनः प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भए । प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा २०७८ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा भण्डारी १३ दिन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बनेका थिए ।

०७९ को चुनाव जितेको केही महिनामै भण्डारीले फेरि श्रम मन्त्री बन्ने अवसर पाएका थिए । ६९ वर्षका भण्डारीले राजनीतिमा मात्रै करिब पाँच दशक बिताइसकेका पात्र हुन् । फेरि श्रम मन्त्रालयमा प्रवेश पाएका मन्त्री भण्डारीले यसपटक ओली सरकारमा मन्त्रीका रुपमा कस्तो काम गर्छन् भन्ने हेर्न बाँकी छ ।

Published on: 16 July 2024 | Onlinekhabar