एक लाख बेरोजगारलाई ३० दिनको रोजगारी : स्थानीय तहलाई सवा दुई अर्ब अनुदान

गोपाल साउद

सरकारले एक लाखभन्दा बढी बेरोजगारलाई ३० दिनको रोजगारी दिन ‘कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना’ कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । यसका लागि सरकारले सबै स्थानीय तहमा दुई अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ ससर्त अनुदान पठाइसकेको छ । स्थानीय तहले न्यूनतम पाँच लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्मको अनुदान पाइसकेका छन् । यो रकमबाट स्थानीय तहले आउँदो दुई महिनाभित्र स्थानीय तहमा सूचीकृत एक लाख ६ हजार आठ सय ७२ बेरोजगारलाई ३० दिनको रोजगारी दिनुपर्नेछ । चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सरकारले बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने र त्यसो गर्न नसके निर्वाह भत्ता वितरण गर्ने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको घोषणा गरेको थियो । तर, बेरोजगारको सूची संकलनमा भएको ढिलाइका कारण यो आर्थिक वर्षमा न्यूनतम सय दिनको रोजगारी दिन सम्भव भएन । त्यसैले बेरोजगारलाई ज्यालादारीमा एक महिनाको रोजगारी उपलब्ध गराउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई अनुदान वितरण गरेको हो ।  यो कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि ल्याइएको कार्यविधि २२ वैशाखमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भइसकेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका प्रवक्ता लोकनाथ भुसालले जानकारी दिए । बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूत गर्न तथा सामुदायिक पूर्वाधारको विकासमार्फत नागरिकको जीवनयापनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले यो योजना अघि बढाइएको कार्यविधिमा उल्लेख छ । जसअनुसार स्थानीय तहले एउटा आयोजनामा बढीमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्नेछन् । श्रमिक समूहमार्फत सञ्चालन गरिने आयोजनामा बढीमा एक लाख रुपैयाँसम्मको ज्यालाबापतको रकम आयोजनाको डिजाइन र करारविनै उपलब्ध गराउन सक्नेछन् ।

के कामका लागि पारिश्रमिक योजना ?

यो प्रत्येक स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई पूर्वाधार निर्माण तथा अन्य सार्वजनिकआयोजनामा संलग्न गराएर ज्यालाबापतको रकम नगद भुक्तानी गर्ने गरी अल्पकालीन कार्यक्रम हो । अनुदानस्वरूप प्राप्त रकम सम्बन्धित स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्रबाट खटिएका श्रमिकको ज्यालामा मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ । सार्वजनिक क्षेत्रबाट कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनामा समेत श्रमिकको ज्याला दिन यो रकम खर्च गर्न सकिनेछ । तर, डोजर, एक्स्काभेटर, लोडरलगायतका भारी यन्त्र प्रयोग गरिएका आयोजनालाई भने यो कार्यक्रमले समेट्ने छैन ।  यो आयोजना सञ्चालन गर्दा कुल लागतको कम्तीमा ७० प्रतिशत रकम श्रमिकको ज्यालामा खर्च गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहहरूले कार्यक्रमका लागि अनुदानस्वरूप प्राप्त रकममा आफ्नो आन्तरिक बजेट थपेर अझ धेरै रोजगारी दिन आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले जनाएको छ ।

यसरी गर्न सकिनेछ आयोजनाको छनोट

कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका आयोजनाको सूचीबाट कार्यक्रमका लागि अधिकतम पाँच लाख रुपैयाँ लागतसम्मका आयोजना छनोट गर्नुपर्नेछ । बजेटमा आवश्यक कार्यक्रम नभए स्थानीय तहले निश्चित सीमाभित्र रहेर आयोजना सिफारिस गर्नुपर्नेछ । अनुदानको रकम सडक निर्माण तथा मर्मतसम्भार, कृषि तथा सिँचाइ, ग्रामीण खानेपानी, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ, शिक्षा, वन तथा जलाधार र पर्यटन क्षेत्रका परियोजनामा खर्च गर्नुपर्नेछ ।  भौगोलिक विकटता, गरिबीको स्तर, विकास निर्माणका क्रियाकलाप, प्राकृतिक प्रकोप प्रभावित क्षेत्र, बेरोजगारको संख्या र स्थानीय तहको प्राथमिकीकरणका आधारमा आयोजनाको प्राथमिकता निर्धारण गरिनेछ । यस्ता आयोजनामा ठेक्का तथा तेस्रो पक्ष नियुक्त गरी काममा लगाउन पाइनेछैन ।

 ससर्त अनुदानको रकम पठाइसकेका छाैं : लोकनाथ भुसाल, प्रवक्ता, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

आउँदो असार मसान्तभित्र खर्च गरिसक्नुपर्ने गरी सबै स्थानीय तहको खातामा ससर्त अनुदानको रकम पठाइसकेका छौँ । यो खर्च गर्न विशेष कार्यविधि तयार पारिएको छ । बेरोजगारको सूचीकरणका लागि आवेदन दिने मंगलबार अन्तिम दिन हो । जेठको पहिलो सातासम्म सबै स्थानीय तहमा आवेदन दिएका बेरोजगारको सूची तयार भइसक्नेछ । स्थानीयस्तरमा हुने पूर्वाधार तथा सामुदायिक विकाससम्बन्धी कार्यक्रमअन्तर्गत सूचीकृत भएका बेरोजगारलाई ३० दिनको रोजगारी दिइनेछ ।

Published:  14 May 2019/Nayapatrika

NEWS SEARCH

eskişehir escort konya escort
izmir escort bayanlar