बेरोजगारले वार्षिक कम्तीमा २२ हजार भत्ता पाउने कानून तयार

बेरोजगारले भत्ता प्राप्त गर्ने विधेयक पारित हुने चरणमा पुगेको छ।

सरकारले रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न ल्याएको विधेयकमा बेरोजगारलाई जीवन निर्वाह भत्ता दिने प्रस्ताव छ।

विधेयक समितिबाट पास भएर संसदमा पुगिसकेको छ। असोज २ गतेभित्रै यसले कानूनी हैसियत समेत प्राप्त गर्दैछ।

विधेयक पास भएपछि बेरोजगारले वार्षिक कम्तिमा २२ हजार भत्ता प्राप्त गर्न सक्नेछन्। तर, भत्ता प्राप्त गर्न सहज भने छैन। त्यस्तो जीवन निर्वाह भत्ता पाउन मन्त्रालयले तेर्स्याउने लामो शर्तहरू पालना गर्नुपर्नेछ।

बेरोजगार भएर मात्र भत्ता पाइने छैन। परिवारको सदस्य रोजगार भएमात्र पनि बेरोजगारले भत्ता पाउने छैन। त्यस्तै, सरकारले तोकेको भन्दा वार्षिक कम आय भएका परिवारलाई मात्र यस्तो भत्ता दिने उल्लेख छ।

यस्तो आयको सीमा सरकारले तय गर्नेछ। त्यस्तै, विधेयकमा परिवारको कुनै पनि सदस्य स्वरोजगार भएमा पनि भत्ता नपाउने व्यवस्था छ।

उदाहरणका लागि, सात जनाको परिवारमा एक जनाले पसल थापेको अवस्थामा अन्य चार जना बेरोजगार नै भए पनि भत्ता पाउने छैनन्। त्यस्तै, चार दाजुभाइ भएको परिवारमा एक जना विदेशमा रोजगारमा गएको अवस्थामा बाँकी तीन जनाले यस्तो भत्ता प्राप्त गर्ने छैनन्।

विदेशमा परिवारको कुनै सदस्य रोजगारीमा भए भत्ता प्राप्त नगर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। त्यसैगरी, पेन्सन बुझ्ने अवकाश प्राप्त कुनै प्रहरीको परिवारका दुई छोरा/छोरी बेरोजगार भए पनि यस्तो भत्ताबाट बञ्चित हुनेछन्।

विधेयकले पेन्सन भत्ता बुझ्ने परिवारमा यस्तो भत्ता नदिने व्यवस्था गरेको छ। अझ अन्य कुनै सामाजिक सुरक्षा कोषबाट रकम प्राप्त गर्ने अर्थात् बीमा भएको परिवारका सदस्यले पनि भत्ता पाउने छैनन्।

त्यस्तै, सरकारी कोष, अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संघ संगठन तथा संगठित संस्थामा(निजी कम्पनीमा) काम गर्ने परिवारका सदस्यलाई समेत यस्तो भत्ता दिइने छैन। अर्थात्,भत्ता कानूनी रूपमा प्राप्त भए पनि हातमा पर्न सहज छैन। निर्वाह भत्ता पाउनका लागि प्रक्रिया पनि झन्झटिलो छ।

स्थानीय तहमा बेरोजगारले नाम दर्ता गराउनु पर्छ। यसरी नाम दर्ता भएको परिवारलाई राज्यले रोजगारी उपलब्ध गराउने छ। रोजगारी उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा मात्र भत्ता दिइने विधेयकमा उल्लेख छ। त्यस्तै, भत्ता वर्षभरि उपलब्ध हुने छैन। यस्तो भत्ता वर्षमा सय दिन रोजगारी गर्दा प्राप्त हुने रकमको पचास प्रतिशत मात्र हुनेछ। हाल सरकारले श्रमिकको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० तोकेको छ। यदि सरकारले यही पारिश्रमिकलाई मान्यता दिएको अवस्थामा एक व्यक्तिले वर्षमा २२ हजार १ सय ९ रुपैयाँ जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त गर्नेछ। अर्थात्, महिनाको दरले हिसाब गर्ने हो भने यो रकम १८ सय ४२ रुपैयाँ हुन आउँछ। अर्थात् वृद्धभत्ता भन्दा १५८ रुपैयाँ कम।

नेपालको संविधानको धारा ३३ मा प्रत्याभूत गरिएको रोजगारी हक सुनिश्चित गर्न सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो। विधेयकले क्षमता अनुसार रोजगारी छनोटको अधिकार प्रदान गरेको समितिका जेष्ठ सदस्य मुकुन्द न्यौपानेले बताए।

Published: 11 September 2018/ Setopati