Home / Op-eds
-
Nationalism, Migration and the Impending Job Crisis
Year of Publication: 2020
Communist parties have always disliked the idea of out-migration yet have done little to help Nepalis stay back.
-
रेमिट्यान्समा कोरोनाको जोखिम: सरकारको कमजोर तयारी
Year of Publication: 2020
विश्वव्यापी सन्दर्भमा हेर्दा कोरोनाबाट धेरै प्रभावित देश र ती देशसँग व्यापारिक सम्बन्ध धेरै भएका देशहरुमा असर देखिसकेको छ ।
-
Migrants and the new phenomena of Non-Resident Nepalis
Year of Publication: 2019
The Non-Resident Nepali Association’s conference feels like a festival. But the NRNs need to learn to behave.
-
Making sense of law reforms in Qatar for Nepali migrant workers
Year of Publication: 2019
The new laws seem to be progressive, but implementation is key. Nepal can help by adding pressure.
-
The forgotten half
Year of Publication: 2019
Owing to geographical proximity, relatively low transportation costs in comparison to other countries, and the ability to leverage connections established by earlier migrants from their communities, India is the most popular destination ...
-
In need of more protection
Year of Publication: 2019
The Occupational Safety and Health for migrant workers is in a sorry state.
-
धरौटी ६ करोड रुपैयाँ पुर्याउँदैमा कामदार सुरक्षित हुन्छन् त?
Year of Publication: 2018
वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विकृति तथा ठगीलाई नियन्त्रित गर्दै कामदारहरूलाई सुरक्षित गर्ने नीति अन्तर्गत वर्तमान सरकारका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीद्वारा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीहरूले राख्नुपर्ने विद्यमान धरौटी रकम ३० लाखलाई ६ ...
-
वैदेशिक रोजगार : लैङ्गिक हिंसाको कारण कि हिंसाबाट पन्छिने उपाय?
Year of Publication: 2018
वैदेशिक रोजगारबाट आर्जन गरी पठाईने रेमिटेन्सले रोजगारीमा गएका घरपरिवारलगायत नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो महत्व बोकेको छ। महिलाले पठाउने रेमिटेन्सले उनीहरूको घरपरिवार चलाउन पुर्याएको योगदान पनि कम छैन। यो कुरा विभिन्न अध्ययनले पनि देखाएका ...
-
यसरी गर्न सकिन्छ बैदेशिक रोजगारको व्यवस्थापन
Year of Publication: 2018
मुलुकभित्र रोजगारीका अवसर पर्याप्त मात्रामा सिर्जना हुन नसक्दा नेपाली युवा कामका लागि बिदेशिन बाध्य छन्। बर्षेनि साढे पाँच लाख जति युवा श्रम बजारमा प्रवेश गरिरहेको अवस्थामा आधाभन्दा बढी रोजगारीका लागि बिदेशिन्छन्।
-
यस्तो छ बैदेशिक रोजगारीमा जाँदा समस्यामा पर्नेहरुलाई सुरक्षा व्यवस्था
Year of Publication: 2018
कानुनी रुपमा स्पष्ट र निर्देशित रुपमा बनेको क्षतिपूर्ति सम्बन्धि बैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावली अनुसार आफुले पाउने सुबिधाको बारेमा बैदेशिक रोजगारमा कामदारहरु आफै कतिको जानकार छन् भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण हुन्छ ।
-
वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन उन्मुख नीति
Year of Publication: 2018
सरकारले वैदेशिक रोजगार सुरक्षित बनाउनुका साथै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका बेथितिलाई नियन्त्रण गर्ने अनि बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यका साथ बेलाबखतमा विभिन्न नीतिनियमहरू जारी गर्दै आएको छ तथा विभिन्न योजना, परियोजनाहरू मार्फत् ...
-
भारतको रोजगारी र वैदेशिक मान्यता
Year of Publication: 2018
खुला सीमाना, भारत प्रवेश गर्न र काम गर्न पासपोर्ट तथा श्रम स्वीकृति नचाहिने अनि अन्य गन्तव्य मुलुकको तुलनामा त्यहाँ पुग्न लागत खर्च कम लाग्ने भएकोले पनि नेपालीहरू त्यहाँ ठूलै संख्यामा रहेको अनुमान ...
-
वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरूको पुनर्स्थापना कसरी गर्ने?
Year of Publication: 2018
वैदेशिक रोजगार सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता आफ्नो ठाउँमा त जायज नै छ। तर त्यसका साथै वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका कामदारहरूले विदेशमा सिकेको सीप, आर्जन गरेको पूँजी र अनुभवलाई स्वदेशमा सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा लगाएर ...
-
कहिले रोकिन्छ त्रुटिपूर्ण तथ्यांक प्रकाशनको सिलसिला ?
Year of Publication: 2018
समग्रमा भन्नुपर्दा राष्ट्रको विकासका लागि विभिन्न योजनाहरू, कार्यनीति, नीतिहरू निर्माणको तहदेखि तिनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदाको तहसम्म तथ्यांकहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। यसका लागि भरपर्दो र विश्वसनीय तथ्यांकको उत्तिकै आवश्यकता हुन्छ। सत्यतथ्य सूचना ...
-
वैदेशिक रोजगारको संघीयकरण
Year of Publication: 2018
जनसंख्याको लगभग १० प्रतिशत जनसंख्या श्रम आप्रवासनका लागि देशबाहिर भएको र उनीहरूले पठाएको विप्रेषणमार्फत राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पुर्याएको योगदान लगभग ३० प्रतिशत हुँदाहुँदै पनि, नेपालको संविधान बन्ने प्रक्रियामा वैदेशिक रोजगार र ...
-
तथ्यांक वा मिथ्यांक ?
Year of Publication: 2018
सूचना तथा तथ्यांक प्रवाह गर्ने जिम्मेवार सरकारी निकायको तथ्यांकमा नै त्रुटी र विविधता आएपछि सरोकारवाला तथा अध्ययनकर्ताले कुन निकायको तथ्यांकप्रति विश्वास राख्ने?
-
Forgetting about rights
Year of Publication: 2018
It has been almost a decade since the country broadly defined and adopted the new constitutional framework for governing the country under a federal democratic republican system.
GET IN TOUCH