ललितपुर—रोल्पाबाट ल्याएका करिब ३० जना बालबालिकालाई उपत्यकाकै एउटा इँटा कारखानामा बँधुवा मजदुर बनाएर काममा लाइएको भेटिएको छ। ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिका इमाडोलमा रहेको आरके इँटा चिम्नी उद्योग नामक भट्टामा जोखिमपूर्ण मजदुरी गर्दागर्दै सरकारी टोलीले ती बालबालिकालाई फेला पारेको हो।

 

बाणिज्य विभागका अधिकृत त्रिशान्त श्रेष्ठको नेतृत्वमा अनुगमनमा पुगेको टोलीले कारखानामा कामगर्दै रहेका बालबालिका भेटेको थियो। 'हामी आर्थिक कारोबारका बिषयमा बुझ्न आएका थियौं घटना यस्तो भयो, विभाग र मन्त्रालयमा जानकारी दिएका छौं', अधिकृत श्रेष्ठले भने।

 

टोलीले बालश्रमको विषय आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने बताएपछि आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले जिल्ला प्रशासनलाई लिखित जानकारी गराउन निर्देशन दिएका थिए।

 

 

कारखानामा कार्यरत रोल्पाका मनीराम घर्तीले मजदुरीका लागि ल्याएका ६२ जनामध्ये अधिकांश बालबालिका रहेका छन्। घर्तीले कारखानाको मजदुरीको ठेक्का लिएबापत एकहजार इँटा बोक्ने एकजना मजदुरबाट १८ रुपैयाँ पाउने सर्तमा बालबालिकालाई काम गराउने गरेको अनुगमन टोलीले फेला पारेको हो।

 

अनुगमन टोलीले बालबालिकाका बिषयमा चासो राख्न थालेपछि बालबालिकालाई गाडीमा राखेर अन्यत्र पुर्‍याइएको थियो। भारतबाट सोही शर्तमा ल्याएका बालबालिका समेत कारखानामा भेटिएका थिए ।

 

अनुगमन टोलीले सोधपुछ गर्दा बालबालिका भाग्ने र बोलेमा पनि आफूलाई केही थाहा नभएको बताउने गरिरहेका थिए। अनुगमन टोलीका सदस्य त्रिलोचन न्यौपानेलाई घर्तीले आफूले ल्याएका ६२ जनालाई बस्ने खाने ब्यवस्था र इँटाको सिजन सकिएपछि रोल्पा नै फिर्ता लैजाने जिम्मेबारी रहेको बताए। उनका अनुसार बालबालिकालाई विहान ८ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म काम गरेबापत हप्ताको आठ सय रुपैयाँ कारखानाले उपलब्ध गराउने गरेको छ।

 

यसबाहेक बस्नका लागि काँचो इँटाको होचो छानो र साघुँरा कोठा मात्र हो। उनले खानाको ब्यवस्था समेत सोही आठ सय रुपैयाँले गनुपर्ने अनुगमन टोलीलाई बताएका थिए। घर्तीले भट्टासँग निश्चित रकममा मान्छेको बोलकबोल गर्ने र भट्टा संचालन रहँदासम्म मजदूरलाई आफू मातहतमा राख्नुपर्ने नियम रहेको अनुगमनमा पत्ता लागेको थियो।

 

'एकप्रकारको बन्दी बनाएर काम लगाउने र सो बापत अति न्युन भुक्तानगर्ने गरेको पाइयो हामीले निवेदनमा यही उल्लेख गरेका छौं', अनुगमन टोलीका एक सदस्यले भने।

 

कारखानामा बालबालिकालाई काँचो इँटा बोकेर चिम्नीमा राख्ने र पाकेका इँटा बोकेर ट्रकसम्म राख्ने काम गराउने गरेको भेटिएको छ। उनीहरुले एक खेपमा कम्तिमा पनि १६ वटा इँटा बोक्नुपर्ने नियम रहेको अनुगमन टोली समक्ष बताएका थिए।

 

उनीहरुका अनुसार शनिबार एकदिन मात्र १२ बजेसम्म काम गरेपछि बिदा पाउने गरेको जानकारी अनुगमन टोलीलाई दिएका थिए। सरकारले ईटा कारखानाका मजदुरका लागि पोशाक र मास्कको ब्यवस्था गरेको भएपनि बालबालिका लगायत सबै मजदुरले ईटाको बाक्लो धुवाँमा त्यत्तिकै काम गरिरहेको भेटिएका थिए ।

 

सरकारको बालश्रमबिरुद्धको नीति अन्र्तगत केन्द्र र स्थानीय निकायमा बर्षेनी करौडौं रुपैयाँका योजना सञ्चालन गरे पनि रिङरोडको ग्वार्कोदेखि दुई किलोमिटरको दुरीमा रहेको इँटा कारखानामा बन्धक अवस्थामा मजदुरी गरिरहेका बालबालिका भेटिएका हुन्।

 

 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले घटनाका बिषयमा जानकारी पाए पनि बिषय जटिल भएकाले आवश्यक योजनाका लागि छलफल भैरहेको जनाएको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी होमनाथ थपलियाले समस्या एउटा कारखानाको मात्र नभएर जिल्लाकै हुनसक्ने भएकाले आवश्यक अनुगमनपछि मात्र कदम उठाइने नागरिकन्युजलाई बताए।

 

उनले सम्बन्धीत घटनाका बिषय महिला तथा बालबालिका समिति, श्रम विभाग र अन्य निकायको समन्वयनमा अनुगमनपछि उद्धार र कारबाहीको पहल सुरुहुने जानकारी दिए। 'कुन अवस्थामा कोसँग र कसको रोहबरमा बसेका छन्, उद्धारपछि कहाँ राख्ने वा कसरी पठाउने जस्ता जटिल बिषय रहेकाले गम्भीरतापूर्वक योजना बनाउँदै छौं', थपलियाले नागरिकन्युजसँग भने ।

 

ललितपुर बाल कल्याण समितिले बालबालिकालाई तत्कार उद्दार गरेर राख्ने सेल्टर नभएकाले त्यस विषयमा आइतबार प्रशासनसँग छलफल भएको बताएको छ। समितिका पदाधिकारी नविनचन्द्र घिमिरेले बालबालिकालाई परिवारमै लैजाने वा उपत्यकामै कुनै संस्थाको रोहबरमा राख्ने बिषयमा छलफल भएको जानकारी दिए। 'आरके जस्तै जिल्लाका अन्य इँटा कारखानामा समेत यस्ता बालमजदुर हुनसक्ने भएकाले अनुगमनका लागि योजना बनाउँदै छौं।'

 

कारखानाको मुखमै महालक्ष्मी नगरपालिका कार्यालय छ। नगरपालिकाका प्राविधिक अधिकृत हितेस पन्त नगरपालिकाले यस बिषयमा जानकारी राखे पनि योजना बनाउन नभ्याएको बताउँछन्। उनले नयाँ नगरपालिका भएका कारण इँटा कारखाना र त्यहाँको अवस्थाका बिषयमा जानकारी राख्न सुरु गरेको जानकारी दिए।

 

उद्योगका सञ्चालक रामकाजी अवालेले आफूले कारखानामा कुनै बालबालिकालाई काममा नलगाएको दाबी गरे। उनले नागरिकसँग कुरागर्दै अनुगमन टोलीले कोहीपनि बालबालिका नभेटेको समेत बताए।

 

आरके इँटा चिम्नी उद्योगमा भेटिएका बाल मजदूरसँग कुरा गर्दै सरकारी टोली। तस्विरः दीपक

नेपालमा बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन २०५६ मा बालश्रममा लगाउन निषेध गर्नुका साथै लगाउनुपर्ने अवस्था रहेमा गरेको व्यवस्था अनुसार काम नभए तत्काल बालबालिकालाई उद्धार गरी दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने प्रावधान छ।

 

इमाडोलमा रहेको कारखानामा सरकारी अधिकारीले गत साता प्रत्यक्ष देखेर आएको अवस्थामा समेत कानुन बमोजिम हुन सकिरहेको छैन।