बजारमा श्रम विभेद

प्रभा बराल

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले केही दिनअघि नेपाल श्रम सर्वेक्षणको नतिजा सार्वजनिक गर्‍यो । त्यसमा नेपालको श्रमबजारमा रहेको श्रमशक्ति, रोजगारको अवस्था, औसत ज्याला लगायतमा महिला तथा पुरुषको अवस्था झल्कने तथ्याङ्कहरू छन्, जसबाट श्रम तथा रोजगारका क्षेत्रमा महिला र पुरुषबीच उच्च लैंगिक असमानता रहेको प्रस्ट हुन्छ । हुन त यी तथ्यांक अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको परिभाषा र मापदण्डलाई आधार मानी उत्पादन गरिएका हुन्, तैपनि विगतको परिभाषा र मापदण्डमा केही परिवर्तन भएको उल्लेख गरिएकाले यहाँ तेस्रो श्रम सर्वेक्षण, २०७४/७५ बाटप्राप्त नतिजालाई मात्र लैंगिक आधारमा विश्लेषण गर्ने जमर्को गरिएको छ । उक्त सर्वेक्षणमा सातै प्रदेशका सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रबाट १८,००० घरपरिवारलाई समावेश गरिएको देखिन्छ । सर्वेक्षणको समयमा जनसंख्या करिब २ करोड ९० लाख थियो, जसमा काम गर्ने उमेर समूहका १५ बर्षमाथिका करिब २ करोड ७ लाख थिए । यो कुल जनसंख्याको ७१.५ प्रतिशत हो । त्यसमध्ये पुरुष ४४.४ प्रतिशत देखिन्छन् भने महिला ५५.६ प्रतिशत । अर्थात्, काम गर्ने उमेर समूहका १०० पुरुषमा महिला १२५ जना । तथापि श्रमबजारमा सो उमेर समूहमा काम गर्न उपलब्ध श्रमशक्ति भने ३८.५ प्रतिशत मात्र छ । तिनमा पुरुष ५३.८ प्रतिशत छन् भने, महिला जम्मा २६.३ प्रतिशत । श्रमबजारमा आउने श्रमशक्ति भनेको काम गरिरहेका रोजगार तथा कामको खोजी गरिरहेका वा कामकोलागि उपलब्ध बेरोजगारहरूको योगलाई मानिन्छ । काम गर्ने उमेर समूहका ३४.२ प्रतिशत मात्र कुनै न कुनै प्रकारको रोजगारमा संलग्न छन् । तिनमा पुरुष ४८.३ प्रतिशत र महिला २२.९ प्रतिशत छन् । रोजगार महिलाहरूको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्रमा संलग्न छ । बेरोजगारी दर पुरुषको १०.३ प्रतिशत हुँदा महिलाको १३.१ प्रतिशत छ । तलब र ज्याला प्राप्त गर्नेहरूको औसत मासिक आम्दानी १७,८०९ रुपैयाँ रहेकामा पुरुषको १९,४६४ र महिलाको १३,६३०रुपैयाँ छ । यसअनुसार नेपाली महिलाले पुरुषका तुलनामा औसत मासिक ५,८३४ रुपैयाँ (३० प्रतिशत) कम कमाउँछन् । यसले के देखाउँछ भने, काम गर्ने उमेर समूहका महिलाको संख्या उल्लेखनीय भए पनि श्रमशक्ति सहभागिता र रोजगारीमा भने महिलाहरू पुरुषभन्दा धेरै पछाडि छन् । यति ठूलो जनशक्ति किन श्रमबजारमा आउन चाहँदैन र के व्यवधान छन्, सम्बन्धित निकायले अध्ययन गर्नुपर्ने विषय हो । यस सम्बन्धमा यथार्थ कारण पहिचान गरी तिनको समाधान हुने गरी नीति तथा कार्यक्रमहरूमा परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ । विद्यमान ऐन-कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका अलावा महिलाहरूमा आत्मविश्वास अभिवृद्धि, घरबाहिरका काममा जान प्रोत्साहन तथा व्यावसायिक सीप तथा क्षमता विकास गर्नुका साथै हिंसा, शोषण र भेदभावको अन्त्य गरी कार्यक्षेत्र महिलामैत्री बनाउनु आवश्यक छ । लैंगिक समानता तथा सशक्तीकरणको सूचकमध्ये व्यवस्थापकीय पदमा रहेका पुरुष र महिलाको अनुपात पनि एक हो । यसमा पुरुष ८६.८ प्रतिशत छन् भने महिला जम्मा १३.२ प्रतिशत । मलेसियामा सन् २०१६ सम्ममा ३० प्रतिशत महिलालाई उच्च व्यवस्थापकीय तहमा पुर्‍याउने नीति अवलम्बन गरिएको थियो । परिणामस्वरूप हाल ३५ प्रतिशतभन्दा बढी महिला त्यस्ता पदमा छन् । नेपालमा अझै पनि महिलाले घरभित्रका परम्परागत भूमिका पनि निर्वाह गर्नुपर्ने हुनाले उपल्ला पदप्रति कम महत्त्वाकांक्षा राख्ने गर्छन् । सक्षम हुँदाहुँदै पनि उच्च तहमा पुग्नका लागि आवश्यक अनौपचारिक सम्बन्ध बनाउन नसक्नु, नेतृत्वबाट महिलाको कार्यक्षमतालाईकमजोर आकलन गर्ने प्रवृत्तिहुनु, रणनीतिक कौशलको कमी हुनु पनि यसका कारण हुन सक्छन् । उक्त तथ्याङ्क अनुसार, नेपालमा १५.४ प्रतिशत औपचारिक र ८४.६ प्रतिशत अनौपचारिक रोजगारी छ । औपचारिक क्षेत्रको विस्तार अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन । श्रमशक्तिको मुख्य हिस्सा, करिब ७९.१ प्रतिशत, माध्यमिक तहको पढाइ पनि पूरा नगरेको छ । उच्च तहको शिक्षा प्राप्त गरेसँगै श्रमशक्ति सहभागिता दर र रोजगारीमा सुधार भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । सामान्यत: अनौपचारिक क्षेत्रमा शैक्षिक अवस्था कमजोर भएका, कम दक्षता भएका, औपचारिक क्षेत्रले तोकेको समयमा काम गर्न नसक्नेजस्ता जोखिमोन्मुख व्यक्ति संलग्न हुन्छन् । अनौपचारिक क्षेत्रलाई मर्यादित रोजगारीका रूपमा विकास गर्न औपचारिक क्षेत्रको रणनीतिक विस्तारका साथै उपयुक्त सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था अवलम्बन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

Published: 5 June 2019/Kantipur

NEWS SEARCH