श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न तथा योगदान कर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न सरकारले सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । श्रमिक वा कामदारको आन्दोलनले सेवाको सुरक्षा, वृत्ति विकास, समृद्ध जीवन आदिको प्रयत्न गर्न नै ट्रेड युनियन आन्दोलनको जन्म भएको थियो । २०७५ साल मङ्सिर ११ गतेदेखि नेपाल सरकारले ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४’ लागू गरेको अवस्था छ ।

ऐनको अन्तरवस्तु हेर्दा श्रमिकको आश्रित परिवार पति वा पत्नी, छोरा, बुहारी वा छोरी, बाबु, आमा, सासू वा ससुरा, नाति वा नातिनी यसबाट लाभान्वित हुने छन् । श्रमिकले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगारीबाट दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक वा मासिक रूपमा प्राप्त गर्ने प्रचलित कानूनबमोजिम कर कट्टी गर्नुपूर्वको आधारभूत पारिश्रमिकलाई ‘योगदान योग्य आय’ स्वीकार गरेको छ । श्रमिक अर्थात् योगदान कर्ता भन्नाले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत भई सामाजिक सुरक्षा नम्बर लिएको श्रमिक, स्वरोजगारमा रहेको व्यक्ति, सरकारी सेवामा बहाल रहेको व्यक्ति वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्तिलाई मानिएको छ । रोजगारदाताको रूपमा ऐनले श्रमिकलाई काममा लगाउने व्यक्ति वा प्रतिष्ठान सम्झनुपर्छ र सो शब्दले प्रतिष्ठानको हकमा व्यवस्थापक, कुनै श्रमिकले अर्को श्रमिकलाई काममा लगाएमा काममा लगाउने श्रमिक, आपूर्ति गरिएको श्रमिकको हकमा श्रमिक आपूर्तिकर्ता र सरकारी सेवामा बहाल रहेको व्यक्ति वा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्तिको हकमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई व्याख्या गरेको छ । सरकारी सेवालाई सङ्घीय निजामती, नेपाली सेना, सङ्घीय प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, प्रदेश निजामती, प्रदेश प्रहरी सेवा वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित अन्य सेवालाई उल्लेख गरेको छ ।

ऐनको परिच्छेद–२ ले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ जसअनुसार सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदान नगर्ने कुनै पनि व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने छैन । प्रत्येक सूचीकृत रोजगारदाताले आफूले नियुक्त गरेको वा रोजगार सम्बन्ध कायम भएको प्रत्येक श्रमिकको योगदान योग्य आयको दफा ७ अनुसार सूचीकृत रोजगारदाताले आफ्नो तर्फबाट वा योगदानकर्ताको योगदानयोग्य आयबाट गर्नुपर्ने योगदानको दर समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी भएका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेको व्यक्तिको सङ्ख्या, मुद्रास्फीति, कोषको आर्थिक अवस्था, सामाजिक सुरक्षा योजनाको सङ्ख्याको आधारमा थपघट वा हेरफेर गर्नसक्ने व्यवस्था देखिन्छ । योगदान रकम जम्मा गर्दा श्रमिकको सूचीकरण भएको दिनदेखि रोजगारीमा कायम रहेको अन्तिम दिनसम्मको गर्नुपर्नेछ । यसप्रकारको योगदान रकम जम्मा गर्दा मासिक रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । जम्मा भएको योगदानयोग्य आय भुक्तान गर्नुपर्ने महिना समाप्त भएको १५ दिन कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको छ । विशेष गरी अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेबमोजिमको योगदान कोषमा जम्मा गरी सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन प्रावधानले लागू गर्न सहज देखिँदैन ।

ऐनको दफा ८ मा पारिश्रमिक नपाएको अवधिको योगदान सम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै श्रमिकले कुनै कारणले पारिश्रमिक नपाउने अवस्था र्सिृजना भई नियमितरूपमा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने योगदान जम्मा गर्न नसक्ने भएमा त्यस्तो श्रमिकको बढीमा तीन महिनासम्म निजले जम्मा गर्नुपर्ने योगदान सम्बन्धित सूचीकृत रोजगारदाताले कोषमा जम्मा गरिदिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । योगदानबापतको रकम कोषमा जम्मा नगरेमा योगदान रकमको दश प्रतिशत ब्याजसहित योगदान रकम सम्बन्धित रोजगारदाताबाट कोषले असुलउपर गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था समेत निर्दिष्ट गरेको छ तर यसलाई कार्यान्वयन गर्न सहज छैन । काबुबाहिरको परिस्थिति सिर्जना भई जम्मा गर्न नसकेको कारण र आधार खोली तीस दिनभित्र त्यस्तो योगदानको रकम दाखिला गर्न निवेदन दिएमा निवेदनमा उल्लिखित आधार र कारण मनासिब देखिएमा कोषले सूचीकृत रोजगारदातालाई लाग्ने ब्याज रकममा आंशिक वा पूरै छुट दिई योगदान रकम कोषमा दाखिला गर्न अनुमति दिन सक्नेछ ।

सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गरिने योजनाहरूमा औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना सुरक्षा योजना, अशक्तता सुरक्षा योजना, वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, बेरोजगार सहायता योजना, कोषले तोकेका अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनालाई समेटेको छ ।

ऐनको दफा ११ मा फरकफरक सामाजिक सुरक्षा योजना सहभागी योगदानकर्ताको कामको प्रकृति र आवश्यकताका आधारमा फरकफरक प्रकृतिको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । सामाजिक योजनाको सुविधा भुक्तानी सम्बन्धमा कुनै श्रमिकको सुविधा प्राप्त गर्नु अगावै सुरक्षा योजनामा सहभागी भएको कुनै योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा वा प्रचलित कानूनमा तोकिएको अवधिसम्म पनि जीवित रहेको एकिन नभएमा निजले पाउने सुविधा निजले कसैलाई इच्छाएको भए त्यस्तो इच्छाइएको व्यक्तिलाई र निजले कसैलाई पनि इच्छाएको नभएमा निजको आश्रित परिवारलाई त्यस्तो सुविधा भुक्तानी गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

परिच्छेद–४ कोषको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्थामा सामाजिक सुरक्षाको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना गरिएको छ । यो कोष आवर्ती कोष (रिभल्विङ फण्ड) को रूपमा रहने भनिएको छ । कोषमा रहने रकममा सामाजिक सुरक्षा योजनाको प्रयोजनका लागि योगदानकर्ता र रोजगारदाताबाट योगदानस्वरुप प्राप्त रकम, श्रमसम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम प्रत्येक महिना श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट दश प्रतिशत रकम तथा रोजगारदाताबाट सञ्चय कोषबापत थप गरिदिएको रकम, श्रमसम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम रोजगारदाताले उपदान, निवृत्तिभरण र अन्य सुविधाबापत श्रमिकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने रकम, बोनससम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको र जम्मा हुन आउने रकम, सामाजिक सुरक्षा करबापत हालसम्म सङ्कलित र भविष्यमा सङ्कलन हुने रकम, नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान, विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त अनुदान, सहयोग वा ऋण रकम, कोषको रकम लगानीबाट प्राप्त हुने ब्याज तथा मुनाफाको रकम, नेपाल सरकारबाट ऋण स्वरुप प्राप्त हुने रकम र अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम हुने व्यवस्था देखिन्छ ।

कोषको तर्फबाट सम्पादन गर्नुपर्ने काम कारबाहीको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्न एउटा सञ्चालक समिति गठनको प्रस्ताव गरिएको छ । जसअनुसार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको सचिव अध्यक्ष रहने र सदस्यहरूमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क (नियमन विभाग हेर्ने) डेपुटी गभर्नर, अर्थ मन्त्रालय (बजेट तथा कार्यक्रम हेर्ने) सह–सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सह–सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग (सामाजिक क्षेत्र हेर्ने) को सह–सचिव, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सह–सचिव, ट्रेड युनियन महासङ्घहरू मध्येबाट मन्त्रालयले तोकिएबमोजिम मनोनयन गरेका कम्तीमा एक जना महिलासहित तीन जना, रोजगारदाताहरू मध्येबाट मन्त्रालयले तोकिएबमोजिम मनोनयन गरेका कम्तीमा एक जना महिलासहित तीन जना र कार्यकारी निर्देशक सदस्य–सचिव रहने छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका अनुसार सामाजिक सुरक्षामा जीवनमा घटित हुने अनपेक्षित घटना र जोखिमबाट बचावलाई सामाजिक सुरक्षा भनिएको छ । जोखिम रोग, मातृत्व, अयोग्यता, वृद्ध अवस्था र मृत्यु मानिएको छ । यस्तो अवस्थामा श्रमिकले आफ्नो तथा परिवारको भरणपोषण गर्नको लागि नियोक्ताद्वारा सुरक्षा प्रदान गरिनुपर्छ । यसप्रकार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको आशय श्रमिकको जीवनमा केही जोखिम तथा आकस्मिक घटनाको भारबाट सुरक्षा मिल्दछ । जुन भार उसले स्वयं वहन गर्न असमर्थ हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा योजनाको माध्यमले समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत अनिवार्य सामाजिक बीमा, ऐच्छिक सामाजिक बीमाका केही प्रारुप, सरकारी कर्मचारीका लागि केही विशिष्ट योजना जस्तै बोनस, भविष्य निधी (प्रोविडेण्ट फण्ड) को भुक्तानी, पारिवारिक भत्ता, सामाजिक सहायता, जनस्वास्थ्य सेवालगायतमा सुविधा प्रदान गरेको पाइन्छ ।

सामाजिक सुरक्षाका आवश्यक तìवहरूमा रोगीको रोकथाम वा उपचार हुनुपर्छ र रोगका कारणले हुने अनिच्छापूर्वक घटित हानीबाट सुरक्षाको लागि आयको प्रत्याभूति हुनुपर्छ भन्ने हो । अहिलेको चाँसो र उत्सुकता भनेको श्रमिकको अधिकार र उत्तरदायित्वप्रति सरकार, अर्धसरकारी संस्था, गैरसरकारी संस्था आदिलाई सामाजिक सुरक्षाको सुविधा प्रदान गर्न बाध्य पार्न सकियोस् भन्ने नै हो । सुरक्षाको यथोचित प्रत्याभूतिमा लक्षित वर्ग विश्वस्त गराउने दायित्व सरकारको हो ।

Published on: 29 November 2018 | Gorkhapatra