s
Year of Publication: 27 February 2019 । Nagarik
Publication Type: NEWS
Published by: CESLAM
रूबी रौनियार
अस्ट्रेलिया इनस्टिच्युट अफ बिजनेस एन्ड टेक्नोलोजी (एआइबिटी) बाट ठगिएका विद्यार्थीले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग राख्दै अस्ट्रेलियाको शिक्षा मन्त्रालय डिपार्टमेन्ट अफ एजुकेसन एन्ड ट्रेनिङसमक्ष लिखित माग राखिसकिएको अस्ट्रेलियाका लागि निमित्त राजदूत द्रुपदा सापकोटाले जानकारी दिइन्। उनले राजदूतावासले छानबिन गर्दा कलेज र कन्सल्टेन्सीबाटै झूटा सूचना प्रवाहित गरिँदा नेपाली विद्यार्थी समस्यामा परेको स्पष्ट पारिन्।
अस्ट्रेलियन सरकारको निजी कलेज सञ्चालन मान्यता दिने एसक्युएले एआइबिटी कलेजले गलत मार्केटिङ नीति अपनाएको, विद्यार्थीलाई झूटा सूचना दिएको, नर्सिङ विषय सञ्चालन गर्न नर्सिङ काउन्सिल एनम्याकको मान्यता नै नपाई गैरकानुनी रूपमा विषय पठनपाठन गराएको, अदक्ष शिक्षक राखेको तथा नर्सिङका लागि पूर्वाधारसमेत नपुगेकाले खारेजी गरेको बताएको छ। कलेज २८ मार्चमा अस्ट्रेलियाको कोर्टमा खारेजी रोक्न अपिल गर्ने म्याद छ। त्यसपछि मात्र कलेज खारेजी भए÷नभएको थाहा हुने उनले जनाइन्।
‘हामीले हाम्रो नर्सिङका १२ सय नेपाली विद्यार्थीको न्यायका लागि अस्ट्रेलियन सरकारसँग माग गरेका छौं,’ निमित्त राजदूत सापकोटाले नागरिकसँग भनिन्, ‘हाम्रा पीडित विद्यार्थीलाई अस्ट्रेलियन सरकारले पढेको समय र क्रेडिट सुरक्षित गर्नुपर्छ र नपढेको रकम फिर्ता गर्नुपर्छ,’ उनले थपिन्, ‘अहिले अस्ट्रेलियन नर्सिङ काउन्सिल एनम्याकले विद्यार्थीले अंग्रेजी भाषा परीक्षा आइइएलटिएसमा प्रत्येक ब्यान्ड ७ ल्याउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ। तर हाम्रा यी विद्यार्थीहरू नयाँ नियम कार्यान्वयन हुनभन्दा अगाडिका भएकाले उनीहरूका हकमा कार्यान्वयन नगर्नसमेत दूतावासलले माग गरेको छ।’
अस्ट्रेलियन सरकारले पीडित विद्यार्थीको अध्ययन गरिसकेको समय सुरक्षित गर्ने आश्वासन दिएको समेत उनले बताइन्। ‘राजदूतावसले सरकारसँग पीडित नेपाली विद्यार्थीलाई अन्य कलेजमा ट्रान्सफर गर्न कुरा राखेको छ,’ सापकोटाले भनिन्, ‘तर अन्य कलेजमा ट्रान्सफर गर्दा पहिले पढेको क्रेडिटलाई जोडेर त्यसपछि बाँकी क्रेडिटको विषय मात्र पढाउनुपर्ने माग राखेका छौं।’ उनले यस विषयमा अस्ट्रेलियन सरकार सकरात्मक रहेको जनाइन् छ। ‘विद्यार्थीको भिसासमेत सुरक्षित गराउन पहल गरिसकेका छौं,’ उनले भनिन्।
विद्यार्थीलाई पीडित बनाउनमा कलेज, कन्सल्टेन्सी र नेपालका एनओसी शाखा तथा भिसा दिने अस्ट्रेलियन दूतावाससमेत दोषी रहेको सापकोटाको भनाइ छ। ‘अफर लेटरमा एनम्याकको सम्बन्धन प्रक्रियामा रहेको उल्लेख हुँदाहँुदै कन्सल्टेन्सी सञ्चालकले विद्यार्थीलाई झुक्याएका रहेछन्,’ उनले भनिन्, ‘त्यस्ता अफर लेटरै नहेरी छानबिनसमेत नगरी शिक्षा मन्त्रालयले कसरी एनओसी दियो ?’ उनले शिक्षा मन्त्रालयले समेत कन्सल्टेन्सी सञ्चालकको कडा नियमन गर्नुका साथै मन्त्रालयको एनओसी शाखालाई चुस्त बनाउनुपर्ने औंल्याइन्।
अस्ट्रेलिया सरकारको खारेजीमा परेका कारण एआइबिटी सिड्नी र ब्रिसबेनमा कलेजमा अध्ययनरत १२ सय नेपाली विद्यार्थीको भविष्य अलपत्र पार्ने कन्सल्टेन्सीसँग शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सोधपुछ गरेको शिक्षा मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालले बताए। उक्त कलेजमा नेपाली विद्यार्थीहरू दुईवर्षे नर्सिङ डिप्लोमा कोर्षका लागि त्यसतर्फ गएका थिए। विद्यार्थीले भर्ना हुँदा कलेज अस्ट्रेलियन सरकारको नर्सिङ काउन्सिल एनम्याकको सम्बन्धन प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा मात्र थियो। तर अस्ट्रेलियन सरकाराले मापदन्ड नपुगेको भन्दै नर्सिङको सम्बन्धन खारेजी गरेपछि विद्यार्थी अलपत्र परेका हुन्।
समीतिले फागुन १० गतेदेखि मन्त्रालयको एनओसी शाखा, शैक्षिक परामर्श दातृ निकाय र अस्ट्रेलियास्थित नेपाली राजदूतावाससँग समेत समस्याबारे छलफल गरिरहेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता विष्णु मिश्रले बताए। ‘समितिले एक साताभित्र अध्ययन प्रतिवेदन दिनेछ,’ सहप्रवक्ता मिश्रले नागरिकसँग भने, ‘हाम्रा विद्यार्थीको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय मन्त्रालयले कमद चालिसकेको छ।’ मन्त्रालयले जनाएअनुसार हालसम्म सात सय ४३ विद्यार्थी पीडित बनेको तथ्यांक प्राप्त भएको छ।
Published on: 27 February 2019 । Nagarik
GET IN TOUCH