दुई महिनायता काठमाडौं महानगरपालिकाले ४६ जना बालबालिकाको उद्धार गरेको छ।

विभिन्न क्षेत्रमा १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई बालश्रम लगाएको पाइएपछि बालबालिकालाई उद्धार गरेको काठमाडौं महानगर बाल कल्याणकी अधिकारी शान्ता पहाडीले जानकारी दिइन्।

उनकाअनुसार अरूको घरमा श्रम गर्दै आएका, होटल तथा रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने, सहचालकको रूपमा काम गरिरहेका बालबालिकाको उद्धार गरिएको हो।

महानगरका मेयर बालेन शाहले सांसदको घर, उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारी, बालबालिकाकै लागि काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायका घर लगायतबाट बालबालिकाको उद्धार गरेको बताएका थिए।

महानगरले जेठ ३० गते देशको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्र रहेका विभिन्न मन्त्रालयका क्यान्टिनबाट चार बालबालिकालाई उद्धार गरेको थियो।

महानगरले बालश्रम गरिरहेका बालबालिकाको पहिचान कसरी गरेको थियो? उनीहरू बस्ने/काम गर्ने ठाउँसम्म महानगर कसरी पुग्यो? उद्धार गरेका बालबालिकालाई कसरी राखेको छ? महानगरको योजना केछ भनेर महानगरकी बाल कल्याण अधिकारी पहाडीसँग हामीले कुरा गरेका छौं।

पहाडीका अनुसार महानगरले बाल संरक्षण गर्न चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको थियो। महानगरले बाल संरक्षण कोषमा डेढ करोड रुपैयाँ, अस्थायी बालगृह सञ्चालनमा डेढ करोड र आकस्मिक उद्धारका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।

‘बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने भनेर बजेट त विनियोजन गर्‍यौं र के काम गर्ने योजना पनि बनायौं,’ उनले भनिन्, ‘तर ती काम कसरी गर्ने भन्ने कुनै कानुन थिएन। त्यसैले काम गर्नु अगाडि कार्यविधि बनाउन लाग्यौं।’

त्यसपछि महानगरका उपमेयर सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा 'महानगर बाल अधिकार समिति' गठन भयो। जसले 'महानगरपालिका बाल संरक्षण तथा बाल अधिकारसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०' को ड्राफ्ट तयार पारी कार्यपालिकामा पेस गर्यो। त्यसमा छलफल भएपछि कार्यविधि तयार पारी स्थानीय राजपत्रमा फागुन १४ गते प्रकाशन भएको थियो।

कार्यविधि बनाएर प्रकाशन गर्न नै समय लागेको हुँदा बालबालिका उद्धारको काम ढिलो अगाडि बढेको उनी बताउँछिन्। कार्यविधि तयार भएपनि काम गर्न महानगरसँग कुनै तथ्यांक थिएन। मुलभूत कुरा नभएपछि महानगरले बालबिलिकाको क्षेत्रमा काम गर्न तथ्यांक महत्वपूर्ण हुने निष्कर्ष निकालेर बालबालिकाको स्थिति ‘स्क्रिनिङ’ गर्नतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको पहाडी बताउँछिन्।

‘घर-घरमा गएर सेन्सस गरेझैं गरी तथ्यांक संकलन गर्न सम्भव थिएन,’ उनले भनिन्,‘अन्तिममा बालश्रममा लगाउनेहरूले सरकारी विद्यालयमा पठाउने हाम्रो अनुमान थियो। सोही आधारमा तथ्यांक संकलनको केन्द्र सरकारी विद्यालय बनायौं।’

‘घरमा केही काम सघाउने र काठमाडौंमा पढाइदिने भन्दै गाउँघरबाट ल्याइने बच्चालाई सरकारी विद्यालयमै भर्ना गर्ने गरिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले सरकारी स्कुलमा गएर त्यस्ता विद्यार्थीहरूको पहिचान गर्‍यौं।’

बालश्रम गरिरहेका बालबालिका पहिचान गर्न महानगरका कर्मचारीहरू देखिने गरी खटिएनन्। त्यसका लागि ‘इन्टर्न’ गर्ने विद्यार्थीहरूको लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरे। जसमा तीन सय जनाले आवेदन दिएका थिए। ती सबैलाई अन्तर्वार्ता गरी ३१ जना अहिले इन्टर्नमा छन्। छनौट गरिएकालाई भने महानगरले तीन दिने तालिम दियो।

पहाडीका अनुसार ती तालिम प्राप्त इन्टर्नलाई सरकारी विद्यालयमा खटाइएको थियो। उनीहरूले महानगरले दिएको ट्रेनिङ बमोजिम विभिन्न विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीसँग कुराकानी गर्थे र तथ्यांक संकलन गर्थे।

यसरी महानगरले केही समयसम्म तथ्यांक संकलन गर्‍यो। बालश्रम गरिरहेका बालबालिकाको स्थिति ‘स्क्रिनिङ’ गरेपछि महानगरले ती बालबालिकालाई जोखिमको आधारमा वर्गीकरण गरेको थियो।

‘हामीले कुटपिट, विभिन्न दुर्व्यवहार भोगेका बालबालिकालाई रेड जोनमा राख्यौं र ती बालबालिकालाई तत्काल रेस्क्यु गर्यौं,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैगरी बालबालिकाले भोगिरहेको व्यवहार अनुसार एल्लो (पहेँलो) र ग्रिन (हरियो) जोनमा वर्गीकरण गर्‍यौं।’

अर्कोतर्फ महानगर बासीले पनि बालश्रममा लगाएको सूचना महानगरलाई सम्पर्क गरी विस्तृत विवरण दिन्थे। कतिपय अवस्थामा मेयर बालेन शाह र उपमेयर सुनिता डंगोलले विभिन्न माध्यमबाट जानकारी पाउने गरेको पहाडी बताउँछिन्।

इन्टर्नमा काम गरेकाहरू त्यतिमै मात्र सीमित भएनन्। उनीहरूले विद्यार्थीलाई केही परे खबर गर्न भनेर आफ्नो मोबाइल नम्बर सँगसँगै हटलाइन नम्बर ११८० र १०९८ मा सम्पर्क गर्नभन्थे। अर्कातर्फ बालबालिकाले भनेको कुरा भेरिफाइ गर्न उनीहरूलाई पछ्याउँथे र घर पत्ता लगाउँथे। यो क्रम केही समयसम्म चल्यो।

र पहिलो पटक वैशाख ३१ गते कोटेश्वरबाट महानगरले दुई जना बालिकाको उद्धार गर्‍यो। त्यहाँ ती बालिकालाई धेरै काम लगाउने र दुर्व्यवहार गर्ने भेटेपछि महानगरको बालबालिका उद्धार टोलीले तत्कालै उद्धार गर्न पुगेको थियो।

यसरी उद्धारमा जाँदा महानगरले वडाका प्रतिनिधि, प्रहरी, नगर प्रहरी, लगायतका सरोकार निकायलाई सँगै लिएर जाने गरेको उनी बताउँछिन्।

पहाडीका अनुसार उद्धार गरेका सबै बालबालिकालाई अस्थायी बाल संरक्षण केन्द्रमा राखिएको छ।

महानगरले अरूको घरमा बालश्रममा लगाइएका बालबालिकाको मात्रै होइन, आफ्नै घरमा बुबाबाट यौन दुर्व्यवहारमा परेको एक बालिकालाई समेत उद्धार गरेको पहाडी बताउँछिन्।

‘एउटा त आफ्नै बुवाबाट यौन दुर्व्यवहारमा परेको केस थियो,’ उनले भनिन्, ‘जहाँ बालबालिका सबैभन्दा सुरक्षित छन् भनेर सोचिन्छ त्यो केसमा उनी आफ्नै बुबाबाट असुरक्षित नभएपछि हामीले तत्कालै रेस्क्यु गरेका थियौं।’

यसरी उद्धार गरिएकोमा अधिकांश १६ वर्ष मुनिका बालबालिका रहेको उनको भनाइ छ।

‘४१ जना बालबालिकालाई हाल विभिन्न ७ वटा अस्थायी बाल संरक्षण केन्द्रमा राखिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘महानगरको आफ्नै बाल संरक्षण केन्द्र नहुँदा उनीहरूलाई तत्कालका लागि विभिन्न संरक्षण केन्द्रमा राख्नुपर्ने बाध्यता छ।’

उद्धार गरिएका बालबालिकालाई परामर्शको खाँचो रहेको र सोही काम भइरहेको उनको भनाइ छ। तर वस्तुस्थिति हरेर निर्णय गरिने उनी बताउँछिन्।

‘कुनै बालबालिकाको हकमा सो पालिकासँग समन्वयन गरी उसकै परिवारलाई सहयोग गरी जिम्मा लगाउन सकिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘कुनैको हकमा परिवारबाटै बालबालिका जोखिममा हुन सक्छ। त्यस्तोलाई भने अस्थायी संरक्षण केन्द्रमा राखिने छ।’

त्यसरी राखिएका बालबालिकालाई पठनपाठनको व्यवस्था मिलाइने उनको भनाइ छ। तर कतिपय बालबालिका नपढी पैसा कमाउने भनेर लाग्न खोज्ने उनको अनुभव छ। त्यस्तालाई भने सीप सिकाउँदा भोलिका दिन रोजगारमा सहजै आबद्ध हुन सक्ने महानगरले जनाएको छ।

१४ वर्षसम्मका बालबालिकालाई भने पढ्न नै प्रेरित गर्ने योजना छ। तर पढ्न नमान्ने र १४ वर्षका बालबालिकालाई सीप पनि कतिसम्म सिकाउने र त्यो सीप उत्पादन क्षेत्रसँग जोड्नलाई बालश्रम आकर्षित हुने हुँदा काम गर्न केही कठिनाइ रहेको उनले बताइन्।

‘हाम्रो कानुनले १८ वर्षमुनिका बालबालिकाले काम गर्दा त्यसलाई बालश्रम भन्छ,’ उनले भनिन्, ‘अर्कातर्फ कोही त पढ्न नमान्ने पनि हुन्छन्। त्यस्ता बालबालिकालाई केही समय सिप सिकाएर १८ वर्ष कटेपछि श्रम क्षेत्रमा लगाउन सकिन्छ। तर सानो उमेरको हकमा भने अव्यवहारिक छ।’

बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को ७ मा संरक्षणको अधिकार तोकिएको छ। ऐनको क्रमसंख्या ९ मा १४ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन वा घरेलु कामदार वा कमलरीको रूपमा राख्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

तर कुन कामलाई जोखिम मान्ने र कसलाई नमान्ने दुबिधा छ। त्यसैले जोखिम कामहरू के-के हुन् भनेर उल्लेख गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

महानगरले आफ्नै बाल संरक्षण केन्द्र स्थापनाका लागि पनि योजना बनाइरहेको छ। त्यसका लागि बालमैत्री स्थान खोजिरहेको उनले बताइन्।

Published on: 28 June 2024 | Setopati