स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट कहिले हट्ला?

गोपाल साउद

खाडी तथा मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा गाम्का नेपाल र माइग्राम्सको सिन्डिकेट –

नेपाली श्रमिकको प्रमुख वैदेशिक रोजगार गन्तव्य खाडी तथा मलेसिया जाने कामदार स्वास्थ्य परीक्षण गर्न गाम्का नेपाल र माइग्राम्सको सिन्डिकेटको मारमा पर्दै आएका छन् । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न २ सय ३५ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीकृत गरेको छ । तर, मलेसिया जाने कामदारले तोकिएको ३९ वटा संस्थामा मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ । यी सस्थाहरूले बेस्टिनेट एसबिएन बिएमडी नामक संस्थाअन्तर्गत माइग्राम्स नामक सफ्टवेयरबाट स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट कायम गरेका हुन् ।
 
त्यस्तै, गल्फ मुलुकहरू साउदी अरब, बहराइन र ओमान जाने कामदारका लागि स्वास्थ परीक्षणमा गाम्का नेपालले १२ वटा संस्थाको छुट्टै सिन्डिकेट कायम गरेको छ । यद्यपि, गल्फ कोअपरेसन काउन्सिल (जिसिसी)ले १७ फागुन ०७४ बाट साउदी, ओमान र बहराइन जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि लागू गरिएको मेडिकल सेन्टरको एसोसियसन (गाम्का) खारेज गरिसकेको छ ।
 
तर, त्यसको साटो खाडी राष्ट्रका लागि गराइने ‘पूर्वमेडिकल परीक्षण’ गर्न ‘जिसिसी स्लिप’का आधारमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो परीक्षण जिसिसीकै आधिकारिक वेबसाइटमा रहेको अनलाइन बुकिङ प्रणालीमार्फत पाइने स्लिपअनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ । खाडी जाने कामदारले गाम्कामा यसअघि नै आबद्ध १२ वटा मेडिकलबाट मात्र स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ ।
 
सूचीकृत संस्थाकै स्वास्थ्य परीक्षण मानिँदैन
 
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि २ सय ३५ वटा मेडिकललाई सूचीकृत गरेको छ । तर, सबै सूचीकृत संस्थाबाट गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणलाई खाडी–मलेसिया जाने श्रमिकका हकमा मान्य नहुने संयन्त्र बनाइएको छ ।
 
सरकारले निर्धारण गरेभन्दा दोब्बर शुल्क
 
सिन्डिकेटका कारण खाडी तथा मलेसिया जाने कामदार स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा सरकारले तोकेको अधिकतम शूल्कभन्दा बढी शुल्क तिर्न बाध्य छन् । सरकारले स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा पुरुष कामदारलाई अधिकतम २ हजार ९ सय ६० रुपैयाँ र महिला कामदारलाई अधिकतम ३ हजार १ सय रुपैयाँ (गर्भवती परीक्षणसमेत) शुल्क निर्धारण गरेको छ ।
 
तर, वर्षौँदेखि स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा मलेसिया जाने कामदार ३ हजार २ सय रुपैयाँ दर्ता शुल्क (माइग्राम्स) तथा ४ हजार ५ सय रुपैयाँ मेडिकल शुल्क गरी ७ हजार ७ सय रुपैयाँ तिर्न बाध्य छन् । त्यस्तै, साउदी, बहराइन र ओमान जाने कामदारले ११ सय रुपैयाँ (१० अमेरिकी डलर) तथा मेडिकल शुल्कबापत ५५ सय रुपैयाँ गरी ६ हजार ६ सय रुपैयाँ बुझाउँदै आएका छन् ।
 
६ महिनाको पाइलट प्रोजेक्ट वर्षौँसम्म कायम
 
मलेसिया सरकारको गृह मन्त्रालयले ‘विदेशी कामदार केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली’ (एफडब्लुयुसीएमएस)अन्तर्गत पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा २ जनवरी २०१४ देखि नेपालमा बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गरेको थियो । १५ जनवरी २०१५ देखि त्यसलाई अनिवार्य बनाइएको छ । यसअनुसार मलेसिया जाने कामदारले अनिवार्य रूपमा बायोमेट्रिक रजिस्टे«सन र मेडिकल टेस्ट गराउनुपर्ने बनाइएको छ ।
 
तर, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले २५ असार ०७२ बाट ६ महिनाका लागि परीक्षणका रूपमा बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसयता मन्त्रालयले उक्त विषयमा थप निर्णय गरेको छैन । तर, बायोमेट्रिक प्रणालीका नाममा कामदाले थप रकम बुझाइरहेका छन् । बायोमेट्रिक प्रणालीले मलेसिया जाने कामदारमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार मात्रै पारेको छैन, वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रियागत झन्झट र अवधिसमेत बढाएको छ । बायोमेट्रिक प्रणालीअन्तर्गत स्वास्थ्य जाँच गराउन उपत्यकाबाहिरका कामदार काठमाडौं नै आउनुपर्ने हुन्छ । जसका लागि आउँदा–जाँदा र बस्दा–खाँदा मात्रै एउटा कामदारको २० हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन जान्छ ।
 
३ महिनामा तीनैपटक स्वास्थ्य परीक्षण !
 
नेपालमा जारी गरिएको स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणपत्रको अवधि २ महिनाको मात्रै हुन्छ । बायोमेट्रिक प्रणालीअनुसार मलेसियामा कामदार पठाउने प्रक्रियामै करिब ८० दिन लाग्ने गरेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ बताउँछन् ।
 
श्रमिक मलेसिया पुगेको १ महिनाभित्र पुनः स्वास्थ्य परीक्षण (फोमेमा) गराउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि एकजना कामदारले १४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी तिनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । यसरी अनावश्यक आर्थिक भार पर्ने गरी नेपालमा हुँदै आएको बायोमेट्रिक परीक्षण आफैँमा औचित्यहीन रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
 
के हो बायोमेट्रिक प्रणाली
 
मानिसको जैविक तथ्यांक एवं संकेतहरूको मापन र विश्लेषण गर्ने प्रविधि नै बायोमेट्रिक प्रणाली हो । आधुनिक सूचना प्रविधिमा आधारित यो प्रणालीमा व्यक्तिका डिएनए, औँलाको छाप, आँखाको रेटिना, मुखाकृति, नसाहरू, आवाजलगायत तथ्यांकहरू राखिएका हुन्छन् । पछिल्लो समय यस्ता तथ्यांकहरू सार्वजनिक सुरक्षाका लागि उपयोग गर्न थालिएको छ । तर, मलेसियाको एउटा निजी कम्पनीले कुनै सम्झौता नै नगरी नेपाली नागरिकका संवेदनशील व्यक्तिगत सूचना नेपालबाटै लगिरहेका कारण विरोध पनि भइरहेको छ ।
 
यसरी लागू भएको थियो बायोमेट्रिक प्रणाली
 
मलेसिया सरकारले पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्न खोजेपछि सुरुमा श्रम मन्त्रालयले मलेसिया कामदार पठाउने सबै (१४ वटा) देशमा एकसाथ लागू भए मात्रै नेपालले स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि निःशुल्क रुममा अनलाइन प्रणालीमा पहुँच कायम हुनुपर्ने, दर्ता निःशुल्क गर्नुपर्ने, सरकारबाट सूचीकृत सबै स्वास्थ्यसंस्थालाई समावेश गर्नुपर्ने, नेपाल सकारले निर्धारण गरेको शुल्क मात्रै स्वास्थ्य संस्थाले लिन पाउने र गुणस्तर कायम हुनुपर्ने सर्त नेपाल सरकारले अगाडि सारेको थियो । बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्ने विषयमा संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले समेत उपसमिति गठन गरेरै अध्ययन ग-यो ।
 
उपसमितिले परीक्षणका रूपमा बढीमा ६ महिनासम्म लागू गर्ने र सो अवधिमा देखिने परिणामका आधारमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाब दिएको थियो । त्यसमा कामदारको सम्पूर्ण डाटाबेसमा नेपाल सरकारको पहुँच हुनुपर्ने र मलेसियामा हुने स्वास्थ्य परीक्षणमा चित्त नबुझेमा अन्य सरकारी अस्पतालमा पुनः जाँचको व्यवस्था हुनुपर्ने विषयसमेत उल्लेख थियो । तर, तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले २३ असार ०७२ मा विनासर्त पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण प्रणाली लागू गर्न दिने निर्णय गरेका थिए ।
 
Published: 16 May 2018/ Naya Patrika