रोजगारदाताले सिधै श्रमिक लिन नपाउने

तालिम दिई रोजगार दिने रोजगारदातालाई वित्तीय प्रोत्साहनको सुविधा

होम कार्की

काठमाडौँ — रोजगारदाताले श्रमिकलाई सिधै आफूखुसी भर्ना गरी काममा लगाउन नपाइने भएको छ । रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत आफूलाई आवश्यक पर्ने श्रमिक लिनुपर्नेछ । केन्द्र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा रहनेछन् ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसम्बन्धी निर्देशिका पारित गर्दै यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम फागुन १ देखि लागू हुँदै छ ।

निर्देशिकाकाअनुसार निजी क्षेत्रले आफ्नो जनशक्ति आवश्यकताको पूर्वानुमान गरी त्यसको जानकारी रोजगार सेवा केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । ‘आवश्यक जनशक्ति सम्भव भएसम्म केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिको सूचीबाट लिनुपर्छ,’ निर्देशिकामा उल्लेख छ । रोजगारदाताले श्रमिकको पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्नुअघि नै विस्तृत सूचना रोजगार सेवा केन्द्रमा पठाउनुपर्नेछ ।

‘रोजगारदातालाई जस्तो श्रमिक चाहिन्छ । त्यही प्रकृतिको श्रमिक सेवा केन्द्रबाटै उपलब्ध हुन्छ,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले भने । तिनै तहका सरकारद्वारा सञ्चालित सरकारी आयोजनालाई आवश्यक पर्ने श्रमिक रोजगार सेवा केन्द्रबाटै लिनुपर्छ । ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन हुने सार्वजनिक क्षेत्रका आयोजनामा निर्माण व्यवसायीले आयोजना प्रमुखमार्फत केन्द्रसँग श्रमिक माग गर्नुपर्नेछ ।

सरकारले न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।

नियमित कार्यक्रमबाट रोजगारी सिर्जना नभए कामका लागि पारिश्रमिक ढाँचामा छुट्टै रोजगार आयोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न विषयगत मन्त्रालयको भूमिका किटान गरेको छ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न र अन्तर मन्त्रालय समन्वय तथा सहयोग सुनिश्चित गर्न हरेक विषयगत मन्त्रालयको नीति तथा योजनाहेर्ने महाशाखा प्रमुखलाई प्रधानमन्त्रीरोजगार कार्यक्रमको सम्पर्क अधिकृत तोकेको छ । बेरोजगारलाई तालिमदिई रोजगार दिने उद्योग प्रतिष्ठानलाई वित्तीय प्रोत्साहनउपलब्ध गराउने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलेजनाएको छ ।

Published: 11 February 2019/Kantipur